'न्याय के हित में मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव पर रोक लगाई गई': महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव पर "न्याय के हित में" रोक लगा दी गई है। सितंबर में सीनेट चुनाव को निलंबित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती देने वाली वकील सागर देवरे की याचिका के जवाब में सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह "राजनीतिक दबाव" के कारण किया गया था। 

देवरे ने 10 सितंबर को होने वाले चुनावों को स्थगित करने के लिए 17 अगस्त को विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र को रद्द करने की मांग की थी।

विभाग के उप सचिव अजीत बाविस्कर के हलफनामे में कहा गया है कि परिपत्र के अनुसार, “चुनाव प्रक्रिया 30 सितंबर, 2023 तक पूरी होनी थी।” इसलिए, उसने कहा कि याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

मतदाता सूची में "विभिन्न विसंगतियों" की ओर इशारा करने वाले भाजपा विधायक आशीष शेलार के एक पत्र के बाद सीनेट चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

"मामले की गंभीरता" को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विश्वविद्यालय को "जांच करने और आवश्यक कदम उठाने" का निर्देश दिया। इसलिए जांच करने और तुरंत रिपोर्ट सौंपने के लिए तत्काल कदम उठाए गए।

चूंकि "एक दिन के भीतर दस्तावेजों को सत्यापित करना अव्यावहारिक है" और विस्तृत जांच करने के लिए समय की आवश्यकता थी, विश्वविद्यालय ने सरकार से "मार्गदर्शन मांगा" कि चुनाव प्रक्रिया जारी रखी जाए या नहीं।

“मैं कहता हूं कि उपरोक्त के आलोक में मामले की गंभीरता को देखते हुए और चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए, हमारे कार्यालय ने प्रतिवादी नंबर 3 (विश्वविद्यालय) को सूचित किया कि सभी मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच करना और संशोधित मतदाता सूची तैयार करना आवश्यक है। सीनेट चुनाव आयोजित करने से पहले, “हलफनामे में कहा गया है।

इसलिए विश्वविद्यालय को मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन होने तक चुनाव स्थगित करने के लिए कहा गया था। 

विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने का अधिकार: महाराष्ट्र सरकार

सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट, 2016 की धारा 8(7) के तहत उसे यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी करने का अधिकार है. इसलिए, सरकार ने "चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के हित में" विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किए।

“मतदाताओं का सत्यापन आवश्यक है अन्यथा इसके परिणामस्वरूप वास्तविक मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। इसी तरह, यदि सीनेट चुनाव मतदाताओं के दस्तावेजों को सत्यापित किए बिना आयोजित किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप कार्यवाही की बहुलता होगी और सीनेट चुनाव का उद्देश्य विफल हो जाएगा, ”हलफनामे में कहा गया है। 

याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति नितिन जामदार की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।