अहमदाबाद ज़ोनल ऑफिस की प्रवर्तन निदेशालय टीम ने अहमदाबाद और मुंबई में एक साथ छापेमारी करते हुए मेघ शाह और महेंद्र शाह से जुड़े कई ठिकानों की तलाशी ली. यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के तहत की गई.

महाराष्‍ट्र में हाल ही में पास हुए स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 को लेकर जबरदस्‍त राजनीति गरमा गई है. विपक्ष और सिविल सोसाइटी के आरोप हैं कि यह कानून सरकार की आलोचना करने वालों को दबाने का हथियार बन सकता है. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि यह बिल केवल “अर्बन नक्सलिज्म” और “पैसिव मिलिटेंसी” को रोकने के लिए है, न कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए. फडणवीस ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “अगर आप अर्बन नक्सल की तरह काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे.

यात्री अधिकार कार्यकर्ता समीर जावेरी द्वारा दायर एक नियमित सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के तहत मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली में महाराष्ट्र सरकार के वित्तीय योगदान के संबंध में पारदर्शिता और अंतर-एजेंसी समन्वय में गंभीर खामियों को उजागर किया है। जावेरी ने 19 जून, 2025 को अपना आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क में ट्रेन खरीद और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई कुल राशि के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी।

एक नाटकीय घटनाक्रम में, मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर को बचाया है, जिसे एमडी ड्रग व्यापार से जुड़े एक वित्तीय विवाद के चलते शहर के पश्चिमी उपनगरों से अगवा किया गया था। अपराध के सिलसिले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और पीड़ित को उत्तर प्रदेश के कानपुर से सफलतापूर्वक बरामद किया गया।