ई-केवाईसी प्रक्रिया में पूछे गए एक कन्फ्यूजिंग सवाल की वजह से जिले में करीब 27 हज़ार 544 लोगों को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत मानदेय नहीं मिला। इसलिए, अब मानदेय पाने के लिए, प्यारी बहनों को अपने इलाके की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लिखित सेल्फ-डिक्लेरेशन देना होगा। इसके बाद, 14 तालुकों के CDPO और नगर निगम क्षेत्र के तीन शहरी प्रोजेक्ट अधिकारियों के ज़रिए ऑनलाइन लिस्ट में नाम के अनुसार ई-केवाईसी में सुधार किया जाएगा। इससे उन प्यारी बहनों को राहत मिलेगी जो ई-केवाईसी की वजह से लाभ से वंचित हैं।