मुंबई : मुंबई की सिविक बॉडी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। बीएमसी ने सोमवार को प्रभादेवी स्थित लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स 'रुस्तमजी क्राउन' के कुछ फ्लैट्स में कथित तौर पर बिना मंजूर के किए गए बदलावों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. खास बात तो ये है कि यह कार्रवाई आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष डौंडकर की शिकायतों के बाद की गई. डौंडकर का आरोप था कि कुछ निवासियों ने कॉमन एरिया पर कब्जा करके उस एरिया को अपने फ्लैट में मिला लिया है.

साथ ही, एफएसआई की गणना में जो जगह शामिल नहीं है, उनका भी कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया. डौंडकर का कहना है कि कुछ फ्लैट्स में 450 से 800 वर्ग फीट की कॉमन जगह को भी शामिल किया गया है. इसकी बाजार में मौजूदा कीमत लगभग 2.25 करोड़ से 2.50 करोड़ तक है. बीएमसी की टीम ने इन शिकायतों पर संज्ञान लिया. और सोमवार को पुलिस सुरक्षा के बीच तीन फ्लैट्स में तोड़फोड़ की गई. इस कार्रवाई के लिए 15 मजदूरों और बीएमसी के 10 अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम को तैनात किया गया था. यह अभियान अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है.  

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 354ए और महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट की धारा 53(1) के तहत जारी किए गए. बीएमसी का कहना है कि आगे की कार्रवाई तय प्रक्रिया के तहत होगी. इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. रुस्तमजी क्राउन के ए और बी विंग बनकर तैयार हो गए हैं और दोनों में ही 63 मंजिलें हैं. जबकि सी विंग का निर्माण कार्य अभी चल रहा है. सी विंग में 65 मंजिलें होने की उम्मीद हैं. कॉम्प्लेक्स में 3-5 बेडरूम वाले अपार्टमेंट हैं. इनका आकार 1335 से 3072 वर्ग फीट तक है. 

डौंडकर ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया है कि इस कॉम्प्लेक्स में राजनेताओं, व्यापारियों, विदेशी वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों और वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों के भी फ्लैट हैं.

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने मुंबई की 16 एकड़ खुली जमीन के आवंटन को लेकर महाराष्ट्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। आदित्य ठाकरे का आरोप है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और म्हाडा के माध्यम से मुंबई की सार्वजनिक जमीन एक भाजपा एमएलसी को सौंपी जा रही है।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुल 16 एकड़ खुली जमीन में से दो भूखंड कथित तौर पर मुफ्त में और एक बेहद कम कीमत पर आवंटित किया जा रहा है। उन्होंने इसे "भूमि हड़पने" का मामला बताते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाना चाहिए।

अपने बयान में ठाकरे ने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। बीएमसी और म्हाडा के जरिए भाजपा द्वारा जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। यह बंद होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुंबईकर इस शर्मनाक भूमि आवंटन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई जैसे महानगर में सार्वजनिक उपयोग की खुली जमीन का संरक्षण बेहद जरूरी है और ऐसे भूखंडों का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उनके अनुसार, यदि सार्वजनिक संपत्ति का अनुचित तरीके से हस्तांतरण किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा।

हालांकि, आदित्य ठाकरे के ये आरोप उनके राजनीतिक बयान हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी, बीएमसी या म्हाडा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर सरकार या संबंधित एजेंसियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रभुदास वीरचंद लोटिया और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है। इस आदेश में लगभग 332.24 करोड़ रुपए के कुल मूल्य की 2 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा स्थित होटल रंगशारदा और मुंबई के प्रभादेवी में स्थित एक भूमि का टुकड़ा शामिल है, जो मेसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे और नियंत्रण में हैं।

मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। यह एफआईआर रंग शारदा प्रतिष्ठान के ट्रस्टियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित थी। शिकायत में प्रभुदास वीरचंद लोटिया और मेसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए थे।

क्या है पूरा मामला
आरोप है कि म्हाडा ने 'रंग शारदा प्रतिष्ठान ट्रस्ट' को मराठी थिएटर, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रियायती दर पर ज़मीन का एक टुकड़ा आवंटित किया था। लेकिन आरोपियों ने इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करके गलत फायदा उठाया। ED मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। यह जांच बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर की जा रही है, जो 'रंग शारदा प्रतिष्ठान' के ट्रस्टियों की शिकायत पर दर्ज की गई थी। ट्रस्टियों ने लोटिया और 'रंग शारदा होटल्स' पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया था।

ED ने कहा कि जांच के दौरान उन्हें पता चला कि लोटिया ने 'रंग शारदा होटल्स' के ज़रिए ट्रस्ट को आवंटित जमीन पर गलत तरीके से कब्ज़ा किया और उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। साथ ही, उन्होंने आवंटन की शर्तों और जरूरी मंज़ूरियों का उल्लंघन करते हुए उस ज़मीन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया।

जांच में क्या आया सामने
जांच में यह भी सामने आया है कि मेसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रस्ट को नाटक थिएटर और कलाकारों के आवास सौंपने में विफल रहने के बजाय, आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना ही संपत्ति का उपयोग होटल, लॉजिंग हाउस, रेस्तरां, शराब बार, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए किया। इसके अलावा, प्रभुदास वीरचंद लोटिया ने मेसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से रंग शारदा प्रतिष्ठान ट्रस्ट को आवंटित भूमि पर व्यावसायिक परिसरों की अनधिकृत बिक्री करवाई और उस आय का उपयोग मुंबई के प्रभादेवी में एक अन्य संपत्ति खरीदने के लिए किया।
जांच के दौरान अपराध से प्राप्त कुल आय लगभग 512 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें होटल संचालन, लॉजिंग हाउस, रेस्तरां, शराब बार, बैंक्वेट हॉल आदि से प्राप्त राजस्व और किराए सहित अन्य आय शामिल हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के खिलाफ भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने भूमिपुत्रों की जमीन हड़पने का मामला सोमवार को ठाणे जिले के कासारवड़वली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है।

पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाने के बाद मेहता ने कहा कि ठाणे जिले के भायंदर पाड़ा में यहां के भूमिपुत्रों (भोइर व अन्य लोगों के) से संबंधित 2,439 वर्ग मीटर के भूखंड में से 1,219 वर्ग मीटर जमीन पर परिवहन मंत्री ने अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया है।

नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रताप सरनाईक दावा करते हैं कि वे 'मराठी मानुष' का समर्थन करते हैं, लेकिन वे अपने निजी फायदे के लिए स्थानीय 'भूमिपुत्रों' को बेघर कर रहे हैं। उनके कार्यों से सरकार की छवि खराब हो रही है।

मेहता ने प्रताप सरनाईक से यह भूखंड तत्काल भूमिपुत्रों को लौटाने और नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है।