नायगांव : मुंबई के पास नायगांव रेलवे स्टेशन का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसने उपनगरीय रेल नेटवर्क पर चोरी और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। इस वीडियो में दिन-दहाड़े एक चोर को सोते हुए यात्री का मोबाइल फोन चुराते हुए कैमरे में कैद किया गया है।  

दिन-दहाड़े फोन की चोरी  
फुटेज में एक आदमी बेंच पर सोता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एक युवक पास में ही खड़ा उसे देख रहा है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद, आरोपी उसके पास जाता है, सोते हुए आदमी को धीरे से दूसरी तरफ पलटता है और बड़े आराम से उसकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लेता है। इस पूरी घटना के दौरान पीड़ित को कुछ पता नहीं चलता, जबकि चोर बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चला जाता है। इस पूरी वारदात को दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक राहगीर ने रिकॉर्ड कर लिया।

इस घटना ने उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर दिन के समय, जब आमतौर पर ऐसे अपराधों की उम्मीद कम होती है। अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आरोपी की पहचान हो पाई है या उसे गिरफ्तार किया गया है। एक अलग घटनाक्रम में, ठाणे रेलवे पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में ठाणे रेलवे स्टेशन पर नशीले पदार्थों की बरामदगी के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। 13 अप्रैल को, अधिकारियों ने स्टेशन परिसर से एक लावारिस बोरा बरामद किया था, जिसमें 8.24 किलोग्राम गांजा (भांग) था, जिसकी कीमत लगभग 1.64 लाख रुपये आंकी गई है। तुरंत एक मामला दर्ज किया गया और सीसीटीवी फुटेज तथा तकनीकी विश्लेषण की मदद से जांच शुरू की गई।

आरोपी की पहचान विजय डोमन पासवान (41) के रूप में हुई है, जिसका पता बिहार में चला। खुफिया जानकारी के आधार पर, पुलिस की एक टीम औरंगाबाद जिले पहुंची और दाउदनगर के स्थानीय अधिकारियों की मदद से 21 अप्रैल को उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, पासवान ने कथित तौर पर कबूल किया कि वह नशीले पदार्थों को लेकर अपने एक साथी के साथ ट्रेन से ठाणे आया था। हालांकि, स्टेशन पर पुलिस की भारी मौजूदगी देखकर उसने वह बैग वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग गया।

पालघर : पालघर जिले में गजांड तहसील में आंबेसरी प्राथमिक स्वास्थ केंद्र के मोबाइल यूनिट के चिकित्सक डॉ विजय माणिक सांगले को आज दोपहर एक बजकर 40मिनट पर आशागढ़ चौक पर जाम शेत के पास शिकायतकर्ता से 35हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए पालघर एंटी करप्शनब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने इसके बाद पालघर जिले के डहानू के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया।

ठाणे स्थित एंटी करप्शनब्यूरो ने आज बताया कि शिकायतकर्ता व्यवसाय से वाहन चालक का काम करता है।इसके दो मित्रों को अपनी दो ईको गाडियां प्राथमिक स्वास्थ केंद्र गंजड़ के अंतर्गत उपकेंद्र नागझरी जमशेत व अम्बेसरी केंद्र के लिए किराए पर देना थी।इसके लिए उन्होंने डॉ विजय माणिक सांगले से संपर्क किया था।इसके बाद डॉ विजय माणिक सांगले ने उनसे बिल स्वीकृत के लिए प्रत्येक वाहन से दस हजार की मांग की थी। इस दृष्टि से उन्होंने मार्च 2025से अगस्त 2025 का भाव तय किया था। 

इस तरह डॉ विजय माणिक सांगले ने शिकायतकर्ता से वाहनों का बिल स्वीकृत कराने के लिए बड़ी राशि एक लाख पांच हजार रुपए की मांग की थी।इसी बीच 17मार्च 2026को डॉ विजय माणिक सांगले ने शिकायतकर्ता से मांगी है राशि कम कर छह माह के लिए 30हजार तथा 5हजार रुपए डिपोजिट सहित 35हजार रुपए देने के लिए कहा था।इसके बाद शिकायतकर्ता ने पालघर ब्यूरो को इसके बारे मे अवगत कराया था।आज 18मार्च2026को अम्बेसरी प्राथमिक केंद्र के मोबाइल यूनिट चिकित्सक डॉ विजय माणिक दोपहर एक बजकर 40मिनट पर शिकायतकर्ता से 35हजार रुपए रिश्वत की राशि ले रहे थे पालघर एंटी करप्शनब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए।
 

मुंबई : महाराष्ट्र एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बीती रात फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) मंत्री नरहरि झिरवाल के मंत्रालय स्थित ऑफिस में छापा मारकर दो क्लर्कों को 35,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके बाद एसीबी ने मंत्री का आफिस सील कर दिया है। इस घटना की छानबीन कर रहे अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि लातूर में एक दवा दुकानदार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था।

कैंसिल लाइसेंस को रिन्यू करने का अधिकार संबंधित डिपार्टमेंट के मंत्रियों के पास होता है। इस बारे में सुनवाई के बाद फैसला लिया जाता है। इसी सुनवाई के लिए मंत्री नरहरि झिरवाल के कार्यालय के लिपिक राजेंद्र धेरंग से शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये मांगे थे। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता ने एसीबी को दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने लिपिक को रात में मंत्रालय में तय रकम में से 35,000 रुपये देने के लिए बुलाया था। साथ ही इसकी जानकारी शिकायतकर्ता ने एसीबी को भी दी थी। एसीबी की टीम ने बीती रात मंत्रालय में घात लगाकर रिश्वत लेते दोनों लिपिकों को गिरफ्तार कर लिया है।

मंत्री नरहरि झिरवाल ने बताया कि उनके आफिस के दो लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन आफिस सील करने की जानकारी मुझे नहीं है। झिरवाल ने कहा कि इस मामले की गहन छानबीन एसीबी को करना चाहिए, इससे उनके विभाग की बदनामी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच में अगर उनका नाम आया तो वे मंत्री पद का इस्तीफा दे देंगे।

मुंबई :  मुंबई पुलिस और देश के कई राज्यों की पुलिस इन दिनों एक असामान्य और जटिल कानूनी स्थिति का सामना कर रही है। बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों में पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेने या उनसे प्रभावी पूछताछ करने में असमर्थ है, जिन्हें वह इन अपराधों का कथित मास्टरमाइंड मानती है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 का लागू होना है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा सक्रिय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय के अधिकारी कानून के प्रावधानों और सुरक्षा इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले लेते हैं। 

रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग और बिश्नोई गैंग का दावा
रविवार को मशहूर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना ने एक बार फिर मुंबई की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना की जिम्मेदारी एक ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट ने ली है, जो खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बता रहा है। इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में इसी तरह के सोशल मीडिया दावे सामने आ चुके हैं। हालांकि, यदि इस मामले में भी बिश्नोई गैंग की संलिप्तता सामने आती है तो मुंबई पुलिस के सामने वही पुरानी समस्या खड़ी हो जाएगी। आरोपियों तक कानूनी रूप से पहुंच न होना। 

जेल में होने के बावजूद आरोपी फरार
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, 14 अप्रैल 2024 को बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। हैरानी की बात यह रही कि चार्जशीट में उसे 'फरार आरोपी' के रूप में दर्शाया गया, जबकि उस समय वह गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। आमतौर पर फरार आरोपी वह होता है, जो पुलिस की पकड़ से बाहर हो और खुलेआम घूम रहा हो। लेकिन इस मामले में स्थिति उलट थी। आरोपी जेल में था, फिर भी मुंबई पुलिस उससे पूछताछ या कस्टडी हासिल नहीं कर सकी।

.BNSS की धारा 303 पुलिस की राह में कैसे बनी दीवार?
मुंबई पुलिस की इस असहाय स्थिति की जड़ BNSS की धारा 303 है। इस धारा के तहत यदि किसी मामले की जांच NIA जैसी केंद्रीय एजेंसी कर रही हो तो केंद्र या राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि आरोपी को जिस जेल में रखा गया है, वहां से बाहर नहीं निकाला जाएगा। धारा 303(2) के तहत इस प्रावधान को लागू करने के लिए तीन प्रमुख शर्तें हैं। इसमें अपराध की गंभीरता और प्रकृति, आरोपी को बाहर निकालने से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका और व्यापक जनहित शामिल है। इन शर्तों के आधार पर गृह मंत्रालय यह तय करता है कि आरोपी को किसी अन्य एजेंसी या राज्य पुलिस को सौंपा जाए या नहीं।