मुंबई : राज्य सरकार की विशेष सहायता योजनाओं का अनुदान लाभार्थियों को प्रदान किया जाए - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार की विशेष सहायता योजनाओं का अनुदान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिए लाभार्थियों को प्रदान किया जाए। उन्होंने संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना की आर्थिक सहायता का अनुदान डीबीटी पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में देने के लिए प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के 100 दिनों के कार्य योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से पात्र निराश्रितों को राहत मिलती है। मगर निराश्रितों को योजनाओं का लाभ देने में होने वाले विलंब को टाला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों को मिल सके। इसके लिए योजनाओं के मौजूदा नियम और शर्तों में संशोधन किया जाए। फडणवीस ने कहा कि सरकारी छात्रावास की इमारतों का आवश्यकता के अनुसार मरम्मत कार्य किया जाए। 

छात्रावास के विद्यार्थियों को दिए जाने वाली सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। छात्रावास की प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पोर्टल जल्द शुरू करें फडणवीस ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए जल्द से जल्द पोर्टल शुरू करें। सामाजिक न्याय विभाग के अधीन सभी महामंडलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करें। गन्ना पेराई सीजन के लिए करें एआई का इस्तेमाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में चीनी के पेराई सीजन के अचूक अनुमान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करें।

सहकारिता विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना पेराई सीजन में गन्ना क्षेत्र, गन्ना उत्पादन और गन्ने की उत्पादकता का अचूक अनुमान लगाने के लिए एआई, रिमोट सेंसिंग (आरएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग किया जाए। फडणवीस ने कहा राज्य के सभी सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण करने पर जोर दिया जाए। 15 दिनों में सौंपे रिपोर्ट फडणवीस ने मुख्यमंत्री सौर कृषि लाइन 2.0 परियोजना के कामों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नियमित समीक्षा बैठक करें। इससे संबंधित रिपोर्ट अगले 15 दिनों में मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपे। वन पट्टे का करें जतन मुख्यमंत्री ने आदिवासी विकास विभाग की बैठक में कहा कि आधुनिक तकनीकी की सहायता से वन अधिकार पट्टे का जतन करें। आदिवासी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से वन अधिकार कानून के तहत डेटा एंट्री पूरा करके स्कैनिंग द्वारा सभी डेटा का डिजिटलाइजेशन करें।