मुंबई: मुंबई पुलिस विभाग के पेरोल रिकॉर्ड में 6.41 रुपए का बड़ा वित्तीय घोटाला तब सामने आया जब कर्मचारियों का डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर किया जा रहा था। 2019 और 2020 के बीच मुंबई पुलिस के कर्मचारियों को मासिक वेतन के तौर पर लगभग 6.5 करोड़ रुपए दिए गए। 6 साल बाद पता चला कि ये कर्मचारी असल में थे ही नहीं, वे सिर्फ कागजों पर मौजूद थे।

मुंबई पुलिस विभाग के पेरोल रिकॉर्ड में 6.41 करोड़ रुपए का बड़ा वित्तीय घोटाला तब सामने आया जब कर्मचारियों का डेटा पुराने सैलरी पोर्टल 'सेवार्थ' से नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया जा रहा था। 

उत्तर क्षेत्रीय डिवीजन के एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के अनुसार, दस ऐसे लोगों को बार-बार कर्मचारी के तौर पर लिस्ट किया गया जो पुलिसका हिस्सा नहीं थे और उनके बैंक खातों में मासिक वेतन भेजा जा रहा था। 

FIR में 10 फर्जी नाम
FIR में बताए गए 10 फर्जी नाम- रामदास भोगले, सुधाकर कदम, सरजू यादव, भागवत भोसले, गुनाजी खावकर, महादेव हलदानकर, राजेंद्र सोनार, उत्तम थोराट, सूर्यकांत पाटिल और पांडुरंग कदम हैं। 
बिना अधिकार के सैलरी ट्रांजैक्शन मुख्य रूप से दो समय-सीमाओं में पाए गए। जिनमें दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक, और जून से सितंबर 2020 तक।

मुंबई: महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय में कुल 18 अधिकारियों को उप सचिव, अवर सचिव, अवर सचिव (समिति) और कक्ष अधिकारी के पदों पर पदोन्नति दी गई है। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया। सीमा तांबे, पुष्पा दलवी, घननील देबडवार को उप सचिव पद के लिए चुना गया है।

विनोद राठौड़, कैलाश पजारे, जयश्री म्हात्रे, जीवन गावकर, पवन म्हात्रे और नेहा कोठारी को अवर सचिव पद पर पदोन्नति दी गई है। इसी तरह नितिन अहेर, रवींद्र मेस्त्री और अलका पराडकर को अंडर सेक्रेटरी (समिति) के पद के लिए चुना गया है।

इसके अलावा, जान्हवी गमरे, दिनेश तारे, संतोष सुद्रिक, ज्योति कामतेकर, शुभांगी जगे और शीतल मोरे को कक्ष अधिकारी के पद पर प्रमोट किया गया है। इस संबंध में आदेश सोमवार को विधान मंडल सचिवालय के अस्थापना विभाग की ओर से जारी किया गया।

मुंबई: मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुंबई मनपा ने कड़ा रूख अपनाया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) व अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एसआईआर कार्य में गैर-हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में एसआईआर अभियान की प्रगति और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। बैठक में सभी मंडलीय उपायुक्तों, वार्ड स्तर के सहायक आयुक्तों और संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने कहा कि वर्तमान में मानसून के कारण बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। हालांकि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बैहद महत्वपूर्ण है।

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून संबंधी कार्यों व निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाकर काम में जुटना चाहिए। पाया गया है कि एसआईआर अभियान के पहले दिन कई बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ड्यूटी पर अनुपस्थित थे। इसलिए बीएमसी प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। बैठक में अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

मुंबई: सरकार ने सोमवार को एक मामूली प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पांच भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, डॉ. बी.एन. पाटिल (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2014), जो वर्तमान में पर्यटन निदेशक, मुंबई में तैनात थे, उन्हें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, मुंबई में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मंगेश जोशी (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2015), जो पुणे स्थित यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी में उप महानिदेशक थे, उन्हें मुंबई में पर्यटन निदेशक बनाया गया है।

कुलदीप जंगम (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2020), जो सोलापुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उन्हें पिंपरी-चिंचवड नगर निगम में अतिरिक्त नगर आयुक्त के पद पर भेजा गया है। कुशल जैन (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2022), जो गढ़चिरौली के अहेरी में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) के परियोजना अधिकारी और सहायक कलेक्टर थे, उन्हें सोलापुर जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रेवैया डोंगरे (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2023), जो धाराशिव जिले के भूम उपखंड में सहायक कलेक्टर थे, उन्हें यवतमाल जिले के पांढरकवड़ा में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) के परियोजना अधिकारी और केलापुर उपखंड में सहायक कलेक्टर के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले 7 अप्रैल को भी राज्य सरकार ने 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए थे।

इनमें राहुल रंजन माहिवाल (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2005) को महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम, पुणे के प्रबंध निदेशक से हटाकर महाराष्ट्र कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, पुणे का सदस्य सचिव बनाया गया है। श्वेता सिंघल (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2009) को नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में विशेष आवासीय आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि रुचेश जैवंशी (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2009) को महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम, पुणे का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

कन्हुराज बगाटे (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2011) को महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, कल्याण में संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण राउत (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2015) को महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मुंबई के सचिव पद से हटाकर महाराष्ट्र राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मुंबई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। गीतांजलि बाविस्कर (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2015) को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से हटाकर मुंबई स्थित मंत्रालय में योजना विभाग की संयुक्त सचिव बनाया गया है, जबकि दिलीप जगदाले (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2015) को जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। पंकज देओरे (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2016) को महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सचिव बनाया गया है।

मीनल करणवाल (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2019) को जलगांव जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से हटाकर मुंबई में नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना का परियोजना निदेशक बनाया गया है। करिश्मा नायर (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2021) को नासिक नगर निगम से हटाकर जलगांव जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि अमित रंजन (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2022) को यवतमाल से नासिक नगर निगम में अतिरिक्त नगर आयुक्त बनाया गया है।