मुंबई: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी विशेष अदालत ने ईडी को बड़ी अंतरिम राहत दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मुंबई स्थित उन संपत्तियों की प्रस्तावित ई-नीलामी पर रोक लगा दी है, जिन्हें ईडी ने वर्ष 2013 में कुर्क किया था। अदालत ने फीनिक्स एआरसी लिमिटेड और ई-आक्शन सेवा प्रदाता सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वे पांच अगस्त 2026 को प्रस्तावित ई-नीलामी और उससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया फिलहाल नहीं करें।

ईडी ने अदालत में दायर आवेदन में कहा था कि संबंधित संपत्तियां पहले से पीएमएलए एक्ट के तहत कुर्क हैं और उन पर पारित कुर्की आदेश की पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण तथा अपीलीय अधिकरण दोनों कर चुका है। ऐसे में मुकदमे के अंतिम निर्णय से पहले ई-नीलामी होने पर तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे संपत्ति की जब्ती अथवा वैध दावेदार को बहाल करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियां न्यायालय की अभिरक्षा में हैं। जब तक विशेष अदालत संपत्तियों की जब्ती या बहाली पर अंतिम निर्णय नहीं दे देती, तब तक उनका हस्तांतरण या नीलामी नहीं की जा सकती। अदालत ने फीनिक्स एआरसी, संबंधित पक्षों और उधारकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तब तक ई-नीलामी पर अंतरिम रोक प्रभावी रहेगी।

मुंबई : लोअर परेल में 23,822 वर्ग मीटर ज़मीन के टुकड़े की नीलामी को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीएमसी  बोली लगाने वालों को नहीं ला पाई। यह प्राइम प्लॉट, जो असल में 1927 में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को लीज़ पर दिया गया था, पिछले साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सिविक बॉडी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। बीएमसी ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के तहत ज़मीन को 30 साल के लिए लीज़ पर देने के लिए बोलियां मंगाई हैं — जिसे और 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है — जिससे लगभग 1,348 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है।

लीज़ का इतिहास और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
यह प्लॉट असल में मेसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (अब सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को 1 अप्रैल, 1927 से 28 साल के लिए गरीब तबके के कर्मचारियों को रहने के लिए लीज़ पर दिया गया था। लीज़ डीड 3 अक्टूबर, 1928 को हुई थी, और 1955 में खत्म हो गई थी। लीज़ खत्म होने के बाद, कंपनी ने ज़मीन वापस करने के बजाय उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करने की कोशिश की। बीएमसी ने इस कदम को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने सिविक बॉडी के पक्ष में फैसला सुनाया, और कहा कि ज़मीन सही मायने में बीएमसी की है।

कोई बोली नहीं मिली; डेडलाइन बढ़ाई गई 
बीएमसी की लोअर परेल ज़मीन पर अब 476 घर, 10 दुकानें और एक स्कूल है, और इस प्राइम प्लॉट की कीमत लीज़ के लिए Rs 1,348 करोड़ तक है। जनवरी में, सिविक बॉडी ने प्लॉट को लीज़ पर देने के लिए टेंडर मंगाए थे, लेकिन 16 फरवरी की ओरिजिनल डेडलाइन तक कोई बोली जमा नहीं की गई। बीएमसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “हालांकि कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन 16 फरवरी तक किसी ने भी बोली जमा नहीं की। हम उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और अब डेडलाइन बढ़ाकर 16 मार्च कर दी गई है।”

जून 2025 में, बीएमसी ने क्रॉफर्ड मार्केट और वर्ली एस्फाल्ट प्लांट के पास दो महंगे प्लॉट की नीलामी की, जिससे Rs 1,152 करोड़ मिले। 2,432 वर्ग मीटर मालाबार हिल प्लॉट की नीलामी लोगों के एतराज़ की वजह से कैंसिल कर दी गई, हालांकि एक नए सबस्टेशन के लिए इसकी ज़रूरत है। एक सिविक अधिकारी ने कहा कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ को लीज़ पर देने से होने वाली कमाई का इस्तेमाल चल रहे सिविक प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किया जाएगा।

मुंबई : बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वर्ली में एक प्लॉट की नीलामी के लिए टेंडर मंगाए, जिसमें एग्रीमेंट को और 30 साल के लिए बढ़ाने का ऑप्शन भी है। सिविक बॉडी को उम्मीद है कि ऐसे लंबे समय के लीज़ से मुंबई भर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए रेवेन्यू मिलेगा। इस साल जून में, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्रॉफर्ड मार्केट के पास और वर्ली एस्फाल्ट प्लांट में दो प्राइम प्लॉट की नीलामी की थी, जिससे कुल मिलाकर ₹1,152 करोड़ मिले थे।

डीपी 2034 के तहत मनोरंजन के लिए प्लॉट रिज़र्व 
वर्ली ज़मीन का टुकड़ा लगभग 3,518 वर्ग फुट  मीटर का है, लेकिन अभी असल में इस्तेमाल करने लायक एरिया 1,299.52  वर्ग मीटर है। डेवलपमेंट प्लान 2034 के अनुसार, प्लॉट को क्लब या जिमखाना जैसी पब्लिक मनोरंजन सुविधाओं के लिए रिज़र्व किया गया है।

सिविक अधिकारियों ने कहा कि ज़मीन शुरू में खाली ज़मीन के किराए के आधार पर अलॉट की गई थी, लेकिन बाद में यह मामला कानूनी कार्रवाई में उलझ गया। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जी/दक्षिण वार्ड ने आखिरकार 15 अक्टूबर 2024 को प्लॉट पर कब्ज़ा कर लिया।

मुंबई : मनपा द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद, सात संपत्ति मालिकों ने 63 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर नहीं चुकाया है। मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने अब इन संपत्तियों की नीलामी करने का फैसला किया है। संपत्ति मालिकों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। मनपा अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति मालिकों ने 21 दिनों के भीतर बकाया कर का भुगतान नहीं करती हैं तो मनपा इन संपत्तियों की नीलामी करेगी। सात संपत्ति व्यावसायिक और आवासीय दोनों तरह की शामिल हैं।

चुंगी बंद होने के बाद मनपा का मुख्य कमाई का केंद्र प्रॉपर्टी टैक्स विभाग मनपा का मुख्य कमाई का केंद्र रह गया है। मनपा प्रशासन अपनी कमाई बढ़ाने और बकायदारों से वसूली करने के लिए अब प्रॉपर्टी को नीलाम तक मनपा करने लगी है, जिससे बकायदारों में प्रॉपर्टी की नीलामी हने से उनकी सम्पत्ति जाने का खतरा पैदा हो जाता है। मनपा प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने संपत्तियों की नीलामी करने का निर्णय लिया है और इसके लिए नोटिस भी जारी की जा रही है। नोटिस के अनुसार यदि 21 दिनों के भीतर बकाया कर का भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित संपत्तियों की नीलामी की जाएगी।

मनपा ने अब सात संपत्तियों को नीलाम करने का निर्णय लिया है। नीलाम होने वाली व्यावसायिक और आवासीय दोनों प्रकार की संपत्ति शामिल हैं। मुंबई में बुनियादी सुविधाओं और चल रहे प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज करने के लिए राजस्व होना आवश्यक है। यही कारण है कि मनपा अब बकाया संपत्ति मालिकों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले महीने भी मनपा ने पांच संपत्तियों के नीलामी नोटिस जारी किए थे।