मुंबई:संपत्ति कर चोरी के कारण 2013 से अब तक मुंबई नगर निगम ने मेट्रो की 24 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इतने सालों तक निगम की ओर से बार-बार नोटिस देने के बावजूद संपत्ति कर का भुगतान न करने के कारण निगम से संपत्ति को जब्त कर लिया गया है. निर्धारित समय के भीतर संपत्ति कर का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप मुंबई मेट्रो की संपत्तियों में पानी की आपूर्ति बाधित होगी।
साथ ही उसके बाद भी मेट्रो द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ड्रेनेज सिस्टम भी बंद कर दिया जाएगा। नगर पालिका द्वारा मेट्रो को 21 दिन का समय दिया गया है और राशि का भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल निगम ने मुंबई मेट्रो की 24 संपत्तियों को सीज किया है। अधिकारियों ने कहा कि भुगतान नहीं किया गया क्योंकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद था कि किसे भुगतान करना है।
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का एक बड़ा हिस्सा है। सहायक नगर आयुक्त विश्वास मोटे ने कहा कि निगम द्वारा यार्ड, कार शेड, स्टोर बिल्डिंग, वर्कशॉप और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन पर नोटिस जारी किया गया है. संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि एमएमआरडीए और एमएमओपीएल के बीच विवाद है कि संपत्ति का भुगतान किसे करना चाहिए। वहीं मालमातावरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर के बीच 11.5 किमी मेट्रो चलती है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी में बनने वाली पहली मेट्रो है।
इसमें उद्योगपति अनिल अंबाजी का बड़ा हिस्सा है। समय पर कर का भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो के अनुसार, मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि परियोजना, जो वर्तमान में मुंबई में निर्माणाधीन है, को संपत्ति कर का भुगतान करने से छूट दी जाए क्योंकि यह सार्वजनिक है।
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