मुंबई : राज्य कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 5 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंज़ूरी दी।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट को अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदल दिया जाएगा। साथ ही, मिनिस्ट्री, कमिश्नरेट और सभी ज़िला लेवल पर परमानेंट पोस्ट के साथ एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा। इस फ़ैसले से राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, एआई  और ई-सर्विसेज़ को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा फ़ैसला लिया गया और महावितरण के फ़ाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को मंज़ूरी दी गई। इससे अगले फ़ेज़ में महावितरण कंपनी को कैपिटल मार्केट में लिस्ट करने का रास्ता साफ़ हो गया है।

राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फ़ैसले महाराष्ट्र में नया इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। डेवलप्ड इंडिया 2047 में डेवलप्ड महाराष्ट्र का लक्ष्य पाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम। डायरेक्टरेट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदला जाएगा। मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफिस और सभी जिलों के लिए परमानेंट पोस्ट के साथ एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा।

राज्य में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई , डिजिटल गवर्नेंस को रफ़्तार मिलेगी। (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट) महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर अब एक कंपनी है। कंपनी को सोसाइटीज़ एक्ट, 1860 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कैंसल करके कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनाया जाएगा। इस फैसले से रोड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अर्बन प्लानिंग, जलयुक्त शिवार – वाटरशेड डेवलपमेंट, माउंटेन डेवलपमेंट स्कीम, ई-पंचनामा, महा एग्री टेक, कंडलवन स्टडी, ग्राउंडवाटर मैनेजमेंट, माइंस और क्वारी स्टडी को बढ़ावा मिलेगा।  

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने समृद्धि महामार्ग के किनारे एक प्रस्तावित इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मंज़ूरी को बरकरार रखा है। MGSA रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्तावित यह पार्क, चार गांवों में 167 हेक्टेयर और 423 एकड़ में फैला है। इसे ₹2,300 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और इससे 10,000 लोगों को सीधे रोज़गार मिलने की उम्मीद है। जस्टिस आरआई चागला और फरहान दुभाष की एक डिवीजन बेंच ने भदाने इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क्स और दो अन्य फर्मों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें MSRDC के 30 सितंबर, 2024 के MGSA रियल्टी के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।भदाने और दो अन्य फर्मों ने राज्य सरकार की 2018 की पॉलिसी के अनुसार, नए बने एक्सप्रेसवे के किनारे एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए मई 2023 में MSRDC को अपना प्रस्ताव दिया था। 30 जनवरी को, उनकी पिटीशन पर कार्रवाई करते हुए, कोर्ट ने MSRDC को इस मामले में कोई और कदम उठाने से रोक दिया था।

पिटीशनर्स ने तर्क दिया कि हालांकि उन्होंने MGSA रियल्टी से लगभग 15 महीने पहले अपना प्रपोज़ल जमा किया था, MSRDC अधिकारियों ने उनके प्रपोज़ल पर ध्यान नहीं दिया और फिर अगस्त 2024 में जमा किए गए MGSA रियल्टी के प्रपोज़ल को जल्दबाजी में मंज़ूरी दे दी। पिटीशनर्स ने दावा किया कि MGSA का प्लान सिर्फ़ 40 दिनों में मंज़ूर कर लिया गया था।

हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को तब खारिज कर दिया जब MSRDC के प्रतिनिधियों ने बताया कि सभी प्रपोज़ल की कॉर्पोरेशन में एक हाई-लेवल कमेटी ने जांच की थी और हर प्रपोज़ल पर विचार करने के लिए बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के लिए एक नोट तैयार किया गया था।कोर्ट ने MSRDC का यह तर्क मान लिया कि MGSA रियल्टी का प्रपोज़ल काफी बड़े एरिया को कवर करता है और इसलिए इसे उसके बोर्ड ने मंज़ूरी दी थी।

MGSA Reality के प्लान की तुलना में, दूसरे पिटीशनर्स ने सिर्फ़ ₹1,480 करोड़ की लागत से 105 हेक्टेयर और 34 एकड़ एरिया को डेवलप करने का प्रपोज़ल दिया। MSRDC ने आगे कहा कि मंज़ूर प्रोजेक्ट से 10,000 डायरेक्ट और 50,000 इनडायरेक्ट रोज़गार के मौके बनने की उम्मीद है, जबकि पिटीशनर्स के प्रपोज़ल में 2,000 डायरेक्ट और 5,000 इनडायरेक्ट नौकरियाँ होने का अनुमान था।
 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के उद्योग और ऊर्जा विभाग ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 3,346.29 करोड़ रुपये की संशोधित योजना को मंजूरी दी है। यह मंजूरी केंद्र की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना  के तहत दी गई है।

मामले में सरकारी आदेश के अनुसार, यह योजना मुंबई में बिजली आपूर्ति को मजबूत, आधुनिक, विश्वसनीय और किफायती बनाने के लिए लागू की जा रही है। इसमें नए सबस्टेशन, स्मार्ट मीटर, पावर सिस्टम अपग्रेड, और तकनीकी सुधार शामिल हैं।

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। ठाणे जिले में उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 988.72 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इसमें स्मार्ट बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

यूएमसी आयुक्त मनीषा अहवाले ने मंगलवार को बजट को मंजूरी दे दी। वह इसकी प्रशासक भी हैं, क्योंकि पार्षदों का पांच साल का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। मनीषा अहवाले ने बाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजस्व सृजन रणनीति के तहत इस साल जल कर में मामूली वृद्धि की गई है।

उल्हासनगर निवासियों के लिए वित्तीय स्थिरता
नगर निकाय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अनुदान से 286.53 करोड़ रुपये, संपत्ति कर से 120.41 करोड़ रुपये और जल कर संग्रह से 72.25 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान लगाया है। प्रमुख आवंटनों में शिक्षा व्यय के लिए 50 करोड़ रुपये तथा वेतन एवं अन्य भत्तों के लिए 225.34 करोड़ रुपये शामिल हैं।

यूएमसी आयुक्त मनीषा अहवाले ने इस बात पर जोर दिया कि बजट पांच सूत्री कार्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें स्मार्ट बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, राजस्व सृजन, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट का मकसद उल्हासनगर निवासियों के लिए वित्तीय स्थिरता और बेहतर सेवाओं को सुनिश्चित करते हुए नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

नागपुर नगर निगम का बजट
इससे पहले नागपुर के लिए भी बजट पेश किया गया था। मनपा में शुक्रवार को पेश हुए आम बजट में भले ही सीधे तौर पर आम लोगों को टैक्स में राहत न मिल रही हो लेकिन कुछ शर्तों के साथ छूट पाने का प्रावधान निश्चित कर दिया गया है। आयुक्त अभिजीत चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के पेश किए गए 5438.61 करोड़ के बजट में कुछ नियमों का हवाला देते हुए सामान्य कर में 20 प्रतिशत तक की छूट पाने का मौका लोगों को उपलब्ध कराया गया है।