अंधेरी: मुंबई नगर निगम की क्लीनअप मार्शल टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है. इसमें 2020 में क्लीनअप मार्शल प्रक्रिया में शामिल 54 कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिए गए और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया. हालाँकि, ये कंपनियाँ वर्ष 2024 में योग्य हुईं। सूचना अधिकार कार्यकर्ता फूलचंद उबाले ने मांग की है कि गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए.

सूचना अधिकार कार्यकर्ता उबले का कहना है कि मुंबई निगम प्रशासन क्लीनअप मार्शल टेंडर के बारे में गलत जानकारी दे रहा है. इसमें निविदा की मंजूरी शामिल है, पात्र कंपनी से पांच लाख की सुरक्षा जमा राशि विधिवत ली जाती है। हालांकि, उन्होंने यह भी पूछा है कि जिस कंपनी का टेंडर स्वीकृत किया गया, उससे सिक्योरिटी राशि किस नियम के आधार पर ली गयी.

उन्होंने सवाल किया है कि क्या पात्र कंपनियों द्वारा दिखाए गए करोड़ों के हिसाब-किताब सही हैं या फिर प्रशासन ने इस बारे में आयकर विभाग से पूछताछ की है। इसलिए उबाले ने मांग की है कि इस प्रक्रिया को रद्द कर लागू किया जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

उन्हें क्लीनअप मार्शल्ड टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ अपील करनी चाहिए। इस संबंध में प्रशासन ने निर्णय ले लिया है. यह यह निर्धारित करके किया जाने वाला निर्णय है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। यह सच है कि हमने कोई कागजात गलत नहीं दिया है. इस मामले को लेकर बेवजह भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है. वरिष्ठ स्तर पर निर्णय लिया गया है. हमने टेंडर नहीं निकाला है. सी डिवीजन के सहायक आयुक्त उद्धव चंदनशिवे ने कहा, वही टेंडर पांच लाख का है।