मुंबई: कुर्ला में एक महिला ने घर पर प्रीमैच्योर बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद ब्लडिंग शुरू होने पर उन्हें 108 एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। परिवार का आरोप है कि बार-बार कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं आई, जबकि पास के एक सरकारी मैटकनिटी होम ने उन्हें महिला को अस्पताल लाने की सलाह दी। समय पर मदद न मिलने के कारण, पड़ोसियों ने बेडशीट की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। शहर में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के रिस्पॉन्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

परिवार के अनुसार, अंजलि पवार को अचानक लेबर पेन शुरू हुआ और उन्होंने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी और ब्लीडिंग भी हो रही थी। उनकी हालत को देखते हुए परिवार ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस से सर्विस से संपर्क किया। हालांकि, पड़ोसी और पवार के खुद को भाई बताने वाले मयंक सोलंकी मे आरोप लगाया कि काफी देर इंजजार करने के बावजूद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची।

परिवार ने तुरंत मेडिकल मदद मांगी
हालात गंभीर होते देख, सोलंकी ने महिला के घर से करीब दो मिनट की दूरी पर स्थित सरकारी डॉ. आनंदी बाई जोशी मैटरनिटी होम से संपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से घर आकर महिला की ब्लीडिंग रोकने के लिए तुरंत मदद करने का अनुरोध किया।

सोलंकी के अनुसार, डॉक्टर ने उनसे कहा कि मेडिकल स्टाफ को अस्पताल परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है और परिवार को महिला को अस्पताल लाने की सलाह दी। एम्बुलेंस के अभी भी न आने पर, परिवार ने मदद के लिए पास की पुलिस चौकी से संपर्क किया। सोलंकी का दावा है कि उन्हें वहां भी तुरंत मदद नहीं मिली।

बेडशीट की मदद से महिला को पहुंचाया अस्पताल
कोई और विकल्प न होने पर, परिवार ने पड़ोसियों की मदद से बेडशीट को स्ट्रेचर की तरह इस्तेमाल किया और पवार को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना ने इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की उपलब्धता और रिस्पॉन्स टाइम पर चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से जुड़े गंभीर मामलों में। परिवार ने देरी की जांच और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ कमिटी के चेयरमैन हरीश भंडिरगे ने कहा कि वे इस घटना की जानकारी लेंगे और जरूरी कार्रवाई करेंगे। परिवार के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। 108 एम्बुलेंस सर्विस और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जवाब मांगने के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।

मुंबई : मुंबई की पहचान सिर्फ उसकी लोकल ट्रेन और तेज रफ्तार जिंदगी से नहीं बल्कि वड़ा पाव से भी जुड़ी है. हर दिन लाखों लोग इस लोकप्रिय स्ट्रीट फूड का स्वाद लेते हैं. लेकिन अब स्वाद के साथ-साथ साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा भी चर्चा का विषय बन गई है. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार कार्रवाई का असर अब छोटे फूड स्टॉल्स और स्थानीय दुकानों तक पहुंचने लगा है.

वड़ा पाव दुकानों में दिखा हाइजीन का नया मॉडल
मुंबई के प्रसिद्ध सुरभि स्वीट्स में फूड हाइजीन को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला. यहां काम करने वाले कर्मचारी ग्लव्स और हेड कैप पहनकर खाद्य पदार्थ तैयार कर रहे हैं. ग्राहकों को वड़ा पाव टिश्यू और पेपर प्लेट में परोसा जा रहा है.

सबसे बड़ा बदलाव किचन और स्टोरेज व्यवस्था में दिखाई दे रहा है. खाद्य सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है और कोल्ड स्टोरेज पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. दुकान परएफएसएसएआई लाइसेंस साफ तौर पर प्रदर्शित किया गया है. ग्राहकों को यह जानकारी भी दी जा रही है कि भोजन तैयार करने में ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल होता है.

दुकानदार बोले, नियमों का हो रहा पालन
सुरभि स्वीट्स के मैनेजर ललित शर्मा के अनुसार दुकान में फूड सेफ्टी के सभी जरूरी मानकों का पालन किया जा रहा है. उनका कहना है कि तलने में इस्तेमाल होने वाला तेल दिन में दो बार बदला जाता है. कर्मचारियों के लिए ग्लव्स और हेड कैप अनिवार्य कर दिए गए हैं ताकि भोजन की गुणवत्ता बनी रहे.

मुंबई:  मुंबई के चेंबूर इलाके में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेंबूर पुलिस ने पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने चेंबूर (पूर्व) के स्वास्तिक पार्क स्थित प्रवासी सोसाइटी के प्लॉट नंबर 10 और 11 पर आवश्यक अनुमति के बिना करीब 20 से 25 बड़े पेड़ों को काट दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि पेड़ों की कटाई किसके निर्देश पर की गई और इसके लिए किसी विभागीय अनुमति ली गई थी या नहीं।

बिना अनुमति पेड़ काटने का आरोप शिकायत के अनुसार, चेंबूर के स्वास्तिक पार्क क्षेत्र में स्थित प्रवासी सोसाइटी की जमीन पर बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद थे। आरोप है कि इन पेड़ों को हटाने के लिए संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति नहीं ली गई। स्थानीय लोगों और सोसाइटी से जुड़े सदस्यों ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई और इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर चेंबूर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मामला 
मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं लगातार सामने आती रही हैं। शहर में पेड़ों को काटने या हटाने के लिए आमतौर पर स्थानीय प्रशासन और संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति लेना जरूरी होता है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कथित रूप से काटे गए पेड़ों के लिए किसी तरह की अनुमति जारी की गई थी या नहीं। यदि अनुमति नहीं मिली थी, तो संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

डेवलपर्स की भूमिका की जांच
एफआईआर  में  पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस इन कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि जमीन पर किसी निर्माण या विकास कार्य की योजना थी या नहीं और पेड़ों को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अलावा, यह भी पता लगाया जाएगा कि इस प्रक्रिया में किन लोगों की भागीदारी थी। स्थानीय लोगों में नाराजगी पेड़ों की कटाई की घटना सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि पेड़ शहर के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और बिना अनुमति इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 
निवासियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शुरू की जांच चेंबूर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े दस्तावेजों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस संबंधित विभागों से भी जानकारी जुटा सकती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पेड़ों की कटाई के लिए कोई आधिकारिक मंजूरी दी गई थी या नहीं। मुंबई में हरियाली बचाने की चुनौती मुंबई में बढ़ते निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं के बीच हरियाली बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। शहर में पेड़ों की संख्या और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नागरिक समूह लगातार आवाज उठाते रहे हैं। चेंबूर जैसे इलाकों में जहां तेजी से शहरी विकास हो रहा है, वहां पेड़ों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ती रही हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल, चेंबूर पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन के नाम से सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक पोस्ट प्रसारित किए जाने के संदर्भ में शनिवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 14 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामला किया है। साइबर पुलिस की टीम ने संबंधित अकाउंटधारकों की पहचान करने, डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने तथा पोस्ट के स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भाजपा के प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक निखिल भामरे ने पत्रकारों को बताया कि कि मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन का नाम, फोटो तथा भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता की फर्जी पहचान का उपयोग करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित की गई थीं।
शिकायत में कहा गया है कि इन फर्जी पोस्टों के माध्यम से नवनाथ बन की छवि धूमिल करने, समाज में उनके प्रति गलतफहमी पैदा करने तथा सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया।

एफआईआर में 14 अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से संबंधित पोस्ट प्रसारित होने की बात सामने आई है। उनकी शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 319(2), 356(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।