नई दिल्ली : भारत ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय तो कर लिए हैं, लेकिन इन्हें हासिल करने के लिए भारी भरकम निवेश की जरूरत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पर्यावरण सुरक्षा संबंधी सम्मेलन में जो वादे किये हैं उनको हासिल करने के लिए वर्ष 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

13 फरवरी, 2024 को पीएम नरेन्द्र मोदी ने देश के एक करोड़ घरों की छत पर सोलर प्रणाली लगाने की सूर्य घर योजना को लॉन्च किया है। सिर्फ इस योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

यह बात इंडियन रिनीवेबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (इरडा) के सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने विश्व बैंक के तत्वाधान में 'ज्यादा तेज व स्वच्छ विकास' पर आयोजित सेमिनार में कही। दास ने कहा कि उक्त राशि की दरकार वर्ष 2024 से वर्ष 2030 के दौरान होगी।

सनद रहे कि भारत तेजी से रिनीवेबल सेक्टर में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन हाल ही में यह भी साफ किया है कि वह तकरीबन 80 हजार मेगावाट क्षमता के ताप बिजली संयंत्रों को भी स्थापित करेगा। भारत की कुल ऊर्जा क्षमता में रिनीवेबल ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 50 फीसद करनी है।

अभी भी यह 21 फीसद है। साफ है कि क्षमता बढ़ाने के लिए सोलर पैनल बनाने, इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने, बैट्री बनाने, ग्रीन हाइड्रोजन में क्षमता स्थापित करने और बायोगैस बनाने के लिए काफी ज्यादा फंड की जरूरत होगी। इसके लिए आवश्यक कर्ज मुहैया कराने की जिम्मेदारी वित्तीय संस्थानों को निभानी है।

मुंबई : अंधेरी (पूर्व) इलाके के एक दूधवाले मोहन पटोले ATM कार्ड की धोखाधड़ी का शिकार हो गए और केवल 4 मिनट में उनके खाते से 75 हजार से अधिक रकम चली गई. उन्‍होंने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि मरोल नाका के एक एटीएम कियोस्‍क पर यह धोखाधड़ी हुई. वहां दो धोखेबाज पहले से मौजूद थे, जिन्‍होंने मेरे डेबिट कार्ड को एक बेकार कार्ड से बदल दिया. मोहन पटोले ने बताया कि यह रकम वह बीते दो सालों से जमा कर रहा था ताकि अपनी बीमार पत्‍नी का इलाज करा सके.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों जालसाज किसी बड़े रैकेट का हिस्‍सा हो सकते हैं. इस आशंका को देखते हुए सावधानी से जांच- पड़ताल की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है, वहीं एटीएम कियोस्‍क के आसपास पूछताछ होगी.

उन्‍होंने कहा कि कियोस्‍क में 3 कैश डिस्‍पेंसिंग और 1 पासबुक अपडेट मशीन है. मोहन पटोले जब दोपहर में एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम कियोस्क में गए थे तब वहां पहले से ही दो अन्‍य लोगों ने उससे जल्‍दी रकम निकालने को कहा. जब पटोले का लेन-देन सफल नहीं हुआ तो उन्‍होंने एटीएम कियोस्‍क छोड़ दिया. लेकिन कुछ ही समय में उन्‍हें अपने बैंक खाते से किए गए कुल 75,024 रुपए के लेनदेन के 4 संदेश प्राप्‍त हुए.

मोहन पटोले ने कहा कि इन्‍हीं दोनों लोगों ने उनका एटीएम कार्ड, एक निष्क्रिय कार्ड से बदल दिया था. मोहन ने बताया कि ये दोनों लोग कई प्रकार के एटीएम कार्ड लेकर वहां मौजूद थे. इन लोगों ने ही जल्‍दबाजी करने को कहा और इन्‍हीं लोगों ने उनका एटीएम कार्ड बदला. उन्‍होंने कहा कि पहली निकासी दोपहर 1.49 बजे 50,000 रुपये की, दूसरी दोपहर 1.50 बजे 10,000 रुपये की, तीसरी 1.51 बजे 10,000 रुपये की और अंत में 1.52 बजे 5,024.78 रुपये की निकासी थी.

इन मेसेज के बाद उन्‍होंने अपना एटीएम कार्ड जांचा परखा, लेकिन वह निष्क्रिय था. तब उन्‍हें याद आया कि कियोस्‍क में मौजूद लोगों ने शायद उनका कार्ड बदल दिया है. चूंकि मोहन का अपनी पत्‍नी की दवा खरीदने की चिंता थी, ऐसे में उस समय वे इन दोनों लोगों के बारे में ज्‍यादा नहीं सोच पाए थे.

मुंबई : राज्य सरकार की ७५ हजार नौकरी भर्ती पर पुन: एक बार ब्रेक लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राज्यभर की परीक्षा लेने के लिए जिन दो कंपनियों को सरकार ने नियुक्त किया है। उन दोनों कंपनियों ने एक समय परीक्षा लेने में असर्मथता जताई है, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगना तय माना जा रहा है।

नियम के मुताबिक प्रत्येक विभाग में एक ही पद के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित कर पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसके लिए सरकार ने टीसीएस और आईबीपीएस इन दो कंपनी की नियुक्ति की है। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों के लिए १५ लाख आवेदन आने की संभावना है। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना इन कंपनियों के लिए सिरदर्द बन गया है और इसमें समय भी लगता है। इन कंपनियों के पास इतनी बड़ी परीक्षा का नियोजन करने की क्षमता नहीं है।

भंडारा जिला सहित राज्य के कई स्थानों पर दोनों कंपनियों का सेंटर नहीं है इसलिए उक्त दोनों कंपनियां परीक्षा वैâसे लेंगी? यह सवाल पैदा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए राज्यभर से करीब १५ लाख आवेदन आने की उम्मीद है। इतने भारी पैमाने पर आवेदनकर्ताओं की परीक्षा लेने की क्षमता दोनों कंपनियों के पास नहीं है।

टीसीएस कंपनी एक समय में राज्यभर में ७,५०० से ८,००० तक के उम्मीदवारों की परीक्षा ले सकती है, वहीं आईबीपीएस कंपनी दस हजार से पंद्रह हजार लोगों की एक समय और एक शिफ्ट में परीक्षा ले सकती है। इसके लिए इन कंपनियों के पास मर्यादा से अधिक आवेदन आने के बाद अब कंपनियां कैसे परीक्षा लेंगी? अब ऐसा सवाल निर्माण हो रहा है।

यह जानकारी जिला चयन समिति के सचिव भंडारा ने ग्राम विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दी है।
स्वास्थ्य विभाग-१० हजार ५६८, गृह विभाग-११ हजार ४४३, ग्रामविकास विभाग-११,०००, कृषि विभाग-२५००, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-८,३३७, नगरविकास विभाग-१,५००, जलसंपदा विभाग-८,२२७, जलसंसाधन विभाग-२,४२३, पशुसंवर्धन विभाग-१,०४७ भर्ती हो सकती है।

गृहविभाग ४९ हजार ८५१, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग २३ हजार ८२२, जलसंपदा विभाग २१ हजार ४८९, राजस्व और वन विभाग १३ हजार ५५७, मेडिकल शिक्षा विभाग १३ हजार ४३२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ८ हजार १२, आदिवासी विभाग ६ हजार ९०७, सामाजिक न्याय विभाग ३ हजार ८२१ जगह रिक्त है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। वह नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, नागपुर मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे और गोवा में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे।महाराष्ट्र में मोदी 75,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे।

यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। पीएम मोदी नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और शहर में नवनिर्मित एम्स को देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री विदर्भ शहर में एक सार्वजनिक समारोह में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।