मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से बोर्ड के 149 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बंदरगाह मंत्री नितेश राणे की अध्यक्षता में एमएमबी की 83वीं बोर्ड बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। 

केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोत्तरी की है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों के पेंशन में भी बढ़ोत्तरी हुई है। सबसे खास बात है कि यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी रहेगी। वेतन और भत्तों में इजाफा के बाद सांसदों को अब 1,24,000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले सांसदों को 1 लाख रुपये मिलते थे। वहीं, अब सांसदों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर दो हजार से ढाई हजार कर दिया गया है।

महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कांग्रेस के महासचिव श्रीरंग बर्गे ने आरोप लगाया है कि आचार संहिता राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है और यह एसटी कर्मचारियों पर लागू होती है। एक ओर जहां एसटी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली गिफ्ट का पैसा मिलने की संभावना खत्म हो गई है, वहीं अब दिवाली से पहले उन्हें वेतन मिलेगा या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है. इससे कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई है और एक माह काम करने के बाद वेतन मिलने का आचार संहिता से कोई लेना-देना नहीं है।

वसई-विरार महानगरपालिका के जरूरतमंद संविदा (ठेका) कर्मचारियों को अग्निम वेतन भुगतान के संबंध में महानगरपालिका के पूर्व नगरसेवक किशोर नाना पाटील ने महानगर पालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार को लिखित पत्र देकर मांग की है। उन्होंने कहा है कि वसई-विरार शहर मनपा की सभी नौ वार्ड समितियों में कई संविदा (ठेका) कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं।