ठाणे : ठाणे पश्चिम स्थित धोकाली इलाके में एक डीमार्ट आउटलेट से कथित तौर पर एक्सपायर्ड केक बेचने जाने का मामला सामने आया है। इस घटना ने उपभोक्ता सुरक्षा और खासकर बच्चों के खाद्य उत्पादों की क्वालिटी को लेकर गंभीर चिंताएँ खड़ी कर दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में आरोप लगाया गया है कि दुकान में “ब्रिटानिया गोबल्स फ्रूटी फन बार केक” जैसे प्रोडक्ट, जिनकी एक्सपायरी डेट 19 अप्रैल थी, उन्हें 2 मई तक भी बिक्री के लिए शेल्फ पर रखा गया था। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि केवल एक ही नहीं बल्कि केक का पूरा बैच एक्सपायर्ड स्थिति में था।

घटना के दौरान ग्राहक और डीमार्ट  कर्मचारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। वीडियो में पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नेता भी मौजूद दिखाई देते हैं। ग्राहक ने बिल दिखाते हुए दावा किया कि उसने यह केक 30 अप्रैल को खरीदा था। ग्राहक का यह भी कहना है कि उसने वह केक खा लिया था, जिसके बाद उसे पेट दर्द की शिकायत हुई। इस दावे के बाद मामला और गंभीर हो गया है, और उपभोक्ता ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि इस मामले की विस्तृत जांच की जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग से भी हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है। फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारियों की ओर से जांच की संभावना जताई जा रही है, जबकि डीमार्ट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह घटना एक बार फिर रिटेल स्टोर्स में खाद्य सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

मुंबई: आयोजित एक हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने नशामुक्ति को लेकर समाज की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज को जागरूक करने और सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समीर वानखेड़े ने कहा, “यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मेरा मुख्य फोकस नशामुक्ति अभियानों पर रहा है। जब समाज इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकजुट होता है, तो कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ सामूहिक प्रयास से सार्थक बदलाव लाया जा सकता है।”

उन्होंने कहा कि नशे की समस्या केवल कानून के जरिए पूरी तरह खत्म नहीं की जा सकती, इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। परिवार, सामाजिक संगठन और प्रशासन मिलकर काम करें तो युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सकता है। वानखेड़े ने यह भी कहा कि जागरूकता अभियान, काउंसलिंग और पुनर्वास जैसी पहलें नशामुक्ति के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास होने वाली नशे से जुड़ी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और प्रशासन को सहयोग दें।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही, जहां सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के साथ नशामुक्ति को लेकर जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और लोगों को संवेदनशील मुद्दों पर एकजुट होने की प्रेरणा मिलती है। 

भिवंडी : भिवंडी-निज़ामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली विभाग ने शहर के 51 स्कूल भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लगभग 75 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी और फंडिंग के लिए जिला योजना समिति को भेजा गया है। हालांकि, स्कूलों में सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद, जिनमें स्कूलों में सीसीटीवी सर्विलांस अनिवार्य करने की बात कही गई है, भिवंडी के कई सिविक स्कूल अभी भी बुनियादी सुरक्षा ढांचे के बिना संचालित हो रहे हैं। कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि इससे हजारों छात्रों और स्कूल संपत्तियों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। फिलहाल, बीएनएमसी कुल 97 स्कूलों का संचालन कर रही है, जिनमें 46 भवनों में 86 प्राथमिक और 11 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में कुल 24,563 छात्र पढ़ते हैं। लेकिन कई स्कूलों में चोरी, तोड़फोड़ और अनधिकृत प्रवेश की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

स्कूल अधिकारियों के अनुसार स्थिति गंभीर होती जा रही है। एक शिक्षक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के कारण जरूरी सामान अक्सर सुरक्षा के लिए स्कूल परिसर के बाहर रखा जाता है। वहीं एक सेंटर हेड ने बताया कि आसपास के बच्चे बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश कर खेलते हैं, जिससे भवन और अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। कई मामलों में सेंधमारी के बाद कंप्यूटर और अन्य कीमती सामान भी चोरी हो चुके हैं।

हालांकि स्थानीय पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों को खुद आगे आकर स्थिति संभालनी पड़ रही है। कुछ जगहों पर लोगों ने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था शुरू की है। नारली तालाब भवन में, जहां छह सिविक स्कूल संचालित होते हैं, शिक्षकों ने मिलकर अपने खर्च पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

इसी तरह एक पूर्व छात्र ने स्कूल नंबर 45 में कैमरे लगाने के लिए आर्थिक मदद दी, जो यह दिखाता है कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर पहल करनी पड़ रही है। इस पूरे मामले ने भिवंडी के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद फंडिंग और गार्ड्स की नियुक्ति पर निर्णय न होने से स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।

मुर्शिदाबाद : मुर्शिदाबाद में चुनाव आयोग ने मीर जाफर के वंश से जुड़े करीब 346 लोगों के नाम वोटर सूची से हटा दिए हैं। इस घटनाक्रम के बाद अब इस पूर्व शाही परिवार के सदस्यों पर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से सामने आया एक मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। बंगाल के पूर्व नवाब मीर जाफर के वंशजों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के बाद चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

सूत्रों के मुताबिक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत की गई कार्रवाई में नवाबी खानदान के करीब 346 सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस घटनाक्रम ने न केवल राज्य की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मतदाता अधिकारों और पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर बहस तेज कर दी है।

परिवार के कई सदस्यों के नाम गायब
प्रभावित परिवार 15वीं और 16वीं पीढ़ी से संबंधित बताया जा रहा है, जिससे यह मामला ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से भी अहम हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से सूची में शामिल लोगों के नाम अचानक कैसे हटाए गए और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई। मुर्शिदाबाद के लालबाग क्षेत्र में स्थित नव आदर्श हाई स्कूल के बूथ संख्या 121 से नवाबी परिवार के कई सदस्यों के नाम गायब पाए गए हैं। इनमें 82 वर्षीय सैयद रजा अली मिर्जा (छोटे नवाब) और उनके पुत्र सैयद मोहम्मद फहीम मिर्जा शामिल हैं। फहीम मिर्जा तृणमूल कांग्रेस से जुड़े पार्षद हैं।

फहीम मिर्जा ने दावा किया कि उनका नाम वर्ष 2002 से मतदाता सूची में था, लेकिन इस बार सुनवाई के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। नवाब परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम को “ऐतिहासिक विडंबना” बताते हुए नाराजगी जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, इस मुद्दे ने देशभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है।