देश की सुरक्षा के साथ "कोई समझौता" नहीं - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 

There will be "no compromise" with the country's security - Deputy Chief Minister Eknath Shinde

देश की सुरक्षा के साथ

बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के बाद, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि देश की सुरक्षा के साथ "कोई समझौता" नहीं किया गया है। "उन्हें बांग्लादेश भेजा गया है। यह कार्रवाई तेजी से की जा रही है... केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी, इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है," शिंदे ने संवाददाताओं से कहा।

मुंबई: बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के बाद, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि देश की सुरक्षा के साथ "कोई समझौता" नहीं किया गया है। "उन्हें बांग्लादेश भेजा गया है। यह कार्रवाई तेजी से की जा रही है... केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी, इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है," शिंदे ने संवाददाताओं से कहा।

यह उन अवैध अप्रवासियों, विशेष रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के राष्ट्रीय राजधानी और महाराष्ट्र में कथित रूप से प्रवेश करने और बसने की खबरों के बीच आया है। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि "बड़े फैसले" लिए जाने की जरूरत है, इसलिए हर विभाग की बैठक हो रही है। उन्होंने कहा, " पीएम मोदी का विजन देश को आगे ले जाना और विकास करना है, 2047 में विकसित भारत बनाना है, इसलिए महाराष्ट्र का भी विकास होना चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। 100 दिन का विजन, इन 100 दिनों में सरकार के हर विभाग की समीक्षा की जाएगी और इस 100 दिनों में हम क्या करेंगे...बड़े फैसले लेने की जरूरत है, इसलिए हर विभाग की बैठक हो रही है।

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मेट्रो 3 शुरू होगी...इससे लाखों लोगों को फायदा होगा और ट्रैफिक कम होगा।" शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने आवास विभाग के साथ बैठक की और कहा कि रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना और लोगों को किफायती आवास और किराये के विकल्प उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार आम लोगों के लिए है। शिंदे ने कहा, "हमारी सरकार आम लोगों के लिए है। घर हर किसी का सपना होता है और हर व्यक्ति को घर मुहैया कराना प्रधानमंत्री का विजन है। हम इसे जरूर पूरा करेंगे।" इससे पहले एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि राज्य सरकार के कब्जे वाली 4,800 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी।
 

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