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National 

पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 89.93% मतदान

पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 89.93% मतदान पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया जोर-शोर से जारी रही और शाम 5 बजे तक राज्य में कुल 89.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक है, जिससे इस बार मतदान प्रतिशत के नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना जताई जा रही है।
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Mumbai 

मुंबई: मुंबईकरों के लिए गुड न्यूज, मुंबई में 2640 घरों के लॉटरी ड्रॉ की अंतिम तारीख बढ़ी, कब तक कर सकते हैं आवेदन?

मुंबई: मुंबईकरों के लिए गुड न्यूज, मुंबई में 2640 घरों के लॉटरी ड्रॉ की अंतिम तारीख बढ़ी, कब तक कर सकते हैं आवेदन? मुंबई जैसे महानगर में अपना खुद का घर होना, हर किसी का सपना होता है। ऐसा सपना देखने वाले हर इच्छुक व्यक्ति के लिए अब एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण  के मुंबई बोर्ड ने घोषणा की है कि उसकी हाउसिंग लॉटरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है।
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Mumbai 

पनवेल : नगर निगम के संपत्ति कर केंद्र 31 मार्च तक सप्ताहांत और छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे

पनवेल : नगर निगम के संपत्ति कर केंद्र 31 मार्च तक सप्ताहांत और छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि उसके प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सेंटर 31 मार्च तक वीकेंड और पब्लिक छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे, ताकि निवासियों को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अपने बकाया चुकाने में मदद मिल सके। टैक्स कलेक्शन सेंटर वीकेंड पर भी खुले रहेंगे नगर निकाय के अनुसार, पूरे म्युनिसिपल इलाके में 11 टैक्स कलेक्शन सेंटर शनिवार, रविवार और पब्लिक छुट्टियों के दिन भी काम करेंगे, ताकि नागरिकों—खासकर काम करने वाले प्रोफेशनल्स—के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना आसान हो सके।
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Maharashtra 

मुंबई : शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह विवाद मामले में 18 फरवरी तक टली सुनवाई

मुंबई : शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह विवाद मामले में 18 फरवरी तक टली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। शिवसेना के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नाम और चुनाव चिन्ह पर होने वाली सुनवाई भी टल गई है। ऐसे में माना जा रहा कि कोर्ट के फैसले का असर स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों में शक्ति संतुलन कायम करने पर भी पड़ सकता है।
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