मुंबई : शिवसेना नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार के ‘रिक्शा व टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य’ करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखकर इस निर्णय को वापस लेने की अपील की है। संजय निरुपम ने अपने पत्र में कहा कि 1 मई से लागू होने वाला यह फैसला हजारों मेहनतकश रिक्शा चालकों के बीच भय, भ्रम और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा का सम्मान सभी के दिलों में है, लेकिन इसे अनिवार्य करना और इसके लिए परीक्षा लागू करना चालकों के जीवन और रोजगार पर नकारात्मक असर डाल सकता है।

निरुपम ने मुंबई की बहुसांस्कृतिक पहचान का जिक्र करते हुए लिखा कि शहर में करीब 70 प्रतिशत से अधिक रिक्शा और टैक्सी चालक गुजरात, उत्तर भारत, पंजाब और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से यहां अपनी जगह बनाई है और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। ऐसे में यह फैसला उनके रोजगार पर संकट खड़ा कर सकता है और शहर की यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें कई चालकों के फोन आ रहे हैं, जिनमें वे अपनी परेशानियां और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। निरुपम के मुताबिक, चालकों के मन में बढ़ती असुरक्षा बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पत्र में सरकार से आग्रह किया कि मराठी भाषा के सम्मान को बनाए रखते हुए, टूटी-फूटी या कामचलाऊ मराठी बोलने और समझने वाले चालकों को छूट दी जाए। साथ ही भाषा को अनिवार्य बनाने और परीक्षा लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार कर इसे वापस लिया जाए। निरुपम ने कहा कि प्रेम से सिखाई गई भाषा दिल में बसती है, जबकि जबरन थोपी गई भाषा भय पैदा करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेगी।

वहीं, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का कहना है कि परिवहन विभाग पर ‘मराठी राजभाषा अधिनियम’ लागू होता है और नागरिकों के साथ संवाद करते समय चालकों के पास मराठी का कम से कम ‘कार्यसाधक ज्ञान’ होना आवश्यक है। कानून के प्रावधानों के आधार पर, नियमों में संशोधन किए जाएंगे और लाइसेंस, बैज तथा परमिट जारी करते या उनका नवीनीकरण करते समय मराठी ज्ञान की शर्त लागू की जाएगी। साथ ही, चालकों पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना उन वाक्यों और वाक्यांशों को सिखाने पर जोर दिया जाएगा जो उनके दैनिक कामकाज में उपयोगी होंगे।

मुंबई: मुंबई में प्रधानमंत्री के नाम और फर्जी हस्ताक्षर वाले लेटर के जरिए उगाही की साजिश का पर्दाफाश हुआ है. मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने खुद को पत्रकार बताकर एक सामाजिक कार्यकर्ता को झांसे में लिया और उस पर चार लाख रुपये देने का दबाव बनाया. शिकायत मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया और वर्ली इलाके से दोनों को धर दबोचा.  

पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों की पहचान तौसीफ पटेल (44) और सिद्धिनाथ पांडे उर्फ सुनील (43) के रूप में हुई है. दोनों गोरेगांव इलाके के रहने वाले हैं और खुद को पत्रकार बताकर लोगों को झांसे में लेते थे. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मार्च महीने में सोशल मीडिया के जरिए एक सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क किया, जो एक एनजीओ चलाते हैं और गरीब बच्चों की पढ़ाई, वृद्धाश्रम और अनाथालयों की मदद करते हैं. 

आरोपियों ने खुद को पत्रकार बताकर पहले भरोसा जीता और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से जन्मदिन पर खास बधाई पत्र दिलाने का लालच दिया. इसके बाद तौसीफ पटेल ने व्हाट्सऐप पर वॉयस नोट भेजकर ‘सेटिंग' होने का दावा किया और 20 मार्च को प्रधानमंत्री के नाम से फर्जी सिग्नेचर वाला बधाई पत्र भी भेज दिया. 

शक हुआ तो खुली पोल
शुरुआत में पीड़ित इस झांसे में आ गया और उसने वह लेटर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया. हालांकि दोस्तों ने लेटर पर शक जताया, जिसके बाद उसने पोस्ट हटा दी. इसी दौरान आरोपियों ने असली खेल शुरू किया और 4 लाख रुपये की मांग करते हुए लगातार कॉल, मैसेज और वॉयस नोट के जरिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. 

पुलिस ने बिछाया जाल, गिरफ्तार
लगातार हो रहे दबाव से परेशान होकर पीड़ित ने वर्ली पुलिस से संपर्क किया. केस दर्ज होने के बाद जांच क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को सौंपी गई. AEC की टीम ने प्लान बनाकर जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी पैसे लेने वर्ली इलाके में पहुंचे, दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. 

मुंबई : फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के बाद मुंबई में धमकियों का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा। इस क्रम में अब एक और डेवलपर को कारतूस से लिपटा हुआ धमकी भरा लेटर मिला है। हाथ से लिखे गए लेटर में लिखा है कि ५० करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी दो वरना सीने में गोली खाने को तैयार रहो। अहम बात यह है कि इस बार धमकी बिश्नोई गैंग के नाम से नहीं, बल्कि छोटा शकील के नाम से दी गई है।

बता दें कि डेवलपर को गैंगस्टर छोटा शकील के नाम पर धमकियां और एक्सटॉर्शन की मांग कई महीनों से की जा रही थी। इस बीच शुक्रवार को एक और मैसेज मिला। वर्सोवा में उसकी कार पर हाथ से लिखा एक नोट और एक जिंदा कारतूस छोड़ा गया था। छोटा शकील के नाम से हिंदी में साइन किए गए इस नोट में चेतावनी दी गई है कि अगर वह बात नहीं मानता तो अगली गोली उसके सीने पर मारी जाएगी। डेवलपर ने शिकायत में कहा है कि उसे ५० करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी देने की धमकियां मिल रही हैं।

वर्सोवा पुलिस और क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल, जो उनकी पिछली शिकायत की जांच कर रही थी, अब नई धमकी की जांच कर रही है। शुक्रवार की धमकी इसलिए अहम है क्योंकि यह पुलिस के असेसमेंट के बाद उनकी पुलिस सुरक्षा वापस लेने के तुरंत बाद दी गई थी। डेवलपर के मुताबिक, पहला धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद उसे पेड पुलिस प्रोटेक्शन दी गई थी। पिछले साल जो बंद कर दी गई, जिसके बाद से उसे धमकियां मिलने लगीं।

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका को राज्य सरकार से करीब 10,900 करोड़ रुपए की बकाया राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। कई वर्षों से लंबित इस बकाया को लेकर पालिका ने राज्य सरकार के 20 विभागों के प्रमुखों को पत्र भेजकर तत्काल भुगतान की मांग की है। बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि उसे चल रही विकास परियोजनाओं और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। मुंबई में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं प्रस्तावित और प्रगतिशील हैं, वहीं दूसरी ओर महानगरपालिका की फिक्स डिपोजिट में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में पालिका की सावधि जमा 91,690 करोड़ रुपए थी, जो 2022 23 में घटकर 86,401 करोड़ रुपए रह गई।

इसके बाद भी जमा राशि में और कमी आई है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मनपा भूमि और किराये पर दी गई संपत्तियों से राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में मुंबई के दो खुले भूखंडों को नीलाम कर लीज पर भी दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से मिलने वाली बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2024 तक यह बकाया 9,675 करोड़ रुपए थी, जो नवंबर 2024 के बाद 1,200 करोड़ रुपए से अधिक बढ़कर अब 10,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

इसमें सहायता अनुदान और संपत्ति कर के रूप में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शामिल है। सबसे अधिक बकाया शिक्षा विभाग का है। नवंबर 2024 तक शिक्षा विभाग से करीब 6,500 करोड़ रुपए का अनुदान बकाया था, जो अब बढ़कर लगभग 7,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद आवास विभाग की बकाया राशि 700 करोड़ रुपए से बढ़कर 900 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। नगर विकास विभाग से भी 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलनी बाकी है।