मुंबई :  केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को मुंबई में सीबीआई मामलों के स्पेशल जज के सामने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की। ​​यह चार्जशीट चार आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है। इनमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), आरएचएफएल के दो पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव रवींद्र सुधालकर (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ) और कृष्णन गोपालकृष्णन अय्यर (चीफ रिस्क ऑफिसर) और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी (चीफ क्रेडिट और रिस्क ऑफिसर) शामिल हैं। इन पर पब्लिक सेक्टर के बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने का आरोप है।

दाखिल की गई चार्जशीट सीबीआई की जांच पर आधारित है। जांच से पता चला है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा लिए गए फंड को बिचौलियों और जरिया बनी कंपनियों के माध्यम से रिलायंस एडीए ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में डायवर्ट किया गया। ऐसा करके कर्ज से जुड़ी शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे कर्ज देने वाले बैंकों को गलत तरीके से नुकसान हुआ और आरोपियों व संबंधित कंपनियों को गलत तरीके से फायदा हुआ। दरअसल, सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कंसोर्टियम के अन्य पीएसयू बैंकों से मिली शिकायतों के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। कंसोर्टियम के 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों को कुल 3526.35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

पब्लिक सेक्टर के बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने में शामिल अन्य डायरेक्टरों, कंपनियों और सरकारी अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी रखी गई है। उम्मीद है कि समय के साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएंगी। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दो आरोपी आरएचएफएल के पूर्व सीईओ रवींद्र सुधालकर और पूर्व डायरेक्टर अमित बापना को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

बता दें कि सीबीआई ने विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंकों और एलआईसी से मिली शिकायतों के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज की हैं। बीआई ने पहले आरकॉम मामले में 29 मई को 16 आरोपियों के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) मामले में 7 जुलाई को 7 आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। यह चार्जशीट रिलायंस एडीए ग्रुप के मामलों में दाखिल की गई तीसरी चार्जशीट है। इन मामलों की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है।

मुंबई:  मुंबई के बोरीवली वेस्ट में गोराई इलाके के पास स्थित मनोरी बीच के समंदर में 5 जुलाई को एक विदेशी मालवाहक जहाज पानी कम होने के कारण फंस गया। पूरे मामले को ऐसे समझिए कि खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण तीन विदेशी मालवाहक जहाज बहकर तट के करीब आ गए।
इनमें से एक जहाज 'एमटी अल जाफजिया' (निकारागुआ के झंडे वाला) अपनी लंगर की चेन टूटने के कारण मनोरी द्वीप से महज एक किलोमीटर की दूरी पर आकर बहाव में फंस गया। राहत की बात यह है कि इस जहाज पर कोई क्रू मेंबर मौजूद नहीं था।

खराब मौसम के कारण बह गए जहाज
पुलिस और भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक, समंदर में मौसम बेहद खराब था और तेज हवाएं चल रही थीं। ऐसे में यह जहाज बिना क्रू के लंगर पर खड़ा था, जो चेन टूटने से बहकर मनोरी बीच के बिल्कुल पास आ फंसा।

अन्य दो जहाज कौन-कौन से?
दूसरी ओर एमटी एस्फाल्ट स्टार (माली का झंडा) और एमटी स्टेलर रूबी (ईरान का झंडा) वाला ये दोनों कोलतार और तेल के टैंकर हैं। लंगर पर होने के बावजूद भारी तूफान के कारण ये दोनों भी बहकर मनोरी द्वीप से करीब 20 किलोमीटर (11 समुद्री मील) की दूरी तक आ गए।
फिलहाल ये दोनों सुरक्षित जगह पर लंगर डाले हुए हैं और इनके क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं तटरक्षक बल के जहाज 'आईसीजीएस सम्राट', 'सागर प्रहरी' और इमरजेंसी जहाज 'वॉटर लिली' को मौके पर निगरानी और मदद के लिए तैनात किया गया है।

स्थानीय मछुआरों ने दी पुलिस को सूचना
मिली जानकारी के अनुसार मुंबई का मनोरी बीच का इलाका काफी पथरीला है और हवाएं बहुत तेज थीं। स्थानीय मछुआरों ने जब इस विशालकाय जहाज को तट के इतने पास देखा, तो उन्हें समझ आ गया कि किसी छोटी नाव के लिए वहां जाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने तुरंत गोराई पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और कोस्ट गार्ड ने मोर्चा संभाला।

मुंबई: लंबे इंतजार के बाद मुंबई में मॉनसून दस्तक दे दी है। इसके स्वागत में मुंबईकरों के साथ पुलिस भी जुट गई है। लेकिन, मॉनसून के दौरान होने वाले आसमानी आफत से निपटने के लिए शहर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी बीएमसी, एनडीआरएफ, आईएमडी और डिजास्टर के साथ तालमेल बिठाकर तैयारियां कर रखी हैं। सभी जोनल डीसीपी, रीजनल एडिशनल सीपी समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में शामिल थे। 11 हजार से अधिक सरकारी सीसीटीवी कैमरे और 33 हजार से अधिक निजी सीसीटीवी कैमरों से महानगर की निगरानी रखी जाएंगी। 30000 से अधिक पुलिसकर्मियों को बारिश से निपटने के लिए लगाए जाएंगे। 

ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर:
वर्ली स्थित ट्रैफिक मुख्यालय में भी मॉनसून के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसको लेकर जॉइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी के मार्गदर्शन में तैयारियां चल रही हैं। व्यस्ततम मार्गों के अलावाव गिरगांव, जूहु, अक्सा, दानापानी, मढ़-मार्वे जैसे चौपाटियों पर भी ट्रैफिक पुलिस की खास मौजूदगी रहेंगी।

पुलिसकर्मियों को सीपीआर प्रशिक्षण:
लगातार बारिश और जलजमाव से पैदा होने वाले स्थिति में अगर कोई फंस जाता है तो उन्हें अविलंब सहायता देने के लिए मुंबई पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। पुलिसकमियों को प्राथमिक चिकित्सा, आपदा और सीपीआर देने के लिए प्रशिक्षित किया किया गया है।

तटों पर दूरबीन टॉवर से निगरानी:
सुरक्षा व्यवस्था का पालन नहीं कर समुद्र में जाने और जान गंवाने वालों को रोकने के लिए अस्थाई तौर पर तटों पर वॉचटॉवर बनाए जा रहे हैं। इससे तटीय हलचलों पर नजर रखी जाएंगी। 342 लोकल मछुआरों से बातचीत कर उन्हें पुलिस मित्र बनाकर उनकी मदद ली जाएगी। सुरक्षा रक्षकों, स्थानीय तैराकों और मछुआरों से आपात स्थिति में मदद ली जाएंगी।

मुंबई : हाउसिंग सोसाइटी में कथित तौर पर बिना अनुमति बनाए गए गैराज को लेकर चल रहे विवाद में मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी पर झूठे बयान देने के आरोप से जुड़ी याचिका पर अलग से न्यायिक जांच के तौर पर सुनवाई की जाएगी। यह आदेश जज शिल्पा तोडकर ने 29 अप्रैल को दिया। मामला मेसर्स सेलीन मारिया फर्नांडीस द्वारा दायर सिविल मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 होम्यार एच. लिम्बुवाला शामिल हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि झूठे बयान देने के आरोप से संबंधित आवेदन को मुख्य सिविल मुकदमे के साथ नहीं सुना जा सकता, बल्कि इसे एक अलग विविध याचिका के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

यह मूल मामला वर्ष 2020 में दायर किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि कल्याण के कोले क्षेत्र स्थित होशंग बाग हाउसिंग सोसाइटी में एक बंद गैराज को सोसाइटी की साझा खुली जगह पर अवैध रूप से बनाया गया था। इस निर्माण को लेकर सोसाइटी में लंबे समय से विवाद चल रहा है। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी होम्यार एच. लिम्बुवाला ने शपथ लेकर अदालत में झूठे बयान दिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। याचिका में यह भी मांग की गई कि उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के गंभीर आरोपों की जांच अलग से की जानी चाहिए, ताकि मुख्य मुकदमे की कार्यवाही प्रभावित न हो। इसलिए झूठे बयान से संबंधित आवेदन को एक स्वतंत्र प्रक्रिया के रूप में सुना जाएगा। जज शिल्पा तोडकर ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य सिविल विवाद और झूठे बयान के आरोप दोनों अलग-अलग कानूनी पहलू हैं, जिनकी सुनवाई अलग स्तर पर की जाएगी। इस आदेश के बाद अब यह मामला दो अलग-अलग प्रक्रियाओं में आगे बढ़ेगा—एक ओर हाउसिंग सोसाइटी में कथित अवैध निर्माण का विवाद और दूसरी ओर अदालत को गुमराह करने के आरोपों की जांच। स्थानीय स्तर पर यह मामला हाउसिंग सोसाइटी में निर्माण और कानूनी प्रक्रिया के पालन को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब सभी की नजर आगे की न्यायिक कार्यवाही पर टिकी हुई है।