बेरोजगारों, महिला बचत गटों और दिव्यांगों को हक के रोजगार; मुंबई में जल्द ही ‘फूड ट्रक’ नीति

मुंबई, जल्द ही ‘फूड ट्रक’ नीति लागू की जाएगी। इसके तहत शहर में ५० स्थानों पर वाहनों पर खाना बेचने की अनुमति दी जाएगी। इससे बेरोजगारों, महिला बचत गटों और दिव्यांगों को उनके हक के रोजगार के साथ ही मुंबईकरों को भी तैयार संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलेगा। एक साल पहले इस नीति को बहुत धूमधाम से लाया गया लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। फिलहाल, फिर से इस फूड ट्रक पॉलिसी को गति दी जा रही है।

मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, नरीमन पॉइंट, चर्चगेट, फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया समेत कई मशहूर स्थानों के साथ ही बिजनेस सेंटर और टूरिस्ट स्पॉट हैं। इन स्थानों पर भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए यहां आनेवाले कर्मचारी, पर्यटक और आम लोग किसी भी उपलब्ध जगह पर स्थित खुले में बिकने वाला खाना खरीदते और खाते हैं। इससे मुंबईकरों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में मनपा की यह नीति कारगर साबित होगी। साथ ही जरूरतमंदों को रोजगार भी मिलेगा। मनपा के जोन सात, जोन दो में ८ फूड और अन्य छह जोन में ७-७ फूड ट्रक शुरू किए जाएंगे। इन स्थानों पर संबंधित लोगों द्वारा केवल खाद्य सामग्री ही बेची जा सकती है। फूड ट्रक स्थानों पर भोजन तैयार नहीं किया जा सकता है। केवल खाने के सामान को गर्म करने की अनुमति होगी।

फूड ट्रक पॉलिसी में ५० प्रतिशत फूड ट्रक महिला बचत गटों, बेरोजगार और दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि ५० प्रतिशत फूड ट्रक सेंट्रल पर्चेस डिपार्टमेंट के माध्यम से निविदा प्रक्रिया चलाकर वितरित किए जाएंगे। जरूरतमंदों को ५० प्रतिशत फूड ट्रक वितरित करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसमें संबंधित जोन के उपायुक्त, पुलिस, स्वास्थ्य एवं अग्निशमन विभाग के प्रतिनिधि होंगे।