Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator question - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/9957/rss question RSS Feed मुंबई : राज्य सरकार के समक्ष अब केवल राहत ही नहीं बल्कि लोगों के पुनर्वसन का भी बड़ा प्रश्न - शरद पवार कई जिलों में लगातार हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान ढह गए हैं, पशु बह गए हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस गंभीर स्थिति में राज्य सरकार के समक्ष अब केवल राहत ही नहीं बल्कि लोगों के पुनर्वसन का भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। इसे लेकर राकांपा (शरद) अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। 

 

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मुंबई : कई जिलों में लगातार हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान ढह गए हैं, पशु बह गए हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस गंभीर स्थिति में राज्य सरकार के समक्ष अब केवल राहत ही नहीं बल्कि लोगों के पुनर्वसन का भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। इसे लेकर राकांपा (शरद) अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। 

 

  • - वर्तमान में नुकसान के मूल्यांकन के लिए समयबद्ध सीमा तय है, लेकिन बाढ़ जैसी आपदा के बाद कुछ नुकसान देर से सामने आते हैं। इसलिए पंचनामा प्रक्रिया को लचीला बनाने की जरुरत है। 
  • - आपदा राहत को केवल मुआवजा नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों के लिए एक नया जीवन पुनर्निर्माण समझा जाना चाहिए। 
  • - फसल दोबारा बोने के लिए विशेष सहायता, सिंचाई साधनों की मरम्मत, बांध जैसे कामों को मनरेगा के तहत चलाया जाए, ताकि रोजगार भी मिले। 
  • - स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की पुनर्बहाली के लिए योजना बनाई जाए। 
  • - जरूरी सामान का वितरण योजनाबद्ध तरीके से हो। 
  • - किसानों के लिए विशेष फैसले लेने की जरुरत है। इसके साथ ही फसल बीमा योजना के नियमों में ढील दी जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें। 
  • - प्राइवेट बीमा कंपनियों की टालमटोल पर रोक लगाई जाए। 
  • - प्रभावित किसानों और छोटे व्यवसायियों के लिए कर्ज वसूली स्थगित की जाए और कर्ज माफी की घोषणा हो। 
  • - आपदा के बाद नागरिकों को मानसिक तनाव पैदा हुआ है। इसलिए काउंसलिंग शिविर लगाए जाएं, ताकि लोग कोई गलत कदम न उठाएं।
]]> Maharashtra https://www.rokthoklekhani.com/article/44298/mumbai--the-state-government-now-faces-not-only-relief-but-also-the-big-question-of-rehabilitation-of-people---sharad-pawar https://www.rokthoklekhani.com/article/44298/mumbai--the-state-government-now-faces-not-only-relief-but-also-the-big-question-of-rehabilitation-of-people---sharad-pawar Tue, 30 Sep 2025 12:33:37 +0530 पुणे: कक्षा 3 से 9 तक की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र और उत्तर प्रसारित किए गए; यूट्यूब चैनल के खिलाफ मामला दर्ज राज्य शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षा 3 से 9 तक की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र और उत्तर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की अनुमति के बिना प्रसारित किए गए थे। इसलिए, अब विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में प्रश्नपत्र नष्ट करने के आरोप में एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जाँच में, तीन निजी यूट्यूब चैनलों, कैलासन सर मैथ्स, एम मराठी, एस. जे. ट्यूशन क्लासेस, के नाम सामने आए हैं। इस मामले में, सहायक निदेशक संगीता प्रभाकर शिंदे (50, निवासी हडपसर) की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

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पुणे: राज्य शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षा 3 से 9 तक की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र और उत्तर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की अनुमति के बिना प्रसारित किए गए थे। इसलिए, अब विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में प्रश्नपत्र नष्ट करने के आरोप में एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जाँच में, तीन निजी यूट्यूब चैनलों, कैलासन सर मैथ्स, एम मराठी, एस. जे. ट्यूशन क्लासेस, के नाम सामने आए हैं। इस मामले में, सहायक निदेशक संगीता प्रभाकर शिंदे (50, निवासी हडपसर) की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

 

यह घटना 6 अगस्त, 2025 को दोपहर लगभग 12:30 बजे की है। तदनुसार, एक निजी यूट्यूब चैनल पर, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय बोर्ड और अन्य निर्दिष्ट परीक्षा (कदाचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय दंड संहिता की धारा 72, 223 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संगीता शिंदे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे की सदस्य हैं और यहां सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा की गई शिकायत के अनुसार, राज्य सरकार ने कक्षा तीसरी से नौवीं तक के छात्रों की शैक्षणिक प्रगति की निगरानी के लिए 2021 से पहली भाषा के रूप में मराठी, तीसरी भाषा के रूप में गणित और अंग्रेजी के छात्रों के लिए आवधिक मूल्यांकन परीक्षा शुरू की है।

उसके बाद, 2023 से, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 6 से 8 अगस्त 2025 तक राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों की प्रगति के लिए एक बुनियादी परीक्षा का आयोजन किया। तदनुसार, सभी जिलों के सभी शिक्षा अधिकारियों, सभी जिला प्रशासन अधिकारियों, सभी शिक्षा निरीक्षकों, मुंबई को पत्र भेजा गया। 17 से 31 जुलाई तक, परीक्षा के लिए आवश्यक कागजात एक निजी कार्गो कंपनी के माध्यम से परिषद द्वारा भेजे गए थे।

]]> Maharashtra https://www.rokthoklekhani.com/article/42854/pune--question-papers-and-answers-of-class-3-to-9-exams-were-broadcasted--case-filed-against-youtube-channel https://www.rokthoklekhani.com/article/42854/pune--question-papers-and-answers-of-class-3-to-9-exams-were-broadcasted--case-filed-against-youtube-channel Fri, 08 Aug 2025 15:12:17 +0530 नई दिल्ली : क्या बॉम्बे हाई कोर्ट छुट्टी पर है? सुप्रीम कोर्ट का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे पर नफरत भरे भाषण और उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोपों वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने यह याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे।

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे पर नफरत भरे भाषण और उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोपों वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने यह याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने शुक्ला के वकील से सवाल किया कि आखिर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में क्यों नहीं अपील की। चीफ जस्टिस ने पूछा, “क्या बॉम्बे हाई कोर्ट छुट्टी पर है?” इस सवाल के बाद शुक्ला के वकील ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।

 

वापस ले ली याचिका
बेंच ने याचिका के गुण-दोष पर कोई राय दिए बगैर शुक्ला को याचिका वापस लेने और बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा। शुक्ला ने अपनी याचिका में दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने उनकी बार-बार की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें उन्होंने एमएनएस कार्यकर्ताओं पर हिंसा, धमकी और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। शुक्ला का कहना है कि उत्तर भारतीयों के हक की वकालत करने की वजह से उन्हें एमएनएस और उससे जुड़े गुटों की ओर से धमकियां, उत्पीड़न और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि 30 मार्च को गुढ़ी पड़वा रैली में राज ठाकरे ने हिंदी बोलने वाले उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद मुंबई के कई इलाकों, जैसे पवई और वर्सोवा के डी-मार्ट में हिंदी भाषी कर्मचारियों पर हमले हुए।

कई धमकियां मिली और दफ्तर में की तोड़फोड़ 
याचिका में यह भी कहा गया कि भाषण से पहले ही शुक्ला को गंभीर धमकियां मिल रही थीं। एक्स पर उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई और 100 से ज़्यादा अनजान नंबरों से फोन कॉल्स आए। 6 अक्टूबर 2024 को एमएनएस से जुड़े करीब 30 लोगों ने शुक्ला की पार्टी के दफ्तर पर हमला करने की कोशिश की और तोड़फोड़ की। शुक्ला ने दावा किया कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और चुनाव आयोग को कई लिखित शिकायतें दीं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई।

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नई मुंबई : सुरक्षा के मुद्दे पर मनपा की सीसीटीवी कैमरा परियोजना अब सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट की मानें तो तीन साल बाद भी यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई, जबकि इसके लिए १५० करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। इन तीन सालों में शहर के विभिन्न हिस्सों में १,५०० अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और कानून प्रवर्तन को मजबूत करना था। आरटीआई से मिली जानकारी से यह बात सामने आई है कि शहर में १,३०० कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ ७०३ कैमरे ही काम कर रहे हैं।

 

कई कैमरे सड़क के काम के दौरान हुए नुकसान के कारण बंद पड़े हैं। फाइबर केबल की चोरी, बार-बार सड़कों को खोदने की समस्या और अधूरी योजना ने परियोजना को पूरी तरह से विफल कर दिया है। यहां तक कि पुलिस और मनपा में समन्वय की कमी के कारण, जो कैमरे काम कर रहे हैं, उनकी भी निगरानी का दायरा बेहद सीमित है। शहर की सुरक्षा में इस तरह की खामियां नागरिकों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं।

मनपा की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। अगर समय रहते इस परियोजना को सही तरीके से पूरा नहीं किया गया तो नागरिकों का विश्वास इस सिस्टम से उठ सकता है। नई मुंबई जैसे बड़े शहर में, जहां १५ लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की लापरवाही चिंता का कारण बन सकती है। अब देखना यह होगा कि मनपा इस परियोजना को कब पूरा करती है और नागरिकों के विश्वास को फिर से हासिल करती है।

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