मुंबई : रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। 

75 फीसदी राज्यों ने जारी नहीं की वार्षिक रिपोर्ट: फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स  
घर खरीदने वाले लोगों के एक संगठन फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स  का दावा है कि देश के 75 फीसदी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट या तो आज तक जारी ही नहीं हुई, या सालों पर पहले इनके रिपोर्टों के प्रकाशनों को बंद कर दिया गया।

वार्षिक रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य
फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स   की ओर से जारी एक स्टेटस रिपोर्ट (21 आरईआरए पर आधारित, 13 फरवरी 2026 तक) के अनुसार, रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट की धारा 78 के तहत वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसके बावजूद आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बार-बार निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। 

यहां कभी जारी नहीं की रिपोर्ट
फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स  ने कहा कि देश के सात प्रमुख राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा में रेरा लागू होने के बाद एक भी वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, जबकि नौ ऐसे राज्य हैं जहां शुरुआत में तो रिपोर्ट जारी की गई, लेकिन अब वहां भी इसे बंद कर दिया गया है। 75% से अधिक राज्यों में रेरा ने अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ लिया है।

फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने कहा, "रेरा लागू होने के बाद सेक्टर में डिलीवरी, निष्पक्षता और वादों की पूर्ति में सुधार हुआ है, इसका विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं होने से हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जब रेगुलेटर खुद कानून का पालन नहीं करते, तो वे अन्य पक्षों से अनुपालन की मांग करने का नैतिक और कानूनी अधिकार खो देते हैं। इससे बिल्डर उत्साहित होते हैं और पूरा सिस्टम कमजोर पड़ता है। निर्दोष गृहक्रेता अब भी ठगे जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि रेरा की रिपोर्ट बिल्डर की विश्वसनीयता जांचने में मदद करता है। साथ ही, राज्य व केंद्र सरकारों को प्रभावी नीतियां बनाने, प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करने व टैक्स फ्रेमवर्क विकसित करने में मदद करता है। संगठन ने सुझाव दिया है कि एक्ट में नई धारा जोड़कर केंद्र सरकार को अधिकार दिया जाए कि यदि निर्देशों की अवहेलना हो तो अथॉरिटी या उसके सदस्यों को हटाया जा सके।

मुंबई : हर साल हो रहा हैपानी के बिल की बढ़ती कीमतों से मुंबईकरों को राहत मिलेगी। सालाना 8% पानी की कीमतों में बढ़ोतरी को रोककर उन्हें स्थिर रखने की कोशिश की जाएगी। साथ ही, टैंकर माफियाओं की बढ़ती मौजूदगी और उनकी मोनोपॉली को खत्म करने के लिए 'टैंकर माफिया फ्री' कैंपेन शुरू किया जाएगा। यह पॉलिसी लागू की जाएगी, ऐसा मुंबई की नई चुनी गई मेयर रितु तावड़े ने ऐलान किया। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वह महायुति के 'विकसित मुंबई - सुरक्षित मुंबई' के वादे के प्रति कमिटेड रहेंगे। तावड़े और संजय घाड़ी आज म्युनिसिपल हॉल में एक-एक करके मुंबई के मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए। म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी, ​​जिन्हें पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, ने चुनाव का ऐलान किया। चुनाव बिना किसी विरोध के हुआ क्योंकि विपक्षी पार्टियों से किसी ने भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था। चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने ज़ोरदार नारे लगाए। 

मेयर के भाषण के आखिर तक नारे लगते रहे। विपक्षी पार्टियों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके पुराने मेयर को प्रेसाइडिंग ऑफिसर चुने बिना यह पावर कमिश्नर को दे दी थी। शिंदे सेना के कुछ मेंबर ने पेपर फाड़ दिया। जब डिप्टी मेयर बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष मीटिंग से वॉकआउट कर गया। इससे पहले, प्रेसाइडिंग कमिश्नर चिल्ला रहे थे और हंगामा कर रहे मेंबर से शांत बैठने की अपील कर रहे थे।

पुरानी मेयर किशोरी पेडनेकर हाथ में माइक्रोफोन लेकर अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रही थीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कॉर्पोरेटर भगवा पगड़ी पहनकर हॉल में आ गए थे। जैसे ही हॉल की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी बेंचों से '50 डिब्बे बिल्कुल ठीक हैं' जैसे नारे लगने लगे। सत्ता पक्ष ने 'मोदी मोदी' के नारे लगाकर जवाब दिया। विपक्ष लगभग हॉल की कार्रवाई खत्म होने तक नारे लगाता रहा। कुछ मेंबर मेयर के सामने आकर नारे लगाने लगे। विपक्षी पार्टियों के कुछ मेंबर बैठने की जगह न होने पर विरोध करने लगे। कांग्रेस के कुछ मेंबर फर्श पर बैठ गए थे। 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को सायन में 7,658 वर्ग मीटर का एक प्राइम प्लॉट 30 साल की अवधि के लिए ₹10,186 के सालाना किराए पर अलॉट किया है। राज्य सरकार और शहरी विकास विभाग की मंज़ूरी के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया। विहिप के एक प्रवक्ता ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम के मालिकाना हक वाले इस प्लॉट का इस्तेमाल शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ों के लिए एक सुविधा का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। सायन का ₹247 करोड़ का प्लॉट विहिप को ₹10के/साल किराए पर अलॉट किया गया बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि की, लेकिन बताया कि जब तक वे उन नियमों और शर्तों को नहीं पढ़ लेते जिनके तहत मंज़ूरी दी गई है, तब तक वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। विहिप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक संगठन है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करता है।

सालाना किराए के अलावा, उसे लीजहोल्ड प्लॉट को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए ₹9.72 करोड़ का भुगतान करना होगा।फिलहाल, सायन में औसत बाज़ार दर ₹30,000-37,000 प्रति वर्ग फुट है, जो सबसे कम कीमत के हिसाब से प्लॉट की अनुमानित कीमत ₹247 करोड़ तय करती है। विहिप को प्लॉट अलॉट करने के लिए, बीएमसी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 92(डीडी) का इस्तेमाल किया, जो नगर आयुक्त को बाज़ार दर से कम कीमत पर स्मारक जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए नगर निगम की ज़मीन लीज पर देने की विशेष शक्तियां देती है। 2017 में एक संशोधन के ज़रिए जोड़ा गया यह क्लॉज़, नागरिक विकास और सार्वजनिक लाभ के लिए ज़रूरी होने पर स्टैंडर्ड भूमि निपटान नियमों को ओवरराइड करता है। प्लॉट के आवंटन को मंज़ूरी देने वाले आदेश में राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा तय की गई कुछ शर्तें शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, “डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस, 2034 के अनुसार, प्लॉट विभिन्न उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।

इसे केवल ज़रूरी अनुमतियां प्राप्त करके और यह सुनिश्चित करके कि उपयोग आरक्षण की शर्तों का पालन करता है, चिकित्सा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है। बीएमसी कमिश्नर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।” विहिप के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि वे सायन में एक मौजूदा सुविधा का विस्तार करना चाहते हैं, जिसमें शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ रहते हैं। नायर ने कहा, "हम कई सालों से सायन में शिव कल्याण केंद्र चला रहे हैं। यह मुख्य रूप से कैंसर मरीज़ों को रहने की जगह देने का सेंटर है, लेकिन यहाँ सिलाई क्लास, कंप्यूटर और कराटे क्लास और एक गौशाला भी है।"

मुंबई : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की आहट के बीच, शहरी विकास विभाग के प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के नगर निगम कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। हालाँकि ये अनुग्रह राशि भुगतान एक नियमित वार्षिक कार्यक्रम है, इस साल शिंदे ने इसकी घोषणा की सीधे तौर पर ज़िम्मेदारी ली है, जिसे चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वैसे तो, हर नगर निगम हर साल दिवाली की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि भुगतान की घोषणा करता है।

हालाँकि, इस साल शिंदे के कार्यालय ने बोनस की घोषणा ज़रूर की। प्रेस नोट के अनुसार, शिंदे ने मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे नगर निगमों के आयुक्तों को बुलाया और उनसे दिवाली से पहले कर्मचारियों को अनुग्रह राशि भुगतान की घोषणा करने को कहा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना इन नगर निकायों, खासकर बीएमसी, में सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर अविभाजित शिवसेना ने 25 साल यानी 2022 तक शासन किया था। चुनावों में देरी के कारण तब से इस नगर निकाय का संचालन एक प्रशासक द्वारा किया जा रहा है।

शिंदे के प्रेस नोट के अनुसार, बीएमसी के जिन कर्मचारियों को ₹31,000 की अनुग्रह राशि मिलेगी, उनमें बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम के अधिकारी और कर्मचारी, सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त) में शिक्षा सहायक, व्याख्याता और गैर-शिक्षण कर्मचारी, और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त) में पूर्णकालिक शिक्षा सहायक शामिल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को ₹14,000 का भाऊ बीज उपहार मिलेगा, जबकि बालवाड़ी शिक्षकों को ₹5,000 मिलेंगे।

प्रेस नोट के अनुसार, शिंदे के गढ़ ठाणे में नगर निगम कर्मचारियों को पिछले साल के 24,000 रुपये की तुलना में इस साल 24,500 रुपये मिलेंगे। एनएमएमसी कर्मचारियों को 34,500 रुपये तक मिलेंगे। इस बीच, उल्हासनगर नगर निगम आयुक्त मनीषा अव्हाले ने 18,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है, जबकि भिवंडी निज़ामपुर नगर निगम आयुक्त अनमोल सागर ने 14,500 रुपये का बोनस घोषित किया है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल ने 20,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस घोषणा के लिए शिंदे की आलोचना करते हुए कहा, "यह अच्छी बात है कि कर्मचारियों को पैसा मिल रहा है; यह उनका अधिकार है। शिंदे को इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। वह नगर निगम कर्मचारियों को अपनी जेब से भुगतान नहीं कर रहे हैं।"