प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यस बैंक-दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड डील से जुड़े मामले से बरी कर दिया है, क्योंकि कंपनी को अब नए मैनेजमेंट ने टेकओवर कर लिया है। स्पेशल जज आरबी रोटे ने कहा कि नए मैनेजमेंट के साथ फर्म की देनदारी खत्म हो जाती है। हालांकि, कथित धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पिछले डायरेक्टर्स और अधिकारियों पर मुकदमा चलता रहेगा।

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को कथित ₹598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से मना कर दिया है, जिसमें बोगस लोन अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर शामिल था।मेधा श्रीकांत देवधर और प्राप्ति मिलिंद वनगे की डिस्चार्ज याचिकाओं को खारिज करते हुए, स्पेशल जज आर बी रोटे ने कहा कि यह मामला “समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक गंभीर आर्थिक अपराध” था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कथित कामों के कारण सदस्यों, जमाकर्ताओं और निवेशकों को कुल मिलाकर ₹597 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था।

मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का पर्दाफाश करते हुए दो निदेशकों को गिरफ्तार किया है. यह घोटाला लगभग 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कंपनी संपत्तियों के अवैध ट्रांसफर और नकली शेयर प्रमाण पत्र बनाने से जुड़ा है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मंगेश कदम और ममता सिंह के रूप में हुई है. दोनों को गुरुवार को मुंबई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. 

विले पार्ले पुलिस ने शमिक एंटरप्राइजेज लिमिटेड के तीन निदेशकों- हरेश सकलचंद हिरानी, ​​सुरेश प्रतापचंद हिरानी और संदीप सकलचंद हिरानी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इन पर गिरगांव निवासी 73 वर्षीय चुन्नीलाल वरदीचंद शाह से रियल एस्टेट निवेश के नाम पर 26.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।