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Read More... मुंबई : गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी एनकाउंटर में 22 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई शुरू
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2005 में गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने के मामले में कई पुलिस अधिकारियों सहित सभी 22 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई शुरू की। सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबउद्दीन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला पूरी तरह से न्याय का उल्लंघन था और इसमें "कई कमियां" थीं। सुनवाई के पहले दिन, रुबाबउद्दीन की ओर से पेश हुए वकील गौतम तिवारी ने अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ के सामने पूरी घटना का क्रम बताया। मुंबई : बीएमसी के 36 स्ट्रक्चर्स के लिए टेनमेंट देने का वादा; हैनकॉक ब्रिज के रिकंस्ट्रक्शन के आखिरी फेज़ को बढ़ावा
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हैनकॉक ब्रिज के रिकंस्ट्रक्शन के आखिरी फेज़ को बढ़ावा मिला है, क्योंकि बीएमसी ने प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों को म्हाडा की तीन सेस्ड बिल्डिंग्स और ई वार्ड में बीएमसी के 36 स्ट्रक्चर्स के लिए टेनमेंट देने का वादा किया है, जो प्रोजेक्ट के रास्ते में आते हैं। प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों टेनमेंट्स की कमी के कारण ब्रिज का काम रुका हुआ था। मुंबई : टोल वसूलने वाली एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को फ्लाईओवर का रखरखाव न करने के लिए आखिरी नोटिस जारी; मरम्मत शुरू नहीं की तो की जाएगी कार्रवाई
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महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शहर के पांच एंट्री पॉइंट पर टोल वसूलने वाली प्राइवेट फर्म एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को अपनी ज़िम्मेदारी वाले फ्लाईओवर का रखरखाव न करने के लिए आखिरी नोटिस जारी किया है। कॉर्पोरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने तुरंत मरम्मत शुरू नहीं की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठाणे : वार्ड-वार अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन की समय-सीमा 5 दिसंबर; निकाय चुनाव पहले 15 से 20 जनवरी के बीच होने की उम्मीद
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मुंबई और ठाणे सहित प्रमुख शहरों में नगर निगम चुनाव कार्यक्रम कम से कम सात दिन आगे खिसकने की संभावना है। इन शहरों में निकाय चुनाव पहले 15 से 20 जनवरी के बीच होने की उम्मीद थी। एसईसी ने वार्ड-वार अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन की समय-सीमा 28 नवंबर से बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दी है । इसी प्रकार, सुझाव और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 14 नवंबर से बढ़ाकर 28 नवंबर कर दी गई है, जैसा कि गुरुवार को एसईसी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है। 