महाराष्ट्र सरकार ने २० या उससे कम छात्रों वाले १४,००० से ज्यादा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विलय का बड़ा फैसला लिया है। इस कदम से १.८५ लाख छात्रों और लगभग ३०,००० शिक्षकों पर असर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि यह शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया कदम है, लेकिन इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे छात्रों की शिक्षा बाधित होगी और शिक्षा का अधिकार कमजोर होगा।