मुंबई : एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, परेल रेलवे स्टेशन के कुछ हिस्से, जिन्हें अमृत भारत स्कीम के तहत एक साल से भी कम समय पहले ठीक किया गया था, जल्द ही गिराए जा सकते हैं। सेंट्रल रेलवे पुराने परेल वर्कशॉप के अंदर प्रस्तावित परेल टर्मिनस को जोड़ने के लिए स्टेशन से होकर दो नई रेल लाइनें (5वीं और 6वीं) बिछाने की योजना बना रहा है।

19 करोड़ रुपये का स्टेशन अपग्रेड 19 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ स्टेशन अपग्रेड, जिसमें कई नई पैसेंजर सुविधाएं जोड़ी गई थीं, जिसमें ईस्ट साइड में एक रीडिज़ाइन की गई स्टेशन बिल्डिंग, बेहतर बुकिंग ऑफिस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला टॉयलेट ब्लॉक, एक छोटा गार्डन, बैठने की जगह और एक ऊंची टू-व्हीलर पार्किंग सुविधा शामिल है। इनमें से कई अब खतरे में हैं।

सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, “गार्डन जैसी कुछ बनावट और कुछ दूसरी सुविधाओं को शायद हटाना पड़ेगा। हम टिकट काउंटर और पार्किंग जैसी ज़रूरी सुविधाओं को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए अलाइनमेंट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लान अभी भी रिव्यू में है।” अधिकारियों ने संकेत दिया कि प्रोजेक्ट के अगले फेज़ में इसका असर बहुत ज़्यादा हो सकता है।

अगर रेल कॉरिडोर को सीएसएमटी की तरफ और बढ़ाया जाता है, तो नए बने स्टेशन के बड़े हिस्से और शायद पूरे स्ट्रक्चर को हटाना पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट ने हाल ही में रफ़्तार पकड़ी है जब सेंट्रल रेलवे ने लंबे समय से रुके हुए ज़मीन अधिग्रहण के मामलों को सुलझाया और एमयूटीपी - 2 के तहत प्रोजेक्ट से प्रभावित 714 लोगों का पुनर्वास पूरा किया, जिससे 17 साल की देरी खत्म हुई। कुर्ला-परेल 5वीं और 6वीं लाइन कॉरिडोर के लिए मंज़ूरी पिछले साल दिसंबर में रेल मंत्रालय ने दी थी।

मुंबई : ट्रैफिक पुलिस ने मध्य मुंबई में संत नामदेव महाराज फ्लाईओवर (जिसे परेल टीटी फ्लाईओवर भी कहा जाता है) पर मरम्मत और कंक्रीटिंग के काम के कारण ट्रैफिक में बड़े बदलावों और पाबंदियों की घोषणा की है। पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक-दक्षिण) प्रशांत परदेशी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किया है। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा और मरम्मत के काम के दौरान ट्रैफिक के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का हवाला दिया है। संत नामदेव महाराज फ्लाईओवर और हिंदमाता फ्लाईओवर के उत्तरी कैरिजवे पर सभी वाहनों का आवागमन 9 मार्च, 2026 से 15 अप्रैल, 2026 तक दिन-रात 24 घंटे बंद रहेगा।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर रोड से होते हुए दादर की ओर जाने वाले वाहन परेल टीटी और हिंदमाता पुलों पर बनी स्लिप रोड का इस्तेमाल करेंगे। शाम 4:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच, ट्रैफिक को दक्षिणी कैरिजवे की ओर मोड़ा जाएगा और फिर हिंदमाता के पास वापस उत्तरी मार्ग पर भेज दिया जाएगा। सुबह (सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक) बायकुला की ओर जाने वाले वाहन दक्षिणी फ्लाईओवर और स्लिप रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम 4:00 बजे के बाद, केवल स्लिप रोड ही इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेंगी।

दक्षिणी मार्ग का बंद होना 
संत नामदेव महाराज फ्लाईओवर और हिंदमाता फ्लाईओवर के दक्षिणी कैरिजवे पर सभी वाहनों का आवागमन 16 अप्रैल, 2026 से 31 मई, 2026 तक दिन-रात 24 घंटे बंद रहेगा। ट्रैफिक में बदलाव: सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच डॉ. अंबेडकर रोड से बायकुला की ओर जाने वाले वाहन उत्तरी कैरिजवे और स्लिप रोड का इस्तेमाल करेंगे। शाम 4:00 बजे के बाद, ट्रैफिक को केवल स्लिप रोड के रास्ते ही भेजा जाएगा।

बंद करने का कारण
बृहन्मुंबई नगर निगम  परेल टीटी फ्लाईओवर के उत्तरी हिस्से पर कंक्रीटिंग का काम करेगा। शाम के समय माटुंगा की ओर ट्रैफिक की मात्रा अधिक होने के कारण, अधिकारियों ने भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए शाम 4:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच समय-आधारित ट्रैफिक बदलावों की योजना बनाई है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने मार्गों की योजना पहले से बना लें और मरम्मत की अवधि के दौरान देरी की उम्मीद रखें।
 

मुंबई : परेल स्थित ग्लोबल अस्पताल द्वारा गरीब मरीजों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत बेड उपलब्ध न कराने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विधानसभा में राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल को दी गई अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) की सुविधा वापस ली जाएगी। साथ ही अस्पताल के खिलाफ अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है। यह मुद्दा विधायक अजय चौधरी, योगेश सागर और अनंत (बाला) नर द्वारा विधानसभा में उठाया गया था। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए बताया कि अस्पताल ने महानगरपालिका के निर्माण नियमों का उल्लंघन किया है और पिछले 15 वर्षों से गरीब मरीजों के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत बेड उपलब्ध नहीं कराए हैं।

जानकारी के अनुसार, अस्पताल को मंजूरी देते समय यह शर्त रखी गई थी कि वह महानगरपालिका के निर्धारित दरों पर 15 प्रतिशत बेड गरीब मरीजों के लिए आरक्षित रखेगा। लेकिन जांच में पाया गया कि अस्पताल इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है। इस कारण पहले अस्पताल के नवीनीकरण पर रोक लगाई गई थी, हालांकि बाद में न्यायालय के आदेश के बाद नवीनीकरण की अनुमति दी गई।

सरकार ने अस्पताल की तीसरी विंग के निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और करीब 4,700 वर्ग मीटर क्षेत्र के निर्माण पर स्थगन लगा दिया गया है। इसके अलावा, अस्पताल के कुछ मंजिलों को अभी तक उपयोग प्रमाणपत्र (ओसी) नहीं दिया गया है। सरकार ने अस्पताल की ऊपरी दो मंजिलों को अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया है। साथ ही बाकी निर्माण कार्य को भी अनुमति न देने का फैसला किया गया है और जरूरत पड़ने पर संबंधित मंजिलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री माधुरी मिसाळ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में यदि किसी पालिका अधिकारी की भूमिका पाई जाती है तो नगर विकास विभाग के सचिव के माध्यम से उनकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई : लोअर परेल में 23,822 वर्ग मीटर ज़मीन के टुकड़े की नीलामी को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीएमसी  बोली लगाने वालों को नहीं ला पाई। यह प्राइम प्लॉट, जो असल में 1927 में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को लीज़ पर दिया गया था, पिछले साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सिविक बॉडी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। बीएमसी ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के तहत ज़मीन को 30 साल के लिए लीज़ पर देने के लिए बोलियां मंगाई हैं — जिसे और 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है — जिससे लगभग 1,348 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है।

लीज़ का इतिहास और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
यह प्लॉट असल में मेसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (अब सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को 1 अप्रैल, 1927 से 28 साल के लिए गरीब तबके के कर्मचारियों को रहने के लिए लीज़ पर दिया गया था। लीज़ डीड 3 अक्टूबर, 1928 को हुई थी, और 1955 में खत्म हो गई थी। लीज़ खत्म होने के बाद, कंपनी ने ज़मीन वापस करने के बजाय उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करने की कोशिश की। बीएमसी ने इस कदम को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने सिविक बॉडी के पक्ष में फैसला सुनाया, और कहा कि ज़मीन सही मायने में बीएमसी की है।

कोई बोली नहीं मिली; डेडलाइन बढ़ाई गई 
बीएमसी की लोअर परेल ज़मीन पर अब 476 घर, 10 दुकानें और एक स्कूल है, और इस प्राइम प्लॉट की कीमत लीज़ के लिए Rs 1,348 करोड़ तक है। जनवरी में, सिविक बॉडी ने प्लॉट को लीज़ पर देने के लिए टेंडर मंगाए थे, लेकिन 16 फरवरी की ओरिजिनल डेडलाइन तक कोई बोली जमा नहीं की गई। बीएमसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “हालांकि कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन 16 फरवरी तक किसी ने भी बोली जमा नहीं की। हम उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और अब डेडलाइन बढ़ाकर 16 मार्च कर दी गई है।”

जून 2025 में, बीएमसी ने क्रॉफर्ड मार्केट और वर्ली एस्फाल्ट प्लांट के पास दो महंगे प्लॉट की नीलामी की, जिससे Rs 1,152 करोड़ मिले। 2,432 वर्ग मीटर मालाबार हिल प्लॉट की नीलामी लोगों के एतराज़ की वजह से कैंसिल कर दी गई, हालांकि एक नए सबस्टेशन के लिए इसकी ज़रूरत है। एक सिविक अधिकारी ने कहा कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ को लीज़ पर देने से होने वाली कमाई का इस्तेमाल चल रहे सिविक प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किया जाएगा।