मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ देश के कृषि मंत्री का दायित्व संभाल चुके शरद पवार किसानों को सूखा राहत दिलाने के लिए खुद मैदान में उतरेंगे। कम बारिश की वजह से सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे किसानों का हाल जानने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार 28 सितंबर से सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा शुरू करेंगे।

एनसीपी शरद पवार गुट के एक नेता ने कहा कि विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में किसान सूखे का सामना कर रहे हैं। सरकार 5 अक्टूबर के बाद सर्वे शुरू करेगी तब तक किसानों का सब कुछ समाप्त हो जायेगा। सरकार सिर्फ जुबानी और कागजी कार्यवाही करके कोटा पूरा करना चाहती है जबकि किसानों तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है।

शरद पवार 85 साल के हैं। रोहित पवार ने यह ऐसे वक्त पर किया जब कांग्रेस पहले ही अल्टीमेटम दे चुकी है कि सरकार किसानों को आर्थिक मदद दे नहीं तो राज्य में मंत्री घूम नहीं पाएंगे। किसानों का सूखे से बुरा हाल है, ज्यादातर जिलों में खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है, खाद और बीज खेतों में डाल के बावजूद किसानों के हाथ खाली हैं ऐसे में किसानों को तत्काल आर्थिक मदद दिया जाए और इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित की जाए। राज्य के 36 जिलों में से 19 पूरी तरह से सूखाग्रस्त हैं। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने इससे पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार को पत्र लिख कर सूखाग्रस्त किसानों को प्रतिहेक्टेयर 50 हजार रुपये देने की मांग की थी।

एनसीपी शरद पवार गुट के ही विधायक रोहित पवार ने रविवार से मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराए, नहीं तो वह सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल बारिश न होने के कारण बर्बाद हो गई है। किसान परेशान है जबकि सरकार खानापूर्ति के लिए 5 अक्टूबर का इंतजार कर रही है।

महाराष्ट्र में कम बारिश की वजह से राज्य के कई जिले सूखे की चपेट में हैं। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार किसानों को तत्काल आर्थिक मदद देने की मांग कर रही है। जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 5 अक्टूबर से सूखाग्रस्त जिलों का सर्वे शुरू किया जाएगा। उसके बाद आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने सभी पालक मंत्रियों को अपने अपने जिले की रिपोर्ट देने को कहा है।

मुंबई : सेंट्रल रेलवे, मुंबई डिवीजन, रविवार, 21 दिसंबर को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों को करने के लिए अपने उपनगरीय सेक्शन पर मेगा ब्लॉक चलाएगा। मेन लाइन ब्लॉक सेक्शन ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच 5वीं और 6वीं लाइन सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक UP मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का डायवर्जन निम्नलिखित UP मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को कल्याण और ठाणे स्टेशनों के बीच UP फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा और वे 10 से 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी

ट्रेन नंबर 11010 पुणे–CSMT सिंहगढ़ एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 17611 नांदेड़–CSMT राज्यरानी एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 12124 पुणे–CSMT डेक्कन क्वीन . ट्रेन नंबर 13201 राजगीर–LTT जनता एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 17221 काकीनाडा–LTT एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 12126 पुणे–CSMT प्रगति एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 12140 नागपुर–CSMT सेवाग्राम एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 22160 चेन्नई–CSMT एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 22226 सोलापुर–CSMT वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12168 बनारस–LTT एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 12321 हावड़ा–CSMT मेल . ट्रेन नंबर 12812 हटिया–LTT एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 11014 कोयंबटूर–LTT एक्सप्रेस DOWN मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का डायवर्जन निम्नलिखित DOWN मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच DOWN फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा और वे 10 से 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी: . ट्रेन नंबर 11029 CSMT–कोल्हापुर एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 11055 LTT–गोंडा गोदान एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर 11061 LTT–जयनगर पवन एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 16345 LTT–तिरुवनंतपुरम नेत्रावती एक्सप्रेस UP और DOWN हार्बर लाइनें पनवेल और वाशी स्टेशनों के बीच (पोर्ट लाइन को छोड़कर) सुबह 11.05 बजे से शाम 4.05 बजे तक हार्बर लाइन सेवाएं पनवेल से सुबह 10.33 बजे से दोपहर 3.49 बजे तक CSMT की ओर जाने वाली UP हार्बर लाइन सेवाएं और CSMT से सुबह 9.45 बजे से दोपहर 3.12 बजे तक पनवेल/बेलापुर की ओर जाने वाली DOWN हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी।

मुंबई : मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) जल्द ही जोगेश्वरी पश्चिम स्थित जेएमएस बिजनेस सेंटर के प्रबंधन के खिलाफ अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न होने सहित विभिन्न खामियों के लिए कार्रवाई शुरू करेगी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) रवींद्र अंबुलगेकर ने  बताया। एमएफबी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) रवींद्र अंबुलगेकर ने कहा, "इमारत के पास अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) या बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) से अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) भी नहीं था। चूँकि दोनों प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं, इसलिए हम जल्द ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजेंगे।" उन्होंने कहा कि इमारत की बिजली और सीवेज लाइनें भी काट दी जाएँगी।

13 मंजिला जेएमएस बिजनेस सेंटर की ऊपरी पाँच मंजिलों में भीषण आग लग गई, जिसमें 13वीं मंजिल पर स्थित एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक के मरीजों सहित कई लोग फंस गए। दमकल विभाग ने लगभग चार घंटे तक चले अभियान में 27 लोगों को बचाया, जो दोपहर 2.20 बजे आग पर काबू पाने तक चला। अम्बुलगेकर ने कहा, "बचाव अभियान के दौरान, हमने देखा कि अग्नि सुरक्षा प्रणाली और फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे।" एमएफबी अधिकारियों ने यह भी देखा कि इमारत में कई बदलाव किए गए थे, जैसे कि कार्यालय की जगह को अधिकतम करने के लिए इंस्टॉलेशन, पार्किंग की जगह को बढ़ईगीरी के काम के लिए किराए पर देना। अग्निशमन अधिकारी ने कहा, "हमने खामियों और बदलावों को नोट किया और उसे वार्ड कार्यालय को भेज दिया।"

दमकल अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार का बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इमारत में वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ नहीं थीं, जबकि शीशे के बाहरी हिस्से ने धुएँ और आग को बाहर निकलने से रोक दिया था, जिससे दृश्यता की समस्या पैदा हो गई थी। एक अधिकारी ने कहा, "फँसे हुए लोगों को बचाने के लिए हमारे पास शीशे की खिड़कियाँ तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।"

मुंबई: हालाँकि राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक किसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न दलों ने यह मानकर तैयारी शुरू कर दी है कि नगर निगम चुनाव पहले होंगे। भाजपा समेत विभिन्न दलों की तैयारियों को लेकर बैठकें चल रही हैं और वरिष्ठ नेता नगर निगम चुनावों के लिए काम शुरू करने की बात कह रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें बताया गया है कि जिला परिषद चुनाव पहले नहीं होंगे। हालाँकि, आयोग ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि नगर निगम चुनाव पहले होंगे या जिला परिषद। हालाँकि, इसके लिए जाँच शुरू कर दी गई है।

सूत्रों ने बताया कि आयोग ने इस संबंध में विभिन्न जिला कलेक्टरों से राय लेनी शुरू कर दी है। हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में भारी नुकसान पहुँचाया है। इसलिए, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव तुरंत कराने की स्थिति नहीं है। इसलिए, आयोग ने पहले नगर निगम चुनाव कराने का विकल्प खुला रखा है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले, आयोग ने नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के लिए मतदाता सूची, आरक्षण की पुष्टि आदि जैसे प्रारंभिक कार्य एक साथ करने पर ज़ोर दिया है।

क्या परिणाम समान हैं या अलग?
यदि नगर निगम चुनाव पहले होते हैं, तो यह सवाल उठ सकता है कि क्या मतदान के दो दिन बाद मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएँ या फिर जिला परिषद और नगर निगम चुनावों के बाद एक साथ नतीजे घोषित किए जाएँ। क्योंकि, यदि पहले के चुनावों के नतीजे तुरंत घोषित कर दिए जाते हैं, तो संभावना है कि इसका असर बाद के चुनावों पर पड़ सकता है। इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में क्या निर्णय लेता है।

नवंबर के पहले सप्ताह में घोषणा
उम्मीद है कि नवंबर के पहले सप्ताह में नगर निगम चुनावों की घोषणा हो जाएगी। इन चुनावों के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होंगे और अंत में जनवरी के अंत में नगर निगम चुनाव होंगे। इस वजह से, नगर निगम पहले राज्य सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए घोषित सहायता पैकेज किसानों तक पहुँचने में 20 दिन और लगेंगे। यदि यह सहायता आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होती है, तो सत्तारूढ़ महागठबंधन के लिए पहले नगर निगम चुनाव कराना सुविधाजनक होगा। यदि आपदा पीड़ितों तक सहायता राशि पूरी तरह पहुंचने से पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जिला परिषदों और पंचायत समिति के चुनाव करा लिए जाते हैं, तो इससे उत्पन्न असंतोष का असर चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों पर पड़ सकता है।