बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई उपनगर के जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वह मलाड (पश्चिम) के अक्सा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों पर 12 सप्ताह के भीतर सर्वेक्षण करें और निर्णय लें, जहां कथित तौर पर एक अवैध पे-एंड-पार्क सुविधा संचालित की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति मकरंद एस कार्णिक की पीठ ने एनजीओ नागरिक सेवा सुधार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान शेख द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।