मुंबई:  मुंबई के चेंबूर इलाके में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेंबूर पुलिस ने पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने चेंबूर (पूर्व) के स्वास्तिक पार्क स्थित प्रवासी सोसाइटी के प्लॉट नंबर 10 और 11 पर आवश्यक अनुमति के बिना करीब 20 से 25 बड़े पेड़ों को काट दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि पेड़ों की कटाई किसके निर्देश पर की गई और इसके लिए किसी विभागीय अनुमति ली गई थी या नहीं।

बिना अनुमति पेड़ काटने का आरोप शिकायत के अनुसार, चेंबूर के स्वास्तिक पार्क क्षेत्र में स्थित प्रवासी सोसाइटी की जमीन पर बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद थे। आरोप है कि इन पेड़ों को हटाने के लिए संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति नहीं ली गई। स्थानीय लोगों और सोसाइटी से जुड़े सदस्यों ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई और इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर चेंबूर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मामला 
मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं लगातार सामने आती रही हैं। शहर में पेड़ों को काटने या हटाने के लिए आमतौर पर स्थानीय प्रशासन और संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति लेना जरूरी होता है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कथित रूप से काटे गए पेड़ों के लिए किसी तरह की अनुमति जारी की गई थी या नहीं। यदि अनुमति नहीं मिली थी, तो संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

डेवलपर्स की भूमिका की जांच
एफआईआर  में  पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस इन कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि जमीन पर किसी निर्माण या विकास कार्य की योजना थी या नहीं और पेड़ों को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अलावा, यह भी पता लगाया जाएगा कि इस प्रक्रिया में किन लोगों की भागीदारी थी। स्थानीय लोगों में नाराजगी पेड़ों की कटाई की घटना सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि पेड़ शहर के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और बिना अनुमति इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 
निवासियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शुरू की जांच चेंबूर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े दस्तावेजों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस संबंधित विभागों से भी जानकारी जुटा सकती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पेड़ों की कटाई के लिए कोई आधिकारिक मंजूरी दी गई थी या नहीं। मुंबई में हरियाली बचाने की चुनौती मुंबई में बढ़ते निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं के बीच हरियाली बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। शहर में पेड़ों की संख्या और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नागरिक समूह लगातार आवाज उठाते रहे हैं। चेंबूर जैसे इलाकों में जहां तेजी से शहरी विकास हो रहा है, वहां पेड़ों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ती रही हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल, चेंबूर पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

मुंबई: राज्य चुनाव आयोग ने आखिरकार मुंबई समेत 29 नगर निगमों के चुनावों का शेड्यूल घोषित कर दिया है। वोटिंग 15 जनवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से होगी। जिस तरह नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में अलग-अलग गठबंधन हुए थे, अब सभी यह देखेंगे कि क्या नगर निगम चुनावों में भी ऐसा ही गठबंधन होगा। इसमें, राष्ट्रवादी कांग्रेस और ठाकरे समूह ने साफ रुख अपनाया है कि वे साथ आ सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं हैं।

विधायक सचिन अहीर ने मीडिया से बात करते हुए इस पर सीधे शब्दों में जवाब दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार समूह राज्य अध्यक्ष शशिकांत शिंदे के साथ बैठक करेगा। विधानसभा सत्र के दौरान हमारी बातचीत चल रही थी। इसी बातचीत के तहत, वह पुणे में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दोनों समूहों के शीर्ष नेता साथ आने के फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। शरद पवार समूह की सोच है कि मुंबई में भी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए।

इसी पृष्ठभूमि में, शशिकांत शिंदे या जयंत पाटिल अपने पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। अभी शुरुआती चर्चाएं चल रही हैं। रविवार को वाई. बी. चव्हाण सेंटर में एक बैठक होगी। इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, सचिन अहीर ने कहा। 

मुंबई : बॉम्बे सिटी लॉयर ग्रुप्स के लॉ ग्रेजुएट्स और युवा वकीलों के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया और बॉम्बे हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि पूरे महाराष्ट्र में हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों पर खुद से दखल दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के आरोप एक लेटर पिटीशन में, हज़ारों कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले इस ग्रुप ने नालासोपारा, वसई, ठाणे, मुंबई सबअर्बन और नवी मुंबई के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर हुई गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों को हाईलाइट किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल ऑफ़ महाराष्ट्र एंड गोवा, और एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी पक्का करने में फेल रही।

पिटीशन के मुताबिक, कई सेंटर्स दूर-दराज के, खराब कनेक्टिविटी वाले इलाकों में थे, जिससे सीनियर सिटिजन्स, महिलाओं और दिव्यांग कैंडिडेट्स को काफी मुश्किल हुई। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण कई एग्जामिनर्स ट्रैफिक में फंसे रहे। कैंडिडेट्स ने क्लासरूम में बहुत ज़्यादा भीड़, टूटी हुई बेंच, हवा का ठीक से न आना और बैठने की खराब व्यवस्था की भी शिकायत की – पिटीशनर्स का कहना है कि ये हालात एडल्ट कैंडिडेट्स के लिए भी ठीक नहीं थे, नेशनल लाइसेंस एग्जाम तो दूर की बात है। 

सफ़ाई की कमी मुख्य शिकायतों में से एक थी। लेटर पिटीशन में कहा गया है कि कई सेंटर्स पर वॉशरूम काम नहीं कर रहे थे, उनमें पानी की सप्लाई नहीं थी या कोई प्राइवेसी नहीं थी, जिससे महिला कैंडिडेट्स को परेशानी हो रही थी और यह भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मान का उल्लंघन था। पीने का पानी, मेडिकल हेल्प, फर्स्ट-एड की सुविधा और इमरजेंसी सपोर्ट की कमी ने एग्जामिनर्स को और खतरे में डाल दिया। पिटीशन में इनविजिलेटर्स और स्टाफ पर अनट्रेंड और अनतैयार होने का आरोप लगाया गया है, और साइट पर कोई शिकायत सुलझाने का डेस्क या सिस्टम मौजूद नहीं था।