मुंबई : महिला आरक्षण की भ्रूण हत्या 1951 में हुई थी। भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने यह बिल पेश किया था। इसके विरोध के कारण डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। क्या महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? देवेंद्र फडणवीस। उद्धव सेना प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने सवाल किया कि क्या वे तैयार हैं? सुषमा अंधारे ने कहा कि अगर BJP सच में प्रोग्रेसिव है, तो 2029 लोकसभा में सत्ता में आने पर उसे महाराष्ट्र में एक महिला प्रधानमंत्री और एक महिला मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए। इसी तरह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सरसंघचालक के पद पर भी एक महिला को नियुक्त किया जाना चाहिए। हम इसका भी समर्थन करेंगे, उन्होंने कहा।

केंद्र में महिला आरक्षण बिल का विपक्ष द्वारा विरोध किए जाने के बाद, कल राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की। इसके जवाब में, आज सुषमा अंधारे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के विभिन्न मुद्दों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 'विरोधियों ने बिल की भ्रूण हत्या की है'। अंधारे ने इस पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का ज़िक्र करके विरोधियों पर निशाना साधा। इस पर, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सालाना प्रोग्राम में महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी किताबें 'गुलामगिरी' और 'किसानों का आसूद' सबके सामने पढ़ी जाएंगी? इस मौके पर सुषमा अंधारे ने सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दी। अंधारे ने 20 और 22 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किए गए ट्वीट्स दिखाए कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है।

यह कहते हुए कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो 543 से दें, यह कहा जा रहा है कि जनगणना के बाद लोकसभा के बाद आबादी के हिसाब से MPs की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन दक्षिण में MPs की संख्या वही रहेगी। हालांकि, उत्तर में MPs की संख्या बढ़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण और उत्तर के बीच यह झगड़ा खड़ा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, खरात ने यह भी सवाल उठाया। सुषमा अंधारे ने मांग की, 'कहा जा रहा है कि जालसाज अशोक खरात की संपत्ति 15 हजार करोड़ रुपये की है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और खरात की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं।'

मुंबई : एक बार फिर अंडरवर्ल्ड सक्रिय हो रहा है। लेकिन, इस बार ये गैंगस्टर टेक सेवी हैं। खौफ फैलाने या धमकाने का इनका तौर-तरीका पारंपरिक फोन कॉल या आमने-सामने धमकी देने की बजाए अब एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दिया जा रहा है, जो मुंबई पुलिस के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं।  सिग्नल ऐप से कॉल, टेलीग्राम पर मैसेज, फेसबुक पोस्ट और प्रोटोन कॉल्स के जरिए हस्तियों को धमकियां दी जा रही हैं, जो इनके नए तकनीक आधारित हथियार बन गए हैं। पुलिस के सामने उभरता हुआ यह 'डिजिटल थ्रेट' न सिर्फ चुनौती बन रही हैं बल्कि दोषियों को गिरफ्तार करना और सजा दिलाने के लिए डिजिटल एविडेंस जुटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लग रहा है। 

निशाने पर फिल्मी हस्तियां, सबूत जुटाना मुश्किल
हाल के महीनों में कई सेलिब्रिटीज को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों और गैंगस्टरों के नाम से ऑनलाइन धमकी मिली है। इनमें अभिनेता सलमान खान, कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री दिशा पाटनी, अभिनेता आयुष शर्मा, निर्देशक रोहित शेट्टी और गायिका-अभिनेत्री हिमांशी खुराना जैसे नाम शामिल हैं। दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले भी उन्हें डिजिटल थ्रेट मिले थे।

धमकी वाले मैसेज विदेशी नंबरों, इंटरनेट कॉलिंग, वीपीएन या फर्जी अकाउंट से भेजे गए, ताकि सेंडर का लोकेशन और पहचान छिपी रहे। साइबर एक्सपर्ट गोविंद रॉय के अनुसार, अपराधी एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि इन प्लेटफॉर्म पर बातचीत का ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। कई बार धमकी देने के बाद तुंरत अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है, जिससे जांच अधिकारियों को डिजिटल सबूत जुटाना मुश्किल हो जाता है। पुलिस को भी जांच की दिशा ट्रेडीशनल की बजाए टेक्नोलॉजी आधारित करनी चाहिए। 

पुलिस अलर्ट, सुरक्षा कड़ी हिदायतें जारी
डिजिटल थ्रेट से निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने साइबर सेल और खुफिया इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा है। सूत्र बताते हैं कि कुछ नामचीन फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है और उन्हें एडवांस में संदिग्ध कॉल या मैसेज मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित कर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। हालांकि, रिटायर्ड एसीपी कैलाश आव्हाड का कहना है कि वर्चुअल या अप्रत्यक्ष धमकियों का मकसद वसूली नहीं, बल्कि गैंगस्टर द्वारा डर और असुरक्षा का माहौल बनाना भी है। इससे निपटने के लिए इंटरपोल और साइबर क्राइम एजेंसियो की मदद ली जा सकती हैं। लेकिन,भविष्य में डिजिटल क्राइम की लड़ाई सड़कों से ज्यादा डिजिटल दुनिया में लड़ी जाएगी, इसमें दो राय नहीं है।

विरार : मुंबई मेट्रोपॉलिटिन क्षेत्र यानी एमएमआर में आने वाले वसई विरार में मेयर के चुनाव को बीजेपी ने दिलचस्प बना दिया है। वसई विरार मेयर चुनावों में बीजेपी विधायक राजन नाईक ने हितेंद्र ठाकुर के सामने चुनौती पेश की है। बीजेपी ने मेयर चुनावों में अपना भी उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में जब 3 फरवरी को चुनाव होना है तो सभी की नजरें वसई विरार पर टिकी हैं। चर्चा है कि बीजेपी यहां खेला कर देगी, चूंकि, बविआ के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए शुरू में लगा था कि यह चुनाव निर्विरोध होगा। 

वसई विरार का अंकगणित समझें
वसई विरार महानरपालिका में कुल 29 वार्ड हैं। इसकी 115 सीटों के लिए कुल 547 कैंडिडेट मैदान में उतरे थे लेकिन बीजेपी सिर्फ 43 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। कांग्रेस, शिवसेना 1-1 सीट पर सिमट गए थे। पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर की अगुवाई वाली बहुजन विकास आघाड़ी ने 70 सीटें जीत ली थीं। तीन फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। महापौर पद के लिए बविआ से अजीव पाटिल, प्रफुल्ल साने और निषाद चोरघे ने आवेदन किया है, जबकि बीजेपी से अधिवक्ता दर्शना त्रिपाठी ने आवेदन किया है. उपमहापौर पद के लिए बविआ से कन्हैया भोईर, मार्शल लोपिस ने आवेदन किया है, उधर बीजेपी से नारायण मांजरेकर ने आवेदन किया है। इस आवेदन के बाद राजनीतिक हलके में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की चर्चा शुरू हो गई है। वसई विरार महानगरपालिका में बहुमत का आंकड़ा 58 सीटों का है।

बीवीए ने की मजबूत वापसी
महानगरपालिका चुनावों में एमएमआर की इस महानगरपालिका में आश्चर्यजनक तौर पर बीजेपी को झटका लगा था जबकि बीजेपी का लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। तब माना गया था कि ठाकुर भाईयों का दबदबा इस इलाके से खत्म हो जाएगा लेकिन निगम चुनाव में हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास आघाड़ी बीजेपी पर भारी पड़ी थी। लोगों ने खूब सीटी बजाई थी। बीजेपी विधायक राजन नाइक का दावा करे रहे हैं कि बीजेपी पास कुल 44 पार्षद हैं। पार्टी सिर्फ 14 का समर्थन चाहिए। ऐसे में चर्चा हो रही है कि क्या वसई विरार में ऑपरेशन लोटस चल रहा है।

मुंबई : शिवसेना ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आने वाले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए बीजेपी (यूबीटी) कैंडिडेट किशोरी पेडनेकर के नॉमिनेशन को चैलेंज किया। पिटीशन में दावा किया गया है कि पेडनेकर ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपने खिलाफ कई पेंडिंग क्रिमिनल केस और इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़रूरी बातें “जानबूझकर छिपाईं” हैं।शिवसेना ने किशोरी पेडनेकर के नॉमिनेशन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दीअर्जेंट सुनवाई की मांग करते हुए, शिवसेना स्पोक्सपर्सन सूसी शाह ने चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच के सामने मामले का ज़िक्र किया।

हालांकि, बेंच ने अर्जेंट सुनवाई देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि चुनावों में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इस स्टेज पर पिटीशन पर सुनवाई करना मुमकिन नहीं है। 

एडवोकेट कल्पेश जोशी के ज़रिए फाइल की गई पिटीशन में, शाह ने आरोप लगाया कि पेडनेकर ने अपना नॉमिनेशन और साथ में एफिडेविट फाइल करते समय कई शिकायतों और प्राथमिकी की डिटेल्स “जानबूझकर छिपाईं” थीं। पिटीशन में दावा किया गया है कि जनवरी और अगस्त 2023 के बीच, पेडनेकर के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें घर का गलत पता बताने और कोविड-19 महामारी के दौरान कथित तौर पर ज़्यादा दामों पर बॉडी बैग खरीदने में गड़बड़ियों के आरोप शामिल हैं।पिटीशन में आगे कहा गया है कि मेयर रहने के दौरान पेडनेकर के खिलाफ मुंबई के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कम से कम पांच प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिनमें से किसी का भी खुलासा रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए उनके एफिडेविट में नहीं किया गया था। शाह ने कहा कि इस तरह खुलासा न करने से नॉमिनेशन फॉर्म अधूरा और गैर-कानूनी हो गया।पेडनेकर की उम्मीदवारी खारिज करने की मांग करते हुए पिटीशन में कहा गया है, "रिटर्निंग ऑफिसर के ध्यान में कई शिकायतें लाई गईं, जिसमें पेंडिंग प्राथमिकी को जानबूझकर दबाने की बात बताई गई, फिर भी नॉमिनेशन की जांच करने या उसे कैंसिल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

शाह ने 27 दिसंबर, 2025 का एक लेटर भी पेश किया, जो कथित तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने पेडनेकर को जारी किया था, जिसमें उन्हें मुंबई की अलग-अलग अदालतों में उनके खिलाफ पेंडिंग कई क्रिमिनल केस की जानकारी दी गई थी। पिटीशन में दावा किया गया कि इन कामों के बारे में पता होने के बावजूद, पेडनेकर ने अपने नॉमिनेशन पेपर में इनके बारे में नहीं बताया।शाह ने कहा, “पेडनेकर ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करके चुनावी प्रोसेस का बहुत गलत इस्तेमाल किया है, जो साफ तौर पर झूठा और गुमराह करने वाला है। उन्हें इतने गंभीर अपराधों के बारे में न बताते हुए चुनाव लड़ने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है”, साथ ही कोर्ट से अधिकारियों को पेडनेकर का नॉमिनेशन रद्द करने का निर्देश देने की अपील की।

पिटीशन में कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की गई कि वह पेडनेकर की एक सही नॉमिनेटेड उम्मीदवार के तौर पर एलिजिबिलिटी पर गौर करे। इसमें कहा गया, “ऐसी अथॉरिटी न दिखाने पर, कोर्ट उन्हें चुनावी प्रोसेस से बाहर कर देगा और उनके नॉमिनेशन को गैर-कानूनी घोषित कर देगा।”इसके अलावा, पूर्व मध्य प्रदेश किरीट सोमैया ने 8 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक एफिडेविट जमा किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पेडनेकर ने दो साल या उससे ज़्यादा की जेल की सज़ा वाले क्रिमिनल केस छिपाए हैं और इसलिए उन्हें डिसक्वालिफिकेशन दिया जा सकता है। शाह ने बताया कि इन रिप्रेजेंटेशन के बावजूद, अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।