मुंबई: लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। सरकार को इस बिल के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। साथ ही, महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल भी पास नहीं हो सका। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मोदी सरकार की आलोचना की है। आज लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। यह कहते हुए कि इंडिया अघाड़ी ने मोदी सरकार की साज़िश नाकाम कर दी है, हर्षवर्धन सपकाल ने महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला।

हर्षवर्धन सपकाल ने असल में क्या कहा?
हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि 'इंडिया' अघाड़ी ने महिला आरक्षण के नाम पर निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल लाकर देश के संविधान, लोकतंत्र और चुनावी ढांचे को बदलने की मोदी सरकार की साज़िश नाकाम कर दी। महिलाओं को 33 परसेंट रिज़र्वेशन देने वाला बिल संसद ने 2023 में ही पास कर दिया था। कांग्रेस लगातार मांग करती रही है कि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। लेकिन, मोदी सरकार महिलाओं को सीधा रिज़र्वेशन नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने जनगणना की शर्त लगाकर इसे लागू करने में देरी करने की कोशिश की।

सरकार की फ़ेडरल सिस्टम को ही खतरे में डालने की कोशिश
अब जब देश में जनगणना चल रही है, तो नतीजों का इंतज़ार किए बिना, सरकार ने महिला रिज़र्वेशन की आड़ में सुधारों के नाम पर जल्दबाजी में डिलिमिटेशन बिल लाकर फ़ेडरल सिस्टम को ही खतरे में डालने की कोशिश की, और आज विपक्षी पार्टियों की एकता ने इसे हरा दिया। सपकाल ने कहा कि यह डेमोक्रेसी की बड़ी जीत है।

महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन 2029 के उस चुनाव से लागू किया जाना चाहिए
कांग्रेस पार्टी इसका पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन महिलाओं के नाम पर हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस देश के लोकतंत्र, संवैधानिक और चुनावी सुरक्षा में गैर-संवैधानिक बदलाव करके देश में बंटवारा करने और फेडरल सिस्टम के लिए खतरा पैदा करने की किसी भी योजना को कभी सफल नहीं होने देगी।
पहले राउंड में संविधान संशोधन के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि संविधान संशोधन बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल, 2026 और परिसीमन बिल, 2026 पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने इन बिलों के पक्ष में बात की। दूसरी ओर, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड़, कल्याण बनर्जी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने बिल के पक्ष में बात की। क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसलिए इसे पास करने के लिए लोकसभा में मौजूद सदस्यों के दो-तिहाई वोट ज़रूरी हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में वोटिंग वोटिंग के ज़रिए हुई।

पहले राउंड में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े। कुल 528 सांसदों ने वोट किया, अब कल राज्यसभा में वोटिंग होगी। 528 का दो-तिहाई 352 था, इसलिए यह साफ़ हो गया कि सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए ज़रूरी नंबर नहीं थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट बिल, 2026 रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बाकी दो बिलों को आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया है।

मुंबई : महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी गठबंधन में राज्यसभा की एकमात्र सीट को लेकर दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने इस सीट पर अपना दावा ठोंक कर गठबंधन के भीतर आगामी राजनीतिक सौदेबाजी के संकेत दे दिए हैं। शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे ने पार्टी के विधायकों की संख्या का हवाला देते हुए कहा कि यह सीट उनके हिस्से में आनी चाहिए। उन्होंने कहा- अगर आप विधायकों की संख्या देखें, तो राज्यसभा की यह सीट हमारे हिस्से में आती है। महा विकास अघाड़ी के भीतर चर्चा निश्चित रूप से इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि, आदित्य ठाकरे ने यह भी साफ किया कि शिवसेना (UBT), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के बीच अभी तक औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। 

शरद पवार की दावेदारी और शिवसेना का रुख 
महा विकास अघाड़ी  के पास विधानसभा में इतना ही संख्याबल है कि वह महाराष्ट्र की सात राज्यसभा सीटों में से केवल एक सीट ही जीत सकता है। ऐसे में यह सवाल अहम हो गया है कि इस सीट पर कौन सा दल अपना उम्मीदवार उतारेगा। गुरुवार को ही शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने जानकारी दी कि NCP (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार ने आगामी राज्यसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पवार का वर्तमान कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है।

राउत ने कहा- जब मैंने शरद पवार से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्यसभा में लौटने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जब उनके जैसा कोई वरिष्ठ नेता इस तरह का इरादा दिखाता है, तो गठबंधन के भीतर इस पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता होती है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि शिवसेना (UBT) और कांग्रेस शरद पवार की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन महा विकास अघाड़ी के भीतर व्यापक सीट-बंटवारे के तहत शिवसेना विधान परिषद की एक सीट की मांग कर सकती है।

उद्धव ठाकरे के लिए विधान परिषद की मांग संजय राउत ने यह भी बताया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से विधान परिषद में दोबारा प्रवेश करने का आग्रह किया है। उद्धव ठाकरे का विधान परिषद का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है। राउत ने कहा- यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और कई सहयोगी सहमत हैं कि संगठनात्मक और विधायी मामलों के लिए विधायिका में उद्धव ठाकरे की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक-दो दिन में फैसला होने की संभावना है।

विधानसभा का गणित और चुनाव की स्थिति भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए मतदान की घोषणा की है। विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के आधार पर, महाराष्ट्र की सात सीटों में से भारतीय जनता पार्टी (BJP) चार सीटें जीतने की स्थिति में है। वहीं, उसके सहयोगी दल- शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) एक-एक सीट हासिल कर सकते हैं। यदि महा विकास अघाड़ी एकजुट रहता है, तो वह केवल एक सीट जीत सकता है। एक उम्मीदवार को चुने जाने के लिए 37 प्रथम-वरीयता वोटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान विधानसभा की स्थिति: BJP: 131 शिवसेना (शिंदे): 57 NCP (अजित पवार): 40 शिवसेना (UBT): 20 कांग्रेस: 16 NCP (शरद पवार): 10 निर्दलीय और अन्य: 12 इस बीच, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि गठबंधन के सहयोगियों को सामूहिक निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने राजनीतिक रुख स्पष्ट करने चाहिए।

मुंबई : अपने नए साथी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से मुश्किल में फंसी कांग्रेस ने मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी की दी हुई 16 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने का फैसला किया है, क्योंकि उसे इन सीटों के लिए कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए।शर्मिंदा कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी की दी हुई 16 सीटों पर इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट करेगीकांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों – वंचित बहुजन अघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पक्ष और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) के साथ पांच और सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला भी करेगी। नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन, वंचित बहुजन अघाड़ी ने कांग्रेस को 16 सीटें लौटा दीं, जिससे पार्टी अजीब स्थिति में आ गई। कांग्रेस नेताओं ने इन सीटों के लिए कैंडिडेट्स की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें भी कोई नहीं मिला। ये सीटें वार्ड नंबर 6, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 30, 46, 80, 84, 117, 153, 182 और 198 हैं। 

वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकाले ने कहा, “हमने कांग्रेस को 16 सीटें लौटा दीं क्योंकि हमें सही उम्मीदवार नहीं मिले और हमने कांग्रेस से उनकी जगह उम्मीदवार उतारने को कहा।”साफ तौर पर शर्मनाक स्थिति को घुमाते हुए, शहर कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, “हमने उन सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं जहां पार्टी गठबंधन में है। वंचित बहुजन अघाड़ी से मिली अतिरिक्त सीटों के लिए, हमने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया है।”ओरिजिनल सीट-शेयरिंग फ़ॉर्मूले के मुताबिक, कांग्रेस 139 सीटों पर और वंचित बहुजन अघाड़ी 62 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी। वंचित बहुजन अघाड़ी को चुनाव लड़ने के लिए “बेहतर कैंडिडेट नहीं मिले”, इसलिए कांग्रेस 143 सीटों पर और वंचित बहुजन अघाड़ी 49 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियां तीन सीटों, नंबर 116, 140 और 181 पर फ्रेंडली फाइट करेंगी।कांग्रेस के अंदर के लोगों का कहना है कि वे अपनी सहयोगी पार्टी द्वारा जीती गई सभी 16 सीटें हार सकती हैं।

हम इतने कम समय में कैंडिडेट कैसे ढूंढ सकते थे और उनसे नॉमिनेशन फाइल कैसे करवा सकते थे? इस वजह से, हम कैंडिडेट नहीं उतार सके और हमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करना होगा। इसका मतलब है कि हम वे सीटें हारने वाले हैं। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुने भी जाते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे चुनाव के बाद हमारे साथ रहेंगे,” कांग्रेस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा।कांग्रेस पहली बार वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ रही है। इस अलायंस के पीछे का मकसद बड़ी संख्या में मुस्लिम और दलित वोटों को एक साथ लाना है, जिससे भाजपा-शिवसेना और शिवसेना (यूबीटी)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बाद तीसरा बड़ा अलायंस बन सके।2017 में हुए पिछले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में, कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थीं, जबकि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भारिप बहुजन महासंघ, जो वंचित बहुजन अघाड़ी का पुराना रूप थी, लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन के बावजूद अपना खाता नहीं खोल पाई थी।कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत के अनुसार, वंचित बहुजन अघाड़ी के अलावा, कांग्रेस वार्ड 133 और 125 में महादेव जानकर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) के साथ एक-एक सीट पर फ्रेंडली फाइट करेगी। 
हम इतने कम समय में कैंडिडेट कैसे ढूंढ सकते थे और उनसे नॉमिनेशन फाइल कैसे करवा सकते थे? इस वजह से, हम कैंडिडेट नहीं उतार सके और हमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करना होगा। इसका मतलब है कि हम वे सीटें हारने वाले हैं। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुने भी जाते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे चुनाव के बाद हमारे साथ रहेंगे,” कांग्रेस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा।कांग्रेस पहली बार वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ रही है। इस अलायंस के पीछे का मकसद बड़ी संख्या में मुस्लिम और दलित वोटों को एक साथ लाना है, जिससे भाजपा-शिवसेना और शिवसेना (यूबीटी)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बाद तीसरा बड़ा अलायंस बन सके।2017 में हुए पिछले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में, कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थीं, जबकि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भारिप बहुजन महासंघ , जो वंचित बहुजन अघाड़ी का पुराना रूप थी, लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन के बावजूद अपना खाता नहीं खोल पाई थी।कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत के अनुसार, वंचित बहुजन अघाड़ी के अलावा, कांग्रेस वार्ड 133 और 125 में महादेव जानकर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) के साथ एक-एक सीट पर फ्रेंडली फाइट करेगी।

मुंबई : कई दिनों की बातचीत और मतभेदों के बाद, कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने बृहन्मुंबई नगर निगम (चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। दोनों पार्टियों के बीच बनी सहमति के अनुसार, वीबीए मुंबई की 227 सीटों में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मुंबई के कुछ इलाकों में वामपंथी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करने की प्रक्रिया में है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने वीबीएनेताओं की मौजूदगी में हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दोनों पार्टियां संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साझा एजेंडे के साथ स्वाभाविक सहयोगी हैं। कांग्रेस और वीबीए, जो पहले भारिप बहुजन महासंघ के रूप में थी, ने 1999 से पहले एक साथ चुनाव लड़ा था, और नतीजे ऐसे थे कि हमने लोकसभा की ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल की थी।

हालांकि, वह परंपरा बंद हो गई थी। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने अब मुंबई चुनाव गठबंधन में लड़ने का फैसला किया है।" हालांकि, मुंबई कांग्रेस प्रमुख और लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड़ और वीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर पहले से तय कार्यक्रमों के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सके।
दोनों पार्टियों ने हाल ही में हुए कुछ जिलों में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव एक साथ लड़े थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि पूरे राज्य में वीबीए के साथ गठबंधन के बाद वह अपने दलित वोट बैंक को मज़बूत कर पाएगी। इसके अलावा,  वीबीए  के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वीबीए, जिसकी नगर निगमों में चुनावी मौजूदगी लगभग न के बराबर है, शहरी स्थानीय निकायों में जगह बनाने का लक्ष्य रखती है।

वीबीए के उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकर ने कहा कि यह गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा, "अगर हम दोनों ने पहले गठबंधन किया होता, तो भाजपा महाराष्ट्र में इतनी पैठ नहीं बना पाती। लेकिन बेहतर है कि हमने अब हाथ मिलाने का फैसला किया है।"

पार्टी प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने कहा कि वीबीए की स्थानीय इकाइयों को अपने स्तर पर गठबंधन को अंतिम रूप देने का अधिकार दिया गया है। कुछ दिन पहले प्रकाश अंबेडकर द्वारा कांग्रेस की "कड़ी आलोचना" के बारे में पूछे जाने पर, मोकले ने कहा कि यह बहस वैचारिक थी, व्यक्तिगत नहीं। उन्होंने कहा, "अब यह मुद्दा खत्म हो गया है।" इससे पहले, कांग्रेस ने उत्तर भारतीय मतदाताओं और अल्पसंख्यकों के गुस्से से बचने के लिए राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। जैसे ही MNS और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूटीबी) ने बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन किया, कांग्रेस ने अपना अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया और वीबीए के साथ हाथ मिला लिया।