मुंबई: मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुंबई मनपा ने कड़ा रूख अपनाया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) व अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एसआईआर कार्य में गैर-हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में एसआईआर अभियान की प्रगति और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। बैठक में सभी मंडलीय उपायुक्तों, वार्ड स्तर के सहायक आयुक्तों और संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने कहा कि वर्तमान में मानसून के कारण बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। हालांकि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बैहद महत्वपूर्ण है।

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून संबंधी कार्यों व निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाकर काम में जुटना चाहिए। पाया गया है कि एसआईआर अभियान के पहले दिन कई बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ड्यूटी पर अनुपस्थित थे। इसलिए बीएमसी प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। बैठक में अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

मुंबई: सरकार ने सोमवार को एक मामूली प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पांच भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, डॉ. बी.एन. पाटिल (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2014), जो वर्तमान में पर्यटन निदेशक, मुंबई में तैनात थे, उन्हें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, मुंबई में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मंगेश जोशी (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2015), जो पुणे स्थित यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी में उप महानिदेशक थे, उन्हें मुंबई में पर्यटन निदेशक बनाया गया है।

कुलदीप जंगम (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2020), जो सोलापुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उन्हें पिंपरी-चिंचवड नगर निगम में अतिरिक्त नगर आयुक्त के पद पर भेजा गया है। कुशल जैन (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2022), जो गढ़चिरौली के अहेरी में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) के परियोजना अधिकारी और सहायक कलेक्टर थे, उन्हें सोलापुर जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रेवैया डोंगरे (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2023), जो धाराशिव जिले के भूम उपखंड में सहायक कलेक्टर थे, उन्हें यवतमाल जिले के पांढरकवड़ा में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) के परियोजना अधिकारी और केलापुर उपखंड में सहायक कलेक्टर के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले 7 अप्रैल को भी राज्य सरकार ने 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए थे।

इनमें राहुल रंजन माहिवाल (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2005) को महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम, पुणे के प्रबंध निदेशक से हटाकर महाराष्ट्र कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, पुणे का सदस्य सचिव बनाया गया है। श्वेता सिंघल (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2009) को नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में विशेष आवासीय आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि रुचेश जैवंशी (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2009) को महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम, पुणे का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

कन्हुराज बगाटे (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2011) को महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, कल्याण में संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण राउत (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2015) को महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मुंबई के सचिव पद से हटाकर महाराष्ट्र राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मुंबई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। गीतांजलि बाविस्कर (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2015) को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से हटाकर मुंबई स्थित मंत्रालय में योजना विभाग की संयुक्त सचिव बनाया गया है, जबकि दिलीप जगदाले (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2015) को जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। पंकज देओरे (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2016) को महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सचिव बनाया गया है।

मीनल करणवाल (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2019) को जलगांव जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से हटाकर मुंबई में नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना का परियोजना निदेशक बनाया गया है। करिश्मा नायर (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2021) को नासिक नगर निगम से हटाकर जलगांव जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि अमित रंजन (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2022) को यवतमाल से नासिक नगर निगम में अतिरिक्त नगर आयुक्त बनाया गया है।
 

नई दिल्ली : 'सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026' को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक का उद्देश्य, सीएपीएफ में 'ग्रुप ए सामान्य ड्यूटी' के अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित सामान्य नियमों को विनियमित करना है। इससे देश का आंतरिक सुरक्षा ढांचा मजबूत होगा और सीएपीएफ अधिकारियों की सेवा शर्तों में अधिक स्पष्टता व एकरूपता आएगी। दूसरी ओर पूर्व कैडर अफसरों ने इस विधेयक को कैडर अफसरों के साथ-साथ निचले रैंक के हितों के लिए नुकसानदायक बताया है।

बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद का कहना है कि सीएपीएफ के नए अधिनियम को संवैधानिक आधार पर चुनौती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कैडर अफसरों के पक्ष में जो फैसला दिया था, उसे पलटने के लिए ही सरकार ने यह नया कानून बनाया है। सूद ने इस मामले में 122 'आईपीएस और मिथक' का राज खोला है।  

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक के पारित होने के बाद कहा था, इसे देश की सुरक्षा संरचना को मजबूत, सुदृढ़ और अधिक संगठित बनाने के लिए एक बड़े सुधार के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह कानून, सीएपीएफ अधिकारियों की सेवा शर्तों में लंबे समय से चले आ रहे संरचनात्मक असंतुलन और कैडर प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ परिचालन दक्षता में सुधार लाने का प्रयास करता है। समय के साथ सीएपीएफ की भूमिका और जिम्मेदारियों का काफी विस्तार हुआ है, लेकिन विभिन्न बलों में सेवा शर्तें, अलग-अलग नियमों, निर्देशों और प्रशासनिक उपायों द्वारा शासित होती रही हैं। यह विधेयक, मौजूदा व्यवस्थाओं में जो भी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करेगा। इन बलों में वित्तीय लाभों की निरंतरता सुनिश्चित होगी। यह विधेयक ग्रुप 'ए' जनरल ड्यूटी अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट व्यापक ढांचा प्रदान करता है। 

इस सांविधानिक आधार पर दी जाएगी चुनौती...  
बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद कहते हैं कि सीएपीएफ के नए कानून को इस संवैधानिक आधार पर चुनौती दिया जाना निश्चित है, क्योंकि यह किसी भी कानूनी खामी को दूर नहीं करता है। अनुच्छेद 14 और 16 के तहत कैडर अधिकारियों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर भी चुनौती दी जाएगी। सरकार ने नया कानून बनाकर, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलटा है। इसके जरिए केंद्र सरकार ने संवैधानिक मुद्दों और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निहितार्थों से ध्यान हटाकर 'आईपीएस' अधिकारियों की समन्वय क्षमता, प्रशिक्षण और रणनीतिक दृष्टि की कथित श्रेष्ठता का समर्थन किया है। बतौर सूद, इस मामले को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की आवश्यकता है। यह धारणा केवल सेवारत और पूर्व आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ सत्ताधारी दल के राजनेताओं द्वारा व्यक्त की जा रही है। 

मुंबई : राज्य विधानसभा का सेशन खत्म होने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप वाली महाराष्ट्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल किया, जिसमें करीब 10 सीनियर आईएएस अधिकारियों का अहम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। तुकाराम मुंढे डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी बनाए गए एक खास कदम में, तुकाराम मुंढे, जिन्होंने डिसेबिलिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था, उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है। उनके कार्यकाल में फर्जी इंस्टीट्यूशन पर रोक लगाने की कोशिशें की गई थीं।

सीनियर आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है, जो भूषण गगरानी की जगह लेंगी, जो 31 मार्च को रिटायर हो गए थे। उन्हें तुरंत चार्ज संभालने के लिए कहा गया है। एक और बड़े बदलाव में, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पूर्व सीएमडी लोकेश चंद्रा को मुख्यमंत्री का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। दूसरे ट्रांसफर में, विकास चंद्र रस्तोगी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (फाइनेंशियल रिफॉर्म्स) बनाया गया है, जबकि विनीता वैद सिंघल को सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। परिमल सिंह सेक्रेटरी (एग्रीकल्चर) के तौर पर काम करेंगे। 

इसके अलावा, लहू माली को शिवशाही रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर, माणिक गुरसल को सेक्रेटरी, डिसेबिलिटी वेलफेयर और प्रेरणा देशभ्राता को मुंबई में फिशरीज़ कमिश्नर बनाया गया है। पृथ्वीराज बी पी को वसई-विरार का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है। यह फेरबदल एडमिनिस्ट्रेटिव रीअलाइनमेंट और गवर्नेंस एफिशिएंसी पर सरकार के लगातार फोकस को दिखाता है, जिसमें कमिश्नर और सीनियर सेक्रेटरी-लेवल के अधिकारियों जैसे अहम पदों पर ट्रांसफर शामिल हैं।