लाडकी बहिन योजना : मानदंडों पर खरी न उतरने वाली महिलाएं अब खुद आगे आ रही

मुंबई: महाराष्ट्र सहित पूरे देश में पिछले कुछ महीनों से चर्चा का विषय बनी 'लाडकी बहिन योजना' के मानदंडों पर खरी न उतरने वाली महिलाएं अब खुद आगे आ रही हैं. महिला और बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि राज्यभर की कई लाभार्थी महिलाओं ने खुद ही इस योजना का पैसा वापस करना शुरू कर दिया है. 
हालांकि, अदिति तटकरे ने यह भी कहा है कि सरकार का दिया गया पैसा वापस लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि मानदंडों को पूरा करने वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिले. बताया गया है कि जो महिला इस योजना की पात्र नहीं हैं उनके लिए सत्यापन अभियान शुरू होने से पहले ही प्रदेश से चार हजार से अधिक महिलाओं ने योजना से बाहर होने के लिए आवेदन दिया है.

सत्यापन के बाद इतनी महिलाएं होंगी बाहर
राज्य सरकार द्वारा 'लाडकी बहिन योजना' की घोषणा के बाद महिलाओं से आवेदन लिए गए थे. उस समय ऐसी महिलाओं से भी आवेदन प्राप्त हुए थे जो पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करती थीं. सरकार ने भी चुनावों की पृष्ठभूमि में बिना सत्यापन के केवल आवेदन भरवाकर लाभ प्रदान कर दिया. हालांकि, अनुमान है कि सत्यापन के बाद तीन से चार लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो जाएंगी.
राज्य भर से कई महिलाओं ने 'लाडकी बहिन योजना' के लिए अपने आवेदन वापस ले लिए हैं और कहा है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए. सरकारी सत्यापन में अयोग्य घोषित होने और अब तक प्राप्त धनराशि को वापस करने के डर से कई महिलाएं लिखित आवेदन देकर इस योजना से पहले ही अपना नाम वापस ले रही हैं. 

छत्रपति संभाजीनगर से कई महिलाओं ने आवेदन वापस लिया 
बताया जा रहा है कि यह आवेदन वापसी इस वजह से हो रही है कि सत्यापन में अपात्र पाए जाने पर जुर्माने के साथ-साथ प्राप्त लाभ राशि की वसूली का डर महिलाओं को सता रहा है. छत्रपति संभाजीनगर विभाग से कई महिलाओं को आवेदन वापस लेने की जानकारी सामने आई है. बताया गया है कि स्थानीय सरकारी कार्यालयों में इस योजना के लाभों को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. 
इस योजना के लिए राज्य से दो करोड़ 63 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था. जबकि दो करोड़ 47 लाख महिलाएं योग्य हैं. इनमें से 2.34 करोड़ बहनों को विधानसभा चुनाव से पहले पांच महीने तक 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए गए. ऐसा अनुमान है कि सत्यापन के बाद तीन से चार लाख महिलाएं इस योजना से अयोग्य हो जाएंगी.

ऐसे वापस करें आवेदन
इस योजना का पोर्टल फिर से खोल दिया गया है, जिसमें 1 से 15 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन करने और लाभ प्राप्त किए बिना आवेदन करने वालों के आवेदनों का सत्यापन कर उन पर फैसला लेने के निर्देश दिए गए हैं. जो महिलाएं लाभ नहीं चाहतीं, वे तालुका और जिला स्तरीय महिला और बाल कल्याण अधिकारी और जिला महिला और बाल विकास अधिकारी कार्यालय में लिखित आवेदन भी कर सकती हैं.
जिन लोगों ने इस योजना के मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं होने पर भी आवेदन किया है, उन्हें योजना की वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर 'शिकायत निवारण' विकल्प के तहत ऑनलाइन शिकायत यह कहते हुए दर्ज करनी होगी कि वे लाभ के लिए पात्र नहीं हैं.

कब आएगी अगली किस्त?
वहीं जिन लोगों ने आवेदन पत्र गलत भरा है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. अगले हफ्ते योजना का लाफ नहीं मिलेगा. बता दें योजना की किस्त का भुगतान जनवरी के अंतिम हफ्ते में किया जाएगा. उस समय लाभार्थियों की संख्या पहले की तुलना में कम होगी. अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई नया मापदंड नहीं है.