बीएमसी चुनाव को देखते हुए मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली शराब विक्रेताओं की एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने शहर में 14 से 16 जनवरी तक शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, जिसमें 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को काउंटिंग होनी है।

15 जनवरी को होने वाले 29 नगर निगमों के चुनाव से पहले, राज्य सरकार ने मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारियों को वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए छुट्टी नहीं दी गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में, इंडस्ट्रीज़ और लेबर डिपार्टमेंट ने कंपनियों के लिए यह ज़रूरी कर दिया है कि वे वोटिंग वाले दिन कर्मचारियों को पूरे दिन की पेड छुट्टी दें।

295 प्रदूषण फैलाने वाली बेकरी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, डिफॉल्ट करने वालों को बंद करना होगा। पिछले हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करके ग्रीन फ्यूल में बदलने वाली बेकरी को एक साल का समय देने से मना कर दिया था। इसके बाद, बीएमसी डिफॉल्ट करने वालों के खिलाफ़ केस की प्रक्रिया शुरू करेगी। बीएमसी के डेटा के मुताबिक, मुंबई में 295 बेकरी ने अभी तक बातचीत की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिन्हें अब बंद करना पड़ सकता है।

सत्र न्यायालय ने हाल ही में एक महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया, जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत अपने पूर्व पति से ₹2 लाख प्रति माह की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि उसकी विदेश यात्राएँ और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियाँ उसकी 'असाधारण वित्तीय स्थिति' दर्शाती हैं। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के 2019 के आदेश के खिलाफ उसकी अपील को खारिज करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबुद्दीन एस. शेख ने कहा कि महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप 'साबित नहीं' किया है और वह 2015 के घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम राहत की हकदार नहीं है, जिस पर अभी विचार चल रहा है।