मुंबई। मुंबई की खेरवाड़ी पुलिस ने बांद्रा ईस्ट में 13वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट से कूदकर आत्महत्या करने वाले 24 वर्षीय लॉ ग्रेजुएट युवक के मामले में दो युवतियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों युवतियां उसे पुलिस केस में फंसाने की धमकियां दे रही थीं, जिससे वह भारी मानसिक तनाव में था और आखिरकार उसने 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी।

दरअसल, मृतक युवक बांद्रा ईस्ट में अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। वह पहले एक जज के पास लॉ क्लर्क के रूप में काम करता था। लेकिन फिलहाल घर से काम कर रहा था।  युवक की मां ने नोटिस किया की युवक सकी मां ने गौर किया कि पिछले कुछ दिनों से वह तनाव में दिख रहा था। 6 अगस्त को उसे उसके दो दोस्तों का फोन आया। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में पढ़ाई के दौरान उसका एक लड़की के साथ रिश्ता था।

रिश्ता टूटने के बाद दे रहीं थी पुलिस केस में फंसाने की धमकी
मृतक युवक की मां के अनुसार, रिश्ता टूटने के बाद युवती और उसकी बड़ी बहन उसे पुलिस केस में फंसाने की धमकियां दे रही थीं। जिसके चलते वह तनाव में तनाव में चल रहा था। उन्हें अपने छोटे बेटे के फोन पर आरोपियों में से एक का संदेश भी मिला, जिसमें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी गई थी।

क्या है पूरा मामला?
युवक की मां के पास 6 अगस्त को उसके दो दोस्तों का फोन आया। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में पढ़ाई के दौरान उसका एक लड़की के साथ संबध था। जब वह अपने बेटे के दोस्त से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसने खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया और 13वीं मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी।
जब उसकी मां ने दरवाजे खोलवाने की कोशिश की और दरवाजा नहीं खोला, तो उसने ड्राइवर से चाबी की डुप्लीकेट बनवाने को कहा। लेकिन ड्राइवर ने बताया कि इमारत के नीचे भारी भीड़ जमा हो गई थी और युवक खिड़की से कूद गया था।

युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद युवक की मां ने पुलिस से संपर्क किया और दोनों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

मुंबई: भारत के पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान के ससुराल में हड़कंप मचा है. यूसुफ पठान के ससुर खालिद खान, साले और उनके एक रिश्तेदार को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. यूसुफ पठान के ससुर-साले को बायकुला इलाके में एक युवक और उसके रिश्तेदारों की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. शनिवार रात करीब 9 बजे एक कार से पानी गिरने के मामूली विवाद पर बात बिगड़ गई थी. इसके बाद मामला मारपीट में बदल गया और कहासुनी हो गई.

दरअसल, जब स्थानीय निवासी यूसुफ खान अपनी कार से घर जा रहे थे, तभी कार सड़क पर एक गड्ढे में चली गई और पानी उछलकर शोएब खान पर गिर गया. हालांकि, यूसुफ खान ने कार रोककर माफी मांगी, लेकिन शोएब ने उन्हें गाली दी और बांस की छड़ी से कार का शीशा तोड़ दिया, जिससे यूसुफ घायल हो गए. फिर असली लड़ाई शुरू हुई और मामला पुलिस तक जा पहुंचा.

कब और कैसे हुआ सबकुछ
बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार रात करीब 9 बजे हुई. 30 साल के यूसुफ खान घर लौट रहे थे. उनकी कार एक पानी के गड्ढे से गुजरी. इससे पानी उछलकर शोएब खान (35) पर जा गिरा. शोएब खान यूसुफ पठान के रिश्तेदार हैं. यूसुफ खान का दावा है कि उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और माफी मांगी, लेकिन बात बढ़ गई और बहस शुरू हो गई. आरोप है कि शोएब खान ने उन्हें गालियां दीं, बांस की लाठी से उनकी कार का शीशा तोड़ दिया और उनके साथ मारपीट की. इसके बाद यूसुफ खान घर गए और अपने परिवार की सलाह पर पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया. 

यूसुफ पठान के ससुर से सामना
हालांकि, पुलिस स्टेशन जाते समय कथित तौर पर उनका सामना खालिद खान उर्फ ​​मकालीक से हुआ, जो यूसुफ पठान के ससुर हैं. पुलिस के अनुसार, यूसुफ पठान के ससुर खालिद ने अपने बेटे उमरशाद खान (35), शोएब खान और एक अन्य आरोपी शहबाज पठान के साथ मिलकर यूसुफ खान और उनके परिवार के साथ फिर से झगड़ा और मारपीट की.

सीसीटीवी के आधार पर एक्शन
इसके बाद पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच की. इसके बाद बायकुला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खालिद खान, उमरशाद खान और शोएब खान को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, आरोपी शाहबाज पठान अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है और बताया जा रहा है कि अदालत ने उन्हें 2 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

नई दिल्ली : 'सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026' को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक का उद्देश्य, सीएपीएफ में 'ग्रुप ए सामान्य ड्यूटी' के अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित सामान्य नियमों को विनियमित करना है। इससे देश का आंतरिक सुरक्षा ढांचा मजबूत होगा और सीएपीएफ अधिकारियों की सेवा शर्तों में अधिक स्पष्टता व एकरूपता आएगी। दूसरी ओर पूर्व कैडर अफसरों ने इस विधेयक को कैडर अफसरों के साथ-साथ निचले रैंक के हितों के लिए नुकसानदायक बताया है।

बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद का कहना है कि सीएपीएफ के नए अधिनियम को संवैधानिक आधार पर चुनौती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कैडर अफसरों के पक्ष में जो फैसला दिया था, उसे पलटने के लिए ही सरकार ने यह नया कानून बनाया है। सूद ने इस मामले में 122 'आईपीएस और मिथक' का राज खोला है।  

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक के पारित होने के बाद कहा था, इसे देश की सुरक्षा संरचना को मजबूत, सुदृढ़ और अधिक संगठित बनाने के लिए एक बड़े सुधार के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह कानून, सीएपीएफ अधिकारियों की सेवा शर्तों में लंबे समय से चले आ रहे संरचनात्मक असंतुलन और कैडर प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ परिचालन दक्षता में सुधार लाने का प्रयास करता है। समय के साथ सीएपीएफ की भूमिका और जिम्मेदारियों का काफी विस्तार हुआ है, लेकिन विभिन्न बलों में सेवा शर्तें, अलग-अलग नियमों, निर्देशों और प्रशासनिक उपायों द्वारा शासित होती रही हैं। यह विधेयक, मौजूदा व्यवस्थाओं में जो भी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करेगा। इन बलों में वित्तीय लाभों की निरंतरता सुनिश्चित होगी। यह विधेयक ग्रुप 'ए' जनरल ड्यूटी अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट व्यापक ढांचा प्रदान करता है। 

इस सांविधानिक आधार पर दी जाएगी चुनौती...  
बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद कहते हैं कि सीएपीएफ के नए कानून को इस संवैधानिक आधार पर चुनौती दिया जाना निश्चित है, क्योंकि यह किसी भी कानूनी खामी को दूर नहीं करता है। अनुच्छेद 14 और 16 के तहत कैडर अधिकारियों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर भी चुनौती दी जाएगी। सरकार ने नया कानून बनाकर, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलटा है। इसके जरिए केंद्र सरकार ने संवैधानिक मुद्दों और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निहितार्थों से ध्यान हटाकर 'आईपीएस' अधिकारियों की समन्वय क्षमता, प्रशिक्षण और रणनीतिक दृष्टि की कथित श्रेष्ठता का समर्थन किया है। बतौर सूद, इस मामले को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की आवश्यकता है। यह धारणा केवल सेवारत और पूर्व आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ सत्ताधारी दल के राजनेताओं द्वारा व्यक्त की जा रही है। 

पुणे: आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों पर तत्काल कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित हो सके। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि बढ़ती जनसंख्या देश के संसाधनों पर दबाव डाल रही है, इसलिए इस दिशा में सख्त कानून बनाना समय की मांग है।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय को प्राथमिकता देने की अपील की।इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर नरेंद्र मोदी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने की भी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह नामकरण मराठा इतिहास और गौरव से जुड़ा हुआ है, और इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। 

राज ठाकरे के इन बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न दलों की ओर से इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ नेता इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रहे हैं। फिलहाल, केंद्र सरकार की ओर से इन मुद्दों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में यह विषय राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।