मुंबई : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फरार भाई अनमोल बिश्नोई के संभावित प्रत्यर्पण को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। इस बीच  महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार अपराधियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली है, चाहे वे देश में हों या विदेश में छिपे हों। शिंदे ने मीडिया से बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश का दुश्मन कोई भी हो, किसी को भी नहीं बख्शने वाले हैं। आरोपी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, सरकार उसे ढूंढ़कर वापस लाने का काम करेगी।" उन्होंने कहा कि अपराध और आतंक गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सभी एजेंसियां सक्रिय हैं और कानून अपना काम कर रहा है।

बताया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य है, विदेश में छिपा हुआ है और कई मामलों में भारत में उसकी तलाश चल रही है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में उसके संभावित प्रत्यर्पण को लेकर संकेत मिले थे, जिसके बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। अनमोल बिश्नोई पर हत्या, रंगदारी, धमकी, और गैंग से जुड़े अपराधों के कई गंभीर आरोप हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपराध सिंडिकेट्स पर लगातार कार्रवाई कर रही है और किसी भी गैंग को यहां अपना नेटवर्क बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर कई बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिनके परिणाम सामने आए हैं। "अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि जनता की सुरक्षा का सवाल है," शिंदे ने कहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अनमोल बिश्नोई का प्रत्यर्पण होता है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत में इस गैंग के कई मामलों में जांच जारी है और एजेंसियां लगातार उसके नेटवर्क को खत्म करने के प्रयास कर रही हैं। उधर, सुरक्षा एजेंसियां प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेज़ और अन्य कानूनी प्रक्रियाएँ तैयार करने में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उच्च स्तरीय सूत्रों का दावा है कि इस दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है।

मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल, एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि नशे की हालत में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन करके महानगर के दक्षिणी हिस्से में स्थित नौसेना गोदी पर संभावित आतंकवादी हमले की चेतावनी दी।

कॉल के बाद एक्शन में आई पुलिस
जैसे ही कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में आई, पुलिस हरकत में आ गई। हालांकि, जांच में पाया गया कि यह कॉल फर्जी थी। मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले ने दावा किया कि वह आंध्र प्रदेश से है और उसे किसी ने इस बारे में सूचना दी थी। फोन करने वाले की पहचान जहाँगीर के रूप में हुई है, जो शराब के नशे में अपने दोस्त के साथ फोन कर रहा था।

किसी को नहीं किया गया गिरफ्तार
पुलिस अधिकारी का कहना है कि उस प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

मुंबई : महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ, राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस अधिकारियों को उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेज दी गई, जो अंतिम विचार के लिए किन्हीं तीन नामों का चयन करेगा। इसके बाद राज्य सरकार इन तीन में से किसी एक को राज्य का अगला डीजीपी नियुक्त करेगी।

इस घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों के अनुसार, राज्य की सूची में शामिल सात आईपीएस अधिकारी एनआईए प्रमुख सदानंद दाते, डीजीपी (कानूनी एवं तकनीकी) संजय वर्मा, होमगार्ड के कमांडेंट जनरल रितेश कुमार, डीजीपी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) संजीव कुमार सिंघल, महानिदेशक (राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम) अर्चना त्यागी, नागरिक सुरक्षा निदेशक संजीव कुमार और डीजी (सरकारी रेलवे पुलिस) प्रशांत बर्डे हैं। इनमें से दाते सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और 31 दिसंबर, 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ काम करने के कारण, उन्हें उनके ट्रैक रिकॉर्ड के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है – विशेष रूप से 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान एक पुरानी कार्बाइन से लैस होकर आतंकवादियों से लड़ने के लिए। अगर दाते को चुना जाता है, तो उन्हें महाराष्ट्र के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में दो साल का कार्यकाल मिल सकता है। हालाँकि, उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र को उन्हें एनआईए प्रमुख के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका से मुक्त करना होगा – एक ऐसा अनुरोध जो राज्य सरकार ने अभी तक नहीं किया है।

मुंबई : मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने शहर के पहले भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर - मेट्रो लाइन 3 - के पूरे 33.5 किलोमीटर लंबे हिस्से को सफलतापूर्वक विद्युतीकृत कर दिया है, जो लंबे समय से प्रतीक्षित कोलाबा-बांद्रा सीप्ज़ परियोजना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। 25 केवी ट्रैक्शन लाइन 23 जुलाई को सक्रिय हो गई, जिससे वर्ली से कोलाबा कफ परेड तक शेष हिस्से पर ट्रायल रन संभव हो गया। हालाँकि, इस अंतिम चरण का शुभारंभ, जो पहले अगस्त में प्रस्तावित था, लंबित ट्रायल रन और सुरक्षा प्रमाणपत्रों के कारण विलंबित होने की संभावना है।

ऊर्जीकरण से एमएमआरसी अनिवार्य सिस्टम जाँच और सुरक्षा मंज़ूरी के बाद ट्रायल रन शुरू कर सकेगा। सूत्रों का कहना है कि मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) की निरीक्षण टीम के दौरे और आवश्यकताओं की एक चेकलिस्ट प्रदान करने तक परीक्षण एक निश्चित अवधि तक जारी रहेंगे। सीएमआरएस प्रमाणन के बाद ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो सकेगा।

सूत्रों ने कहा, "हालांकि पूरे मार्ग पर बिजली आपूर्ति अब चालू हो गई है, लेकिन कमीशनिंग समय-सीमा में थोड़ा विस्तार हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रायल रन पूरा होना बाकी है और सीएमआरएस प्रमाणीकरण से मंजूरी भी मिलनी बाकी है।"