नई दिल्ली : ईरान में जंग छिड़ने और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बाद दुनियाभर में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में कमी आई है. हालांकि, बाद में ईरान ने भारत, रूस और चीन जैसे पांच अपने मित्र देशों को इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से होकर गुजरने की अनुमति दी थी. इसके चलते भारत के लिए गैस सप्लाई में सुधार हुआ है. नतीजतन, LPG की उपलब्धता पर भी इसका असर दिखने लगा है. 

इस बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है. आज दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस की कीमत 913 रुपये है. घरेलू गैस की कीमतों में पिछले महीने से कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

कौन तय करता है LPG की कीमतें?
भारत में LPG की कीमतें सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां तय करती हैं और आमतौर पर हर महीने इनमें बदलाव किया जाता है. कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय LPG बेंचमार्क दरों और भारतीय रुपये तथा अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती हैं. 

LPG की कीमतों में होने वाले बदलावों का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ सकता है क्योंकि ज्यादातर भारतीय घरों में LPG ही खाना पकाने का मुख्य ईंधन है. कीमतों में बढ़ोतरी का असर छोटे व्यवसायों पर भी पड़ता है, जैसे कि रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फ़ूड बेचने वाले और कैटरिंग सर्विसेज, जो अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए LPG पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं.

बेंगलुरु : कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। उन्होंने इस पर संकट में फंसे ऑटो चालकों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बाद, मंत्री ने ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

सरकार कोई जवाब नहीं दे रही
बेंगलुरु और राज्य के कई अन्य स्थानों पर ऑटो एलपीजी की कमी के कारण ऑटो सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कई इलाकों में पेट्रोल पंपों के बाहर ऑटो की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां चालक आपूर्ति के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने पत्रकारों को बताया, “व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति में सुधार हुआ है, लेकिन ऑटो गैस की आपूर्ति में नहीं। मुख्य सचिव ने 6 अप्रैल को केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इससे पहले मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) और मैंने भी उन्हें पत्र लिखे थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।”

बेंगलुरु में सबसे अधिक ऑटो चालक
ऑटो चालकों की मदद के लिए उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा, "ऑटो गैस पर निर्भर लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है।" आगे उन्होंने कहा  “राज्य में लगभग पांच लाख ऑटो में से तीन लाख ऑटो ईंधन पर निर्भर हैं। इनमें से 1.6 लाख बेंगलुरु में हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमने केंद्र सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि चालकों की आजीविका ऑटो पर निर्भर है। मैं केंद्र से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह करता हूं।” इसके साथ ही यह भी बताया कि कर्नाटक में ईंधन से चलने वाले ऑटो की संख्या सबसे अधिक है।

निजी कंपनियों को बैठक के लिए बुलाएंगे
मंत्री ने बताया कि प्रतिदिन 280 मीट्रिक टन ऑटो गैस की आवश्यकता होती है, जिसमें से 60 मीट्रिक टन की आपूर्ति इंडियनऑयल, बीपीसी और एचपीसी जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा की जाती है, और शेष 220 मीट्रिक टन की आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही हैं, और कुछ ने अपने स्टेशन बंद कर दिए हैं।  उन्होंने कहा, "निजी क्षेत्र द्वारा आपूर्ति बंद करने के कारण सरकारी गैस स्टेशनों पर दबाव बढ़ गया है। इसके कारण लंबी कतारें लग गई हैं और एक तरह की अराजकता फैल गई है।" उन्होंने आगे कहा कि वे जल्द ही निजी कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाएंगे ताकि उनकी स्थिति और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

भारत सरकार के मानकों के अनुसार, चार से पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए एक घरेलू गैस सिलेंडर 25 दिनों तक चलता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने गैस कंपनियों से उपभोक्ताओं को 26वें दिन सिलेंडर की आपूर्ति करने को कहा। उन्होंने कहा, "26वें दिन बुकिंग के तुरंत बाद गैस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में विभाग द्वारा कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि इससे उपभोक्ताओं के बीच भ्रम कम होगा और गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों से बचने में मदद मिलेगी।

मुंबई: ईरान और इजराइल-अमेरिका की चल रही जंग की वजह से दुनिया के अलग-अलग देशों में ऊर्जा का संकट देखने को मिला. लेकिन, हाल ही में हुए अस्थाई सीजफायर की वजह से रुकी जंग के बीच भारत के लिए खुशखबरी सामने आई है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार को बताया कि उसे भारत का झंडा लगा एक जहाज मिला है, जो 15,400 टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर आया है. यह जहाज वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार करके यहां पहुंचा है. 

जेएनपीए ने इस घटनाक्रम को ईरान, अमेरिका और इज़रायल के बीच चल रहे युद्ध के माहौल के बीच एक बड़ी उपलब्धि बताया है. एक प्रेस रिलीज में जेएनपीए ने कहा कि आज, जेएनपीए  ने गर्व के साथ ‘ग्रीन आशा’ का स्वागत किया. यह भारत का झंडा लगा एक एलपीजी जहाज आहे, ज्याने स्ट्रेट ऑफ होर्मुजला वाचवले आहे. आता हे जेएनपीए के लिक्विड बर्थवर लंगर टाकण्याची चूक आहे. बीपीसीएल-आयओसीएल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है.

”मुश्किल परिस्थितियों में एलपीजी की आपूर्ति करते हैं “
ग्रीन आशा जहाज, उसका माल और चालक दल का हर सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं. इसके आने से समुद्री ऑपरेशन्स की वह क्षमता उजागर होती है. इसमें कहा गया है कि इसके तहत वे मुश्किल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भी काम करते हुए देश को जरूरी एलपीजी  की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं.

अधिकारियों ने बताया कि नवी मुंबई में स्थित ये जगह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है. इसे जेएनपीटी और न्हावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है. यहां कंटेनर और लिक्विड कार्गो का काम होता है. साथ ही यह देश की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में भी अहम भूमिका निभाता है. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाली ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है.

मुंबई : साइबर ठगों ने नवी मुंबई में एक नया फ्रॉड तरीका अपनाया है। अब वे गैस संकट का फायदा उठाकर लोगों को गैस कनेक्शन बंद करने की धमकी देकर ठग रहे हैं। कोपर खैराने पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक व्यक्ति से 10 लाख 30 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, घनसोली निवासी अशरफ गाइन को एक फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को महानगर गैस (एमजीएल) एजेंसी का अधिकारी बताया और कहा कि उनका गैस बिल नहीं पहुंचा है, इसलिए उनका गैस कनेक्शन बंद किया जा रहा है। परेशान होकर अशरफ ने ऑनलाइन भुगतान करने की बात कही।

ठगों ने तुरंत दूसरे नंबर से एक फाइल भेजी और उसे डाउनलोड करने को कहा। जैसे ही अशरफ ने फाइल डाउनलोड की, उनके मोबाइल में एक मैलवेयर ऐप इंस्टॉल हो गया। ठगों ने इस ऐप के जरिए उनके मोबाइल का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और उनके बैंक खाते से 10 लाख 30 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए। पैसे कटने का मैसेज मिलने पर अशरफ ने तुरंत कोपर खैराने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह घटना दो दिन के अंदर क्षेत्र में हुई दूसरी ठगी है। 5 अप्रैल को कोपर खैराने में रहने वाले 72 वर्षीय अजय नामक व्यक्ति के साथ भी इसी तरीके से ठगी हुई थी। ठगों ने उन्हें भी एक फाइल भेजकर मोबाइल का एक्सेस लिया और उनके बैंक खाते से 2 लाख 23,338 रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में ठगों ने गैस किल्लत और बिल भुगतान का बहाना बनाया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आए मैसेज या फोन पर भरोसा न करें। खासकर किसी भी फाइल या लिंक को डाउनलोड न करें।

पुलिस की सलाह है कि गैस बिल या किसी भी कंपनी से संबंधित समस्या होने पर सीधे आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट लिंक या ऐप केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही डाउनलोड करें। नवी मुंबई पुलिस ने क्षेत्र में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू करने का फैसला किया है।