बीएमसी चुनाव के कई उम्मीदवारों ने चुनाव विभाग के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी कर दिया गया है। यह फैसला 2017 के बीएमसी चुनाव और 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव के उलट है, जब उम्मीदवारों के पास इंग्लिश या मराठी में एफिडेविट जमा करने का ऑप्शन था। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इंग्लिश फॉर्मेट जारी करने की मांग करते हुए बुधवार सुबह राज्य चुनाव आयोग के साथ मीटिंग तय की है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने और कानून-व्यवस्था में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पत्र में कहा गया है, “…इतने महान महाराष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने, राज्य में शांति भंग करने का काम किया जा रहा है और इसने कानून-व्यवस्था की एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है।”