हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडाणी समूह पर शेयरों के भाव में हेराफेरी करने और धनशोधन के आरोप लगाए जाने के बाद इन शेयरों के भाव में भारी गिरावट आने पर इन शेयर सौदों में मुनाफा कमाया गया।

संयुक्त संसदीय समिति की मांग पहली बार नहीं की जा रही है। इससे पहले भी कई मामलों में जेपीसी का गठन कर जांच की जा चुकी है। तथाकथित बोफोर्स मामले में जेपीसी का गठन किया गया था। शेयर बाजार में हुए घोटाले की जांच के लिए भी जेपीसी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा शीतल पेय मामले में भी जेपीसी की जांच की गई थी। विशेष रूप से शीतल पेय के संबंध में २००३ में स्थापित जेपीसी की अध्यक्षता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की थी।

९ साल में मोदी सरकार ने आम लोगों का पैसा अपने दोस्तों की जेब में डालने का काम किया है। देश के सभी प्रमुख सरकारी उद्योग और ठेके सिर्फ अडानी को दिए गए हैं। फर्जी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप में २० हजार करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह पैसा कहां से आया? यही सवाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठाया है।

बिजली क्षेत्र में महावितरण कंपनी के समांतर अडानी समूह को लाइसेंस देने का राज्य के बिजली कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के तहत उन्होंने आज रात से अगले तीन दिनों तक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।