मुंबई : लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद पर दिए बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मुंबई में आईएएनएस से बातचीत में वारिस पठान ने कहा कि मेरी निजी राय यह है कि नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। गुंडागर्दी को भी खत्म किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग जो बेकसूर मुसलमानों को पकड़ते हैं, उन पर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं, उन्हें पीटते हैं, उनकी लिंचिंग करते हैं। ये सारी चीजें हमारे देश से खत्म हो जानी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। जो लोग खुद को बड़े गुंडे समझते हैं और बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, उनका यह काम आतंकवाद और नक्सलवाद से कम कैसे है। इसे भी खत्म किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री को भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

वारिस पठान ने कहा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, प्रशासन की बात नहीं सुनते, ऐसी गुंडागर्दी करते हैं और बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, उनके खिलाफ कानून सख्त होना चाहिए। हम यह कहते-कहते थक गए हैं कि मॉब लिंचिंग पर एक कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि बेकसूर मुसलमानों की हत्याएं भी रुक सकें। जो लोग देश के लिए नुकसानदेह हैं और देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा हैं, उनके खिलाफ कानून सख्त होना चाहिए। ईरान-भारत के बीच तेल व्यापार शुरू होने पर वारिस पठान ने कहा कि देखिए, जो देश के हित में होगा, वह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन, हम क्या देख रहे हैं लगातार एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों को मजबूरन शहर छोड़कर गांव की ओर जाना पड़ रहा है।

अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी रहता है तो आने वाले दिनों में एलपीजी के दाम और बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन, एलपीजी के दाम बढ़ने और इसकी किल्लत से लोगों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंपों पर लोगों की लाइन देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति यह हो गई है कि रेस्टोरेंट में भी खाना महंगा हो गया है। यह सारी चीजें सरकार को क्लियर करना चाहिए कि कब तक ऐसी स्थिति से लोगों को जूझना होगा।

मुंबई  :  AIMIM नेता वारिस पठान ने हाल ही में नमाज़ पढ़ने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पठान ने सवाल किया कि क्या मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ना भारत में अपराध बन गया है। उन्होंने कहा, "अगर रमज़ान का महीना है और नमाज़ का वक्त हो गया और किसी ने नमाज़ पढ़ ली, तो क्या हुआ? क्या हमारे हिन्दू भाई सरकारी दफ्तर में पूजा नहीं करते? हम तो इस पर कोई आपत्ति नहीं करते।" वारिस पठान ने धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि संविधान ने हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी दी है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कौन से कानूनी प्रावधान के तहत नमाज़ियों पर FIR दर्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि यह एक पक्षपाती रवैया है और इसका मकसद केवल नफरत फैलाना है।

पठान ने यह भी सुझाव दिया कि अगर सरकारी दफ्तर में किसी धार्मिक आयोजन पर रोक लगानी है, तो यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उनका कहना था कि किसी एक समुदाय के लिए अलग कानून और दूसरों के लिए अलग नियम बनाना गलत है। वारिस पठान का बयान राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक समानता और संविधानिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।

उनका मानना है कि सरकार का रवैया धार्मिक विविधता को स्वीकार करने और समान अवसर सुनिश्चित करने के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस बयान से न केवल मुस्लिम समुदाय में समर्थन बढ़ा है, बल्कि यह मुद्दा देश में धार्मिक स्वतंत्रता और कानून की समानता पर बहस का विषय बन गया है। AIMIM नेता का यह विरोधी रुख आगामी चुनावों और समाज में धार्मिक संवेदनशीलता के मुद्दों पर नई चर्चा को जन्म दे सकता है।
 

मुंबई : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( एआईएमआईएम ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( एनसीपी ) के प्रमुख अजीत पवार की आलोचना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने खुद अपने खिलाफ 70,000 करोड़ रुपये के आरोपों को स्वीकार किया है, फिर भी वे सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। " महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार खुद कह रहे हैं कि उन पर 70,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन आज वे सरकार का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में शामिल थे, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर वे सत्ता में आए तो अजीत पवार जेल में होंगे। लेकिन आज वे जनता के पैसे का आनंद ले रहे हैं," पठान ने गोवंडी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा ।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई में समाजवादी पार्टी (एसपी) के पास गोवंडी के विकास की कोई इच्छाशक्ति नहीं है । “15 जनवरी को मतदान होगा। एआईएमआईएम ने शिक्षित और बेदाग छवि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर, अन्य पार्टियों ने ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो नशीले पदार्थों और अन्य अवैध धंधों में शामिल हैं। पिछली बार विधायक चुनावों में अगर एआईएमआईएम के उम्मीदवार को कुछ और सीटें मिल जातीं, तो सपा उम्मीदवार हार जाते। यह चुनाव सात साल बाद हो रहा है। यह चुनाव नागरिक सुविधाओं के लिए वार्डों का है। बीएमसी पर 20 साल तक शासन करने वालों ने गोवंडी के लिए कुछ नहीं किया ,” पठान ने कहा। 

उन्होंने आगे कहा कि सभी जानते हैं कि मुंबई का गोवंडी इलाका नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात है। “नशीली दवाओं के तस्करों का संबंध चुनाव में खड़े नेताओं से है। नशीली दवाओं का असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। 1985 में एनडीपीएस अधिनियम लागू किया गया और नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया, लेकिन अंततः गोवंडी में इसका बोलबाला रहा क्योंकि चुने हुए नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिस तरह हमने हैदराबाद में शिक्षा के लिए काम किया है, उसी तरह हम गोवंडी में भी काम करना चाहते हैं । समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र के विकास के लिए इच्छुक नहीं है। हमें गोवंडी में प्रगति लानी होगी ,” उन्होंने आगे कहा।

इससे पहले, अजीत पवार ने पुणे नगर निगम (पीएमसी) चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर भाजपा की आलोचना का जवाब देते हुए अपना उदाहरण दिया था और इस बात पर जोर दिया था कि जब तक कानून की अदालत में किसी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह दोषी नहीं है। भाजपा का नाम लिए बिना, अजीत पवार ने कहा कि वह उस सरकार का हिस्सा हैं, जिसने कभी उन पर सिंचाई घोटाले के आरोप लगाए थे।

उन्होंने कहा, "मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हम पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि किसने किसी व्यक्ति (भगोड़े अपराधी) को भागने में मदद की और पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कितने उम्मीदवारों को किसने नियुक्त किया है?" "अगर कल किसी के खिलाफ कोई अपराध दर्ज होता है, तो क्या वह व्यक्ति अपराध साबित होने से पहले ही दोषी हो जाता है? मुझ पर भी 70,000 करोड़ रुपये के आरोप लगे थे। क्या वे लोग जिन्होंने मुझ पर ये आरोप लगाए थे, आज मेरे साथ हैं या नहीं? मुझे बताइए," उन्होंने आगे कहा। पवार की यह टिप्पणी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल द्वारा यह सवाल उठाने के बाद आई है कि एनसीपी पुणे में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में क्यों उतार रही है। मोहोल ने कहा, "पुणे के पालक मंत्री अजीत पवार कहते हैं कि इस शहर में अपराध खत्म होना चाहिए और कोयता गिरोहों का खात्मा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप पूर्वी पुणे से लेकर दक्षिणी पुणे और फिर उत्तरी पुणे तक उनके पक्ष द्वारा दिए गए उम्मीदवारों की सूची देखें, तो साफ पता चलता है कि उन्होंने किस तरह के तत्वों को जगह दी है। हमें नहीं पता कि यह किस मापदंड में फिट बैठता है।

मुंबई : पुणे भूमि सौदा मामले में पार्थ पवार से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने दावा किया कि अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ सभी मामले गायब हो गए, उन्होंने कहा कि उनके बेटे के खिलाफ "कभी कोई जांच नहीं होगी"। पठान ने एएनआई से कहा, "अजित पवार पर खुद हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के मामले थे... उनके भाजपा में शामिल होने के बाद सभी आरोप खत्म हो गए और वह उपमुख्यमंत्री बन गए। उनके बेटे पर जांच कहां होगी?... कोई जांच नहीं होगी... उच्चतम स्तर का भ्रष्टाचार चल रहा है।"

यह विवाद पुणे के मुंधवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन की बिक्री से जुड़ा है, जो पार्थ पवार से जुड़ी एक फर्म, अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को हुई थी। इस सौदे की आलोचना ज़मीन का कथित तौर पर कम मूल्यांकन और स्टांप शुल्क की चोरी के लिए की गई है। इससे पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने करोड़ों रुपये के पुणे भूमि सौदे मामले में महायुति सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को बचाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने नैतिक आधार पर अजित पवार से इस्तीफा देने की भी मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा; सभी शामिल लोगों की पहचान करते हुए जांच एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।"