मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन के नाम से सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक पोस्ट प्रसारित किए जाने के संदर्भ में शनिवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 14 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामला किया है। साइबर पुलिस की टीम ने संबंधित अकाउंटधारकों की पहचान करने, डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने तथा पोस्ट के स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भाजपा के प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक निखिल भामरे ने पत्रकारों को बताया कि कि मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन का नाम, फोटो तथा भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता की फर्जी पहचान का उपयोग करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित की गई थीं।
शिकायत में कहा गया है कि इन फर्जी पोस्टों के माध्यम से नवनाथ बन की छवि धूमिल करने, समाज में उनके प्रति गलतफहमी पैदा करने तथा सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया।

एफआईआर में 14 अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से संबंधित पोस्ट प्रसारित होने की बात सामने आई है। उनकी शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 319(2), 356(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी और मायानगरी मुंबई में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. सलीम डोला की गिरफ्तारी से इतर नवी मुंबई में पुलिस ने एक महिला ड्रग डीलर के घर पर हथौड़ा चलवाया, जिससे ड्रग तस्करों में हड़कंप मच गया. काली कमाई से बनी इमारत पर पीले पंजे वाले बुलडोजर के साथ मोटे-मोटे हथौड़ों से वार हुए तो उनकी चोट ड्रग्स तस्करों के सीने में जरूर महसूस हुई. 

ड्रग्स तस्करों पर एक्शन, दो मंजिला मकान ध्वस्त
मुंबई में लेडी ड्रग्स तस्कर के घर का अवैध निर्माण टूट गया. हर अवैध कब्जे पर हथौड़ों की ताकत आजमाई गई. दीवारें हथौड़े से वार करके ध्वस्त कर दी गईं. ड्रिल करके फर्श की खुदाई की गई. नवी मुंबई की इस लेडी ड्रग डीलर के अवैध दो मंजिला मकान को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया.

ड्रग्स डीलरों में हड़कंप
प्रशासन के एक्शन की ये तस्वीरें शांताबाई करंदीकर के घर की है. जिसे ड्रग तस्करी के अवैध पैसों से बनाया गया था. 58 साल के महिला ड्रग डीलर को पुलिस ने पिछले नवंबर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. और लाखों के ड्रग्स को बरामद किया था.  वहीं इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही. जिससे अब ड्रग्स डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है. 

महाराष्ट्र में क्राइम ग्राफ बढ़ा?
अब सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र में अपराध दर में इजाफा हुआ है. नासिक, यवतमाल, मुंबई समेत अन्य तमाम ठिकानों पर सांगठनिक रूप से हिंदू लड़कियों के यौन उत्पीड़न और संगठित लव जिहाद के मामले सामने आए हैं. 

मुंबई ड्रग सिंडिकेट पर बड़ा शिकंजा
हाल ही में मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो  ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी कहे जाने वाले इंटरनेशनल ड्रग तस्कर सलीम इस्माइल डोला को गिरफ्तार किया था. जिसे 30 अप्रैल, 2026 को मुंबई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी ड्रग तस्कर सलीम डोला को 8 मई, 2026 तक NCB की हिरासत में भेज दिया. इस दौरान एजेंसी उससे गहन पूछताछ कर अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हैं. 

2023 से फरारी काट रहा था सलीम डोला
उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था. 27-28 अप्रैल, 2026 की दरमियानी रात को जैसे ही उसे विदेश से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लाया गया, इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार अब प्रदूषण फैलाने वाली उद्योग इकाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद पर्यावरण विभाग ने बैंक गारंटी और जुर्माने के नियम बदलने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 272.47 करोड़ रुपये की 2,678 बैंक गारंटी सही तरीके से ली ही नहीं गईं, जिससे उनकी जांच संभव नहीं हो सकी। इसके अलावा कई मामलों में जुर्माना वसूला नहीं गया और करीब 183 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा भी उद्योगों से नहीं लिया गया।

सरकार अब एक नई व्यवस्था बनाने जा रही है, जिसमें ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में ज्यादा जुर्माना और गारंटी रखी जाएगी। उदाहरण के तौर पर चंद्रपुर जैसे क्षेत्रों में सख्त नियम लागू हो सकते हैं। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बढ़े और मानवीय दखल कम हो। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने अधिकारियों को तीन महीने में नई नीति तैयार करने का निर्देश दिया है।

मुंबई : ईरान-इस्रायल-अमेरिका युद्ध के कारण पैदा हुए एलपीजी संकट से मुकाबले के लिए सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शन पर जोर दे रही है। जिन इलाकों में या जिन इमारतों में पीएनजी की लाइन उपलब्ध है, वहां के लोग यदि इसका कनेक्शन नहीं लेते है, तो उनकी एलपीजी सिलिंडर आपूर्ति 3 महीने यानी 30 जून 2026 के बाद बंद कर दी जाएगी। हालांकि, जिन इलाकों में पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां यह नियम लागू नहीं होगा और एलपीजी सप्लाई शुरू रहेगी।

मंत्रालय में पीआईबी के अधिकारियों ने कहा, मुंबई, नागपुर, अहिल्यानगर में पीएनजी की बड़े पैमाने पर सप्लाई है। राज्य के 20-22 जिलों में पीएनजी नेटवर्क पहुंचा है अन्य जिलों में इसे बढ़ाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन
आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन है। यह देश में कुल पीएनजी कनेक्शन का करीब 26% है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कनेक्शन की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए गाइडलाइंस जारी की है।

मुंबई के स्लम में पीएनजी पहुंचाना बड़ी चुनौती
मुंबई में लगभग 60% आबादी स्लम में रहती है, वहां पीएनजी पहुंचाना चुनौती है। इस सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा, सभी जगह पीएनजी पहुंचाना मुश्किल है। जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर संभव है वहां पीएनजी का जाल बिछाया जाएगा। 

बारिश में भी लाइन के लिए हो सकेगी खुदाई
सरकार का कहना है कि मुंबई में पीएनजी लाइन के लिए बारिश के दिनों में भी खुदाई का काम शुरू रह सकता है। पाइपलाइन बिछाने के लिए बीएमसी, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य एजेसियों को अप्लाई करने के 24 घंटे के भीतर परमिशन देनी होगी। 

कालाबाज़ारी रोकने को कार्रवाई
8 मार्च से राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए है। इस दौरान 14,329 इंस्पेक्शन हुए। 21 गाड़ियां सीज, 2 गैस टैकर पकड़े गए, 3,628 सिलिंडर सीज, वही 71,565 किलो गैस सीज, 53 प्राथमिकी दर्ज, 36 गिरफ्तारियां हुई रव 2.38 करोड़ रुपये कुल सीज किए गए। 

इन इलाकों में होती है आपूर्ति
एमजीएल वर्तमान में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, पनवेल, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर, धाराशिव, चित्रदुर्ग और दावणगेरे जैसे क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति कर रही है। कंपनी का कहना है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी नई गाइडलाइन और अनुमति प्रक्रियाओं में सुधार से पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को और गति मिलेगी। 

कुछ क्षेत्रों में अनुमति मिलते ही शुरू होगी
कुछ इलाको में तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के कारण काम में देरी हो रही है। इनमें गहरे नाले, चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रैफिक की समस्या, संकरी गलिया, अतिक्रमण और भूमिगत हाईटेंशन केबल्स जैसी बाधाएं शामिल है। कंपनी का कहना है कि इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा मानको और आम जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके।