मुंबई: देश की चर्चित पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक से जुड़े लोन घोटाले में एक और बड़ा नाम सामने आया है. आवास डेवेलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.. बैंक ने इस कंपनी को 135 करोड़ तक की क्रेडिट लिमिट मंजूर की थी, लेकिन दस्तावेज़ों के मुताबिक कंपनी को केवल 30 करोड़ की राशि ही वाकई में मिली. इसके बावजूद बैंक ने 170 करोड़ की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, एक हालिया फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि बैंक ने पृथ्वी रियल्टर्स एंड होटल्स प्रा. लि. नाम की कंपनी को 87.5 करोड़ का लोन स्वीकृत किया था.

अगस्त 2012 के बाद किसी तरह की नई फंडिंग हुई ही नहीं
इस पूरे मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक सिंघानिया एंड एसोसिएट्स द्वारा तैयार रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2012 के बाद किसी तरह की नई फंडिंग नहीं हुई. हालांकि बैंक की ओर से लोन लिमिट बढ़ाने की मंजूरी दी जाती रही 75.25 करोड़ (2015), 65.25 करोड़ और 10 करोड़ (2017), और 135 करोड़ (2019). इन सबके बावजूद, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए. इसके बजाय सिर्फ ब्याज की एंट्रियां जोड़कर लोन को एक्टिव दिखाया गया.

इस कंपनी ने कहा है कि उसने मुंबई, ठाणे और पालघर में कई संपत्तियाँ गिरवी रखीं, यह मानते हुए कि मंजूर की गई राशि का पूरा उपयोग होगा. लेकिन जब रकम नहीं मिली, तब कंपनी ने बैंक के ₹170 करोड़ की मांग को चुनौती दी.

NCLT और कंपनी ने बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया
इससे पहले प्रिथ्वी रियल्टर्स एंड होटल्स प्रा. लि. के साथ भी ऐसा ही मामला सामने आया था. जिसमें 87.5 करोड़ के लोन की मंजूरी तो दी गई, लेकिन एक रुपया भी जारी नहीं किया गया. इसके बावजूद, कंपनी पर 150 करोड़ से अधिक की देनदारी दर्ज कर दी गई. यह मामला फिलहाल NCLT में है और कंपनी ने बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

इसके साथ ही RBI की 2019 की ऑडिट रिपोर्ट के पैरा 7 में यह भी सामने आया कि PMC बैंक ने करीब 21,000 फर्जी लोन एंट्रियाँ दर्ज कीं, जिनकी कुल रकम 5,000 करोड़ से भी ज्यादा थी. इससे बैंक की वित्तीय स्थिति बेहतर दिखाने की कोशिश की गई. अब यह मामला अदालत में विचाराधीन है.

कर्नाटक : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में शुक्रवार को डराने वाली घटना देखने को मिली है। यहां व्हाइट फील्ड इलाके में आईटीपीएल रोड़ पर स्थित मशहूर रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ है। इस धमाके में अभ तक 9 लोगों के घाल होने की खबर सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बम स्क्वाड, राज्य पुलिस और एनआईए की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। 

बेंगलुरू के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्तरां के कर्मचारी और लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और चारों ओर की चीजें तहस नहस हो जाती हैं। 

बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट के मामले में कई जानकारियां सामने आई है। अब तक मिली अपडेट के मुताबिक, ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है पुलिस ये पता कर रही है कि वाश बेसिन के पास जहां ब्लास्ट हुआ वहां कोई गैस पाइप लाइन थी या नहीं। पुलिस इलाके के सभी CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। 

वहीं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इसमें 8 लोग घायल हुए हैं, ये लोग उस समय वहां पर खाना खा रहे थे। सभी का इलाज चल रहा है किसी की हालत चिंताजनक नहीं है, ये घायल हुए हैं। इलाके के CCTV कैमरे की जांच की जा रही है, किसी ने वहां बैग रखा ये बताया गया है और उसमें ये इंप्रोवाइजड हाई एक्सप्लोसिव रखा गया था, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। 

रेस्तरां ब्लास्ट की घटना में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। इनकी पहचान- फारूक (19 वर्ष, होटल स्टाफ), दीपांशु (23 वर्ष, अमेजन का कर्मचारी), स्वर्णम्बा (49 वर्ष, 40% शरीर जला), मोहन (41 वर्ष ), नागश्री (35 वर्ष ), मोमी (30 वर्ष ), बलराम कृष्णन (31 वर्ष), नव्या (25 वर्ष), श्रीनिवास (67 वर्ष) के रूप में हुई है।

महाराष्ट्र : CM एकनाथ शिंदे ने राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की. महाराष्ट्र विधानसभा अपने पिछले सत्र में ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है.

महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है.

यह विधेयक पिछले साल के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. जब इसे पहले परिषद में पेश किया गया था तो कुछ विधायकों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेजा गया था.

कुछ सिफारिशों को शामिल किए जाने के बाद शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इसे फिर से उच्च सदन में रखा और शुक्रवार को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

परिषद में बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मसौदा अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अन्ना हजारे की एक टीम के बीच कई बैठकों के बाद बनाया गया था. विधेयक में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के प्रावधानों को शामिल किया गया है.

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित गुट की तरफ मुंबई में लगे एक पोस्टर से राज्य की राजनीति गरमा गई है। इस पोस्टर में राज्य में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती का भावी सांसद करार दिया गया है। ऐसे में जब संसद का संत्र चल रहा है तब मुंबई में मंत्रालय बिल्डिंग के बाहर यह बड़ा पोस्ट सामने आया है।

इस पोस्टर से एक बार फिर राज्य में चर्चा छिड़ गई है कि क्या बारामती में 2024 में लोकसभा चुनावों में ननद और भौजाई के बीच मुकाबला होगा। यह सीट पवार परिवार की सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है। पिछले तीन चुनावों से यहां सुप्रिया सुले जीत हासिल कर रही हैं।

मुंबई में अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सुनेत्रा पवार को भावी सांसद बताया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही हैं कि राजनीतिक तौर पर शरद पवार से अलग हुए अजित पवार क्या अब बारामती में उनकी मुश्किल बढ़ाएंगे।

इस सीट से शरद पवार ने पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर 1984 में जीत हासिल की थी। इस सीट से अजित पवार भी जीत चुके हैं। वे भी एक बार सांसद बन चुके हैं। शरद पवार कुल सात बार सांसद बन चुके हैं। अजित पवार वर्तमान में इसी लोकसभा सीट की बारामती विधानसभा से विधायक हैं।

बारामती को लेकर सुनेत्रा पवार का पाेस्टर सामने आने के बाद चर्चा है कि राज्य की चार लोकसभा क्षेत्रों सतारा, शिरूर, रायगढ़ और बारामती में अजित गुट अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। इसके पीछे की दलील है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस क्षेत्रों पर पकड़ काफी जरूरी है। इसीलिए अजित गुट ने पोस्टर वॉर के जरिए अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। महायुति में शामिल अजित की अगुवाई वाली एनसीपी को सीट शेयरिंग में 11 सीटें दिए जाने का अनुमान है।