लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी बयानबाजी और दल-बदल की अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा में एक बड़ा विभाजन (Split) होने वाला है और पार्टी के कई नेता बीजेपी (BJP) का दामन थामने की फिराक में हैं।

​'राम गोपाल यादव ने अमित शाह को सौंपा पत्र'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट के जरिए ओपी राजभर ने सपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र सौंपा है।"

​राजभर ने आगे आरोप लगाया कि यूपी का बच्चा-बच्चा जानता है कि खनन घोटाला (Mining Scam) और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की पकड़ मजबूत होने के कारण सपा के नेता बेचैन हैं। देश के अन्य राज्यों में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का हवाला देते हुए राजभर ने लिखा, "महाराष्ट्र और बंगाल को भूल जाइए, पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। अब यूपी का नंबर है।"

​अखिलेश यादव ने दावों पर कसा तंज

ओपी राजभर के इन सनसनीखेज दावों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने राजभर के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा, "दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना।" अखिलेश ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मजबूती से एकजुट है और बीजेपी का हमेशा से प्रलोभन और दबाव के जरिए दूसरी पार्टियों में फूट डालने का इतिहास रहा है।

​सपा ने बताया 'ध्यान भटकाने की साजिश'

सपा के प्रवक्ताओं ने भी राजभर के बयानों पर पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जानबूझकर इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं ताकि जनहित के असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। सपा नेता मनीष सिंह ने राजभर को उनकी हैसियत की याद दिलाते हुए कहा, "समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करने से पहले राजभर जी को अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन करना चाहिए। उनकी पूरी पार्टी में जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी पार्टी के एक छोटे से ब्लॉक में होते हैं।"

​उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक राम गोपाल यादव या अमित शाह की तरफ से इस कथित पत्र या मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही महाविकास अघाड़ी (एमवीए) में सीट बंटवारों को लेकर मंथन जारी है. आज (बुधवार, 16 अक्टूबर) ही शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है.  हालांकि एमवीए में सीटों की आस लगाए बैठी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है.

इन अटकलों के बीच महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि बिना बात-चीत किए किसी भी पक्ष द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करना गलत होगा. मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक आजमी ने एक्स पर लिखा, ''महाराष्ट्र में यदि महाविकास अघाड़ी का कोई भी पक्ष चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस (एसपी), या शिवसेना (उबाठा) हो, वो बिना समाजवादी पार्टी से बात किए या बिना विश्वास में लेते हुए-विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी करते है, इसका मतलब है की वह समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते.''

अबू आजमी ने कहा, ''समाजवादी पार्टी से बिना बात-चीत किए किसी भी पक्ष द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करना गलत होगा. जब की महाविकास अघाड़ी का उद्देश्य-सभी सेक्युलर पार्टियों को साथ रखना और सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ लड़ना है.''  उन्होंने कहा, ''इस परिस्थितियों में, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अनुमति चाहूंगा की महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो-समाजवादी पार्टी जिन विधानसभाओं में मज़बूत है ऐसी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी.''

बता दें कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है. जुलाई के महीने में ही सपा के ज्यादातर सांसदों ने महाराष्ट्र का दौरा किया था. जुलाई में ही जब महाराष्ट्र में एमवीए (महाविकास अघाड़ी) में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''महाराष्ट्र में हमारे दो विधायक हैं. नगरसेवक रहे हैं. हमारी पार्टी के एक समय में हमारे चार से पांच विधायक थे.

जहां संगठन होगा और जहां हम गठबंधन में जीत सकते हैं वहीं सीटों पर विचार करेंगे.'' महाराष्ट्र में एमवीए में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी (एसपी) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) शामिल है. ऐसे में अबू आजमी के बयान के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने खाते से सीटें देती है या फिर एमवीए में अलग से सीटों पर बात होती है. 

महाराष्ट्र : लोकसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के भिवंडी से विधायक रईस शेख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की कॉपी सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी को सौंपी हैं। बताया जाता है कि अबू आजमी के मनमाने रवैये और कार्यप्रणाली से नाराज होकर रईस शेख ने इस्तीफा दिया है।

अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में महाराष्ट्र के भीतर भी फूट दिखी है।समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में फूट की खबरें तो काफी समय से सामने आ रहीं थी लेकिन आज भिवंडी से विधायक रईस शेख के इस्तीफे ने इसे सबके सामने ला दिया। 

इस्तीफे के बाद रईस शेख ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैंने पिछले साल हमारी पार्टी के राज्य नेतृत्व के समक्ष लगातार महत्वपूर्ण पार्टी संगठनात्मक और विस्तार संबंधी चिंताओं को उठाया है। मेरे लगातार प्रयासों के बावजूद, ये मामले अभी तक हल नहीं हुए हैं। हालांकि, मैं उन पर विशेष रूप से पार्टी के मंचों पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

मैं पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा। पार्टी की संगठनात्मक ताकत और विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए मेरी प्रतिबद्धता अटल है, भले ही मैं विधायक नहीं हूं। मेरे द्वारा उठाई गई चिंताओं के आलोक में, मैंने समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष को विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुझे उम्मीद है कि नेतृत्व पार्टी के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेगा।

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अब सीबीआई का शिकंजा कसने जा रहा है। सीबीआई ने अखिलेश यादव को भेजा समन भेजकर अवैध माइनिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश यादव को 160 CRPC के तहत समन भेजा गया है। 

जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें इस मामले में बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई ने समन भेजा है। दरअसल, 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें हमीरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी समेत अन्य लोकसेवकों के खिलाफ अवैध खनन का आरोप लगाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

आरोप यह था कि 2012-2016 की अवधि के दौरान जिला हमीरपुर (यूपी) में लघु खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी गई। अवैध रूप से रेत के खनन के लिए नए पट्टे दिए, मौजूदा पट्टों का नवीनीकरण किया और मौजूदा पट्टा धारकों को बाधित अवधि की अनुमति दी और इस तरह सरकारी खजाने को गलत नुकसान पहुंचाया गया और आरोपियों ने अनुचित लाभ अर्जित किया।

सीबीआई ने इस मामले में 15 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, नोएडा, कानपुर और लखनऊ जिलों और दिल्ली में 12 स्थानों पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान अवैध रेत खनन से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री; भारी नकदी और सोना बरामद किया था।