गोंदिया : महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक गांव के लोगों ने शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह मामला तब बढ़ गया जब पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संतोष डोनोडे को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से गांव में चल रही शराब की दुकान को स्थायी रूप से बंद कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को 10 अप्रैल तक कार्रवाई का समय दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वे सड़क और रेल जाम करेंगे, यहां तक कि आत्मदाह तक का कदम उठाएंगे।  

जब पुलिस टीम संतोष डोनोडे को पकड़ने उनके घर पहुंची, तो गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और विरोध करने लगे। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव में तनाव बना हुआ है।

मुंबई: मीरा-भाईंदर महानगरपालिका द्वारा भाईंदर पश्चिम के पाँच गाँवों उत्तन, पाली, चौक, तरोड़ी और डोंगरी के लिए जारी की गई विकास योजना  को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में तीव्र असंतोष फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना को समझने और आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि अपर्याप्त है और इसे एमआरटीपी अधिनियम की धारा 26 के अनुसार 60 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मनपा के नगर रचना विभाग के सहायक निदेशक पुरुषोत्तम शिंदे ने बताया कि निर्धारित 30 दिन के अंदर जितने दिन मनपा के कामकाज बंद या अवकाश दिवस थे, उतने दिन की अवधि बढ़ाई जाएगी। 

30 दिन की समयसीमा पर विवाद
मीरा-भाईंदर मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाबिनोद शर्मा ने 24 सितंबर को विकास योजना का मसौदा प्रकाशित किया था। इस पर आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज कराने के लिए 24 अक्टूबर तक की अवधि निर्धारित की गई थी। यह समयसीमा पूर्ण हो चुकी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने औपचारिक रूप से अवधि बढ़ाने की माँग मनपा आयुक्त को सौंपी है। ग्रामीणों का तर्क है कि त्योहारों के मौसम में मनपा कार्यालय कई दिनों तक बंद रहा, जिससे नागरिकों को वास्तविक रूप से बहुत कम कार्य दिवस मिले। इस वजह से योजना का अध्ययन और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। पूर्व पार्षद शर्मिला बगाजी और स्थानीय मछुआरों के नेता बर्नाड डिमेलो ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रशासन को कानूनी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए आपत्ति अवधि को 60 दिन तक बढ़ाना चाहिए, ताकि हर नागरिक अपनी राय व्यक्त कर सके। 

एमआरटीपी अधिनियम का दे रहे हवाला
ग्रामीणों ने बताया कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम, 1966 की चारा 26 के अनुसार किसी भी विकास योजना के मसौदे पर आम जनता से आपत्तियों और सुझाव प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 दिन का समय दिया जा सकता है। हालांकि मनपा के नगर रचना विभाग के सहायक निर्देशक पुरुषोत्तम शिंदे ने स्पष्ट किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार मीरा-भाईंदर की जनसंख्या लगभग 8 लाख है। और 10 लाख से कम आवादी वाले शहरों के लिए 30 दिन की अवधि ही विधिसम्मत मानी जाती है।

लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख बनी योजना
इस विकास योजना में कई सार्वजनिक और नागरिक सुविधाओं के आरक्षण प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें नई सड़के और मार्ग विस्तार, मछली बाजार एवं कोल्ड स्टोरेज, खेल के मैदान, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, पर्यटन केंद्र एवं मेट्रोकार शेड, डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षण साथ ही अविकसित क्षेत्रों को घटाकर आवासीय क्षेत्रों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि यह योजना नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

मुंबई : सोलापुर के एक 35 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर केंद्र सरकार की कर्मचारी चयन समिति में उप सचिव के रूप में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी बनकर धाराशिव के 36 ग्रामीणों को आयकर विभाग में नौकरी दिलाने का वादा करके ₹2.88 करोड़ की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 

पुलिस के अनुसार, घटना 2023 की है जब नवी मुंबई निवासी शिकायतकर्ता संतोष खरपुड़े धाराशिव में अपनी भतीजी से मिलने गए थे और उन्हें पता चला कि गाँव के कई लोग राठौड़ से मिलने और सरकारी नौकरी पाने के लिए अग्रिम राशि देने वाले हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "राठौड़ ने प्रत्येक उम्मीदवार से ₹10 लाख की माँग की। उसने आयकर विभाग में सहायक स्तर के पदों के लिए ₹4 लाख और निरीक्षक स्तर के पदों के लिए ₹6 लाख की अग्रिम राशि स्वीकार की और कहा कि बाकी राशि नियुक्ति के बाद दी जा सकती है।" उन्होंने आगे बताया कि वह अंधेरी पूर्व के एक पाँच सितारा होटल में उम्मीदवारों से मिला था और उन्हें नियुक्ति पत्र दिए थे।

वास्तविक समय में उड़ान की कीमतें। आसान तुलना। अधिकतम बचत। सौदे देखें अधिकारी ने आगे बताया, "खरपुड़े ने अपनी भतीजी के लिए सहायक स्तर की नौकरी दिलाने के लिए ₹4 लाख की अग्रिम राशि दी। राठौड़ ने मई 2023 में धाराशिव के 36 युवाओं से कुल ₹2.88 करोड़ स्वीकार किए और उन्हें नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही, उन्हें अपने ज़िले के सरकारी अस्पताल में अपना मेडिकल टेस्ट कराने और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करने के लिए भी कहा।" राठौड़ की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, खरपुड़े ने कुछ अन्य उम्मीदवारों के साथ आयकर विभाग से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई है।
इसके बाद उन्होंने राठौड़ से पैसे वापस करने को कहा, जिसके लिए वह मान तो गए, लेकिन उन्हें इंतज़ार करवाया। 29 सितंबर को, जब राठौड़ ने उनके फ़ोन का जवाब नहीं दिया और उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो खारपुड़े ने अंधेरी पूर्व स्थित सहार पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद, राठौड़ के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (धोखाधड़ी), 319 (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी), 336 (जालसाज़ी), 338 (मूल्यवान सुरक्षा वसीयत की जालसाज़ी) और 340 (जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) के तहत मामला दर्ज किया गया और शुक्रवार को उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया।
 

भिवंडी: महाराष्ट्र के भिवंडी में खस्ताहाल सड़कों ने एक युवक की जान ले ली. दरअसल, 18 वर्षीय युवक यश राजेश मोरे जो कवाड़, मडकचा पाड़ा का निवासी है की मौत सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिरने की वजह से हो गई. हादसे के बाद युवक को इलाज के लिए अस्तपाल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया.

प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदार और सड़क  से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क लंबे वक्त से खराब है और उसपर जगह-जगह गड्ढे हैं लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. 

अब उनकी इस लापरवाही के कारण एक मासूम की जान चली गई है और लोगों का गुस्सा फूट रहा है. लोगों के प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और मौके पर पुलिस को तैनात करना पड़ा है. प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक दोषियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे.