मुंबई : मनपा के अधीन संचालित कूपर अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस अस्पताल में एक पूर्व सैनिक के बेटे और एमबीबीएस पास युवा डॉक्टर को स्कॉलरशिप के बावजूद ७.९३ लाख रुपए की भारी भरकम राशि जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डॉक्टर बनने के बाद भी अपना इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट पाने के लिए दर-दर भटक रहे युवक ने इस अन्याय के खिलाफ सीधे डीन को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। आरोप है कि डीएचई योजना के तहत शत-प्रतिशत ट्यूशन फीस माफी के बावजूद कॉलेज प्रशासन न केवल इसका लाभ देने से इनकार कर रहा है, बल्कि सर्टिफिकेट रोककर उनके करियर पर ही ताला लगाने जैसा क्रूर कार्य कर रहा है।

मुंबई मनपा द्वारा संचालित कूपर अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में बैच २०२० के डॉ. अंकुश कुमार ने यहीं से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और हाल ही में अपनी इंटर्नशिप भी समाप्त की है। उनके पिता भारतीय नौसेना से वर्ष २००६ में सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके आधार पर वे ‘एजुकेशन कंसेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस मैन’ योजना के लिए पात्र हैं। कॉलेज के वर्ष २०२३ के ब्रोशर में भी इस योजना के लागू होने का स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद जब वे नो-ड्यूज लेने प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे तो उन्हें चौंकाते हुए ७,९३,४०० रुपए की बकाया राशि थमा दी गई। डॉ. अंकुश का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन यह कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि यह संस्थान मुंबई मनपा के अधीन है और राज्य सरकार के नियम उस पर लागू नहीं होते। अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मुंबई मनपा खुद को सरकार से ऊपर समझ रही है? जब योजना स्पष्ट रूप से सरकारी व अनुदानित संस्थानों पर लागू है और कॉलेज स्वयं को उस श्रेणी में दर्शाता है तो फिर लाभार्थी छात्र से किस आधार पर फीस मांगी जा रही है?

डॉ. अंकुश ने इस अन्याय के खिलाफ कॉलेज के डीन को लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने अधिसूचना की प्रति और अन्य कॉलेजों में इस योजना के पालन से जुड़े दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। उनका कहना है कि अन्य संस्थान इस नियम का पालन कर रहे हैं और छात्रों से फीस नहीं वसूल रहे, जबकि यहां उल्टा दबाव बनाकर वसूली की जा रही है। सर्टिफिकेट रोके जाने के कारण डॉ. अंकुश का पूरा करियर दांव पर लग गया है।
कम समय में राशि जमा करना संभव नहीं

आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले डॉ. अंकुश का कहना है कि इतनी बड़ी राशि कम समय में जमा करना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में एक तरफ सरकार पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए योजनाएं घोषित कर रही है, दूसरी ओर जमीनी स्तर पर उन्हें लागू करने में इस तरह की बाधाएं गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।
 

कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर निर्माण हो चुके स्ट्रक्चर में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है. चोर एक्सप्रेसवे के निर्माणाधीन स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसके अलावा लाइटिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी हमला बोल रहे हैं. ये चोरियां लगातार हो रही हैं. पैकेज नंबर 11 का निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन एंड टुर्ब्रो है.

कंपनी के मेंटेनेंस मैनेजर चिराग शर्मा का कहना है कि लाखों रुपये की चोरियां उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर में हो चुकी हैं. उन्होंने दो दर्जन से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी के लिए तैनात कर रखा है, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहां ट्रैफिक अभी चालू नहीं है. इसका फायदा उठाकर चोर आसानी से प्रवेश कर रहे हैं. ये लोग निर्माण की गई ऊंची दीवारों को भी तोड़कर अंदर घुस जाते हैं. उन्होंने बताया कि यहां नाबालिग बच्चों के जरिए भी चोरियां करवाई जा रही हैं.

अकेले गार्ड या कर्मचारी के साथ मारपीट: कंपनी में सिक्योरिटी मैनेजर की ड्यूटी कर रहे वंशराज सिंह का कहना है कि लंबे स्ट्रेच में चोर लगातार प्रवेश कर जाते हैं. हमने काफी संख्या में सिक्योरिटी कर्मी लगा रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद रात के समय चोर पहुंच जाते हैं. दिन के समय ये लोग अकेले गार्ड या कर्मचारी के साथ मारपीट भी कर देते हैं. कई बार चोर गैंग पीछे खड़ी रहती है और नाबालिग बच्चों को आगे भेज देती है. बच्चों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता, वे भी गार्ड पर हमला कर देते हैं. हमने कई बार नाबालिग बच्चों को एलईडी लाइट और वायरिंग तोड़कर ले जाते हुए देखा है. एक बार वायरिंग टूट जाने पर पूरे स्ट्रेच की लाइटिंग बंद हो जाती है.

ट्रांसफार्मर व सोलर प्लेट तक भी चोरी: सिक्योरिटी मैनेजर वंशराज सिंह ने बताया कि फरवरी महीने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें तीन ट्रांसफार्मर चोरी हो गए थे. चोर ट्रांसफॉर्मर का तेल और कॉपर वायर निकालकर ले गए थे. यह चोरी पिछले साल हुई थी, जिसका मुकदमा पुलिस ने फरवरी में दर्ज किया. इसके अलावा दो दर्जन से ज्यादा सोलर प्लेटें एक साथ चोरी हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि लाखों रुपये का माल चोरी हो गया है. अभी भी एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नजदीक लगी सोलर प्लेटें चोर चुराकर ले जा रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम प्रभावित हो रहा है. कैमरे मोशन सेंसर वाले लगे हुए हैं, जो आने वाले व्यक्ति की आहट से अलार्म बजा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद चोरियां हो रही हैं. उनकी फोटो और वीडियो कैद हो जाते हैं, फिर भी ये लोग नहीं डरते. सिक्योरिटी टीम पहुंचने पर वे हमला करने की कोशिश भी करते हैं.

सीसीटीवी कैमरे और कॉल बॉक्स में तोड़फोड़: चिराग शर्मा ने बताया कि चोर बने हुए स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं और जगह बनाकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं. अधिकांश चोरियां आसपास के स्थानीय लोगों की शह पर हो रही हैं. हमने कई लोगों को पकड़ा और बाहर निकाला भी है, लेकिन फिर भी लोग अंदर घुस जाते हैं. पैकेज में बाउंड्री काफी ऊंची है, फिर भी चोर कूदकर या तोड़फोड़ करके अंदर प्रवेश करते हैं. सोलर प्लेट, सीसीटीवी कैमरे और इमरजेंसी कॉल बॉक्स तक को तोड़कर ले जाते हैं. हालांकि, ये उपकरण टूटने के बाद खराब हो जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते, फिर भी चोरियां जारी हैं. 

कैमरा फीडिंग हो जाती है बंद: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के कुछ पैकेज का कंट्रोल सेंटर दौसा में बनाया गया है, जहां इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए मॉनिटरिंग कैमरों की फीड भेजी जाती है. यह सब ओएफसी केबल के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन चोर ओएफसी केबल को भी चुरा ले जाते हैं. इससे कैमरा रिकॉर्डिंग भेजने का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है. इसके अलावा स्टील के पाइप, लोहे की रॉड और पेड़-पौधों को पानी देने वाले पाइप भी चोरी हो रहे हैं.

मुंबई : ड्रग्स मामलों को लेकर जारी विवाद के बीच समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी शुभकामनाएं नवाब मलिक के साथ हैं, लेकिन यदि ड्रग्स के खिलाफ उनकी कार्रवाई के चलते उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो वे इसका भी स्वागत करेंगे। समीर वानखेड़े ने खुद को एक छोटा सरकारी अधिकारी बताते हुए कहा कि नवाब मलिक एक बड़े मंत्री हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल देश को ड्रग्स मुक्त बनाना है और इसी दिशा में वे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

वानखेड़े ने कहा कि अगर ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वजह से उन्हें किसी भी तरह की सजा मिलती है, तो वे उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे किसी भी दबाव में आकर अपने काम से समझौता नहीं करेंगे। गौरतलब है कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है।

इस मामले को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल, इस विवाद ने एक बार फिर ड्रग्स मामलों और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर बहस छेड़ दी है। आने वाले समय में यह मामला किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
 

ठाणे : ईंधन की कमी की अफवाहों के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल-डीजल की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। एलपीजी की कमी से निपटने के लिए केरोसिन वितरण शुरू। सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी होने की अफवाहों और खबरों के बाद, ठाणे जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए पेट्रोल जैसी ज्वलनशील चीजों की खुली बिक्री से होने वाली किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए बचाव के कदम उठाए गए हैं। 

ठाणे जिला अधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाल ने पेट्रोलियम रूल्स 2002 के नियमों के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंपों से पेट्रोल तथा डीजल की खुली बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ उत्पन्न एलपीजी गैस की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के 12 मार्च 2026 के आदेश के अनुसार, एलपीजी के अस्थायी विकल्प के रूप में केरोसिन (घासलेट) वितरित करने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के तहत, महाराष्ट्र राज्य के लिए 37 लाख 44 हजार लीटर (3) हजार 744 केएल) केरोसिन के कुल स्टॉक को मंजूरी दी गई है, जिसमें से ठाणे जिले को 48,000 लीटर (48 केएल) का हिस्सा मिला है।

बिना राशन कार्ड वालों को किया गया शामिल ठाणे जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह वितरण मुख्य रूप से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता घरेलू लिए होगा। हालांकि 37.44 लाख लीटर केरोसिन के स्टॉक को मंजूरी राशन कार्ड धारकों के केरोसिन की उपलब्धता और लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर सफेद कार्ड धारकों को भी इस ईंधन के लिए पात्र माना जाएगा।