मुंबई : मुंबई के दहिसर इलाके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां नासिर अमीन पठान नाम के एक आरोपी को लिफ्ट के अंदर एक नाबालिग के सामने अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल, मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई, जहां दहिसर के जनकल्याण नगर शांति नगर इलाके की एक बिल्डिंग की लिफ्ट में नाबालिग के सामने एक युवक अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया।

आरोपी की पहचान 27 वर्षीय नासिर अमीन पठान के रूप में हुई है, जो 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को घूरते हुए लिफ्ट के अंदर ही अश्लील हरकत कर रहा था। इस दौरान लिफ्ट के अंदर ही पास में खड़ी एक महिला नासिर की हरकत देखकर चिल्लाई और पूछा कि वह क्या कर रहा है? महिला ने कहा, "बाहर निकल, मैं तेरा वीडियो बनाकर वायरल करती हूं।" इसके बाद नासिर वहां से 8वीं मंजिल से भाग निकला। चश्मदीद महिला ने उक्त नाबालिग को उसके घर पहुंचाया। पीड़ित बच्ची ने पूरी वारदात की जानकारी अपने परिजनों को दी।

पीड़ित के पिता ने दहिसर पुलिस स्टेशन में संबंधित जानकारी देकर मामला दर्ज कराया, जिसके तहत दहिसर पुलिस ने आरोपी नासिर अमीन पठान को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

बता दें कि मुंबई से एक इसी प्रकार का दूसरा मामला भी सामने आया, जहां दक्षिण मुंबई के पायधुनी (दाना बंदर) इलाके में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में गिरफ्तार सुरक्षा गार्ड को पॉक्सो अदालत ने 18 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, घटना 12 जुलाई को उस समय हुई, जब करीब 7 वर्षीय बच्ची आवासीय भवन के वॉशरूम में गई थी। आरोप है कि उसी इमारत में तैनात सुरक्षा गार्ड भी वॉशरूम में पहुंचा और बच्ची का यौन शोषण किया। घटना में बच्ची घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है।

मुंबई : पवई पुलिस ने सर्वोत्तम आनंद सतीशचंद्र चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि 19 फरवरी, 2026 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के एक हॉस्टल के कमरे से पांच जिंदा 7.65मिमी कारतूस बरामद हुए थे। कैंपस में स्टूडेंट्स के बीच झगड़े के बाद शुरू हुई सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान ये कारतूस मिले। हॉस्टल की जगह की जांच के दौरान, सिक्योरिटी वालों को कथित तौर पर पांच जिंदा कारतूस मिले, जिसके बाद पुलिस को तुरंत दखल देना पड़ा। चौधरी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

मुंबई पुलिस ने कहा कि बिहार से संदिग्ध लिंक और एक संभावित गैर-कानूनी सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी है, इसलिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर चिंता बढ़ा दी है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है और कैंपस की सेफ्टी को तुरंत कोई खतरा नहीं है।

मुंबई : रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। 

75 फीसदी राज्यों ने जारी नहीं की वार्षिक रिपोर्ट: फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स  
घर खरीदने वाले लोगों के एक संगठन फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स  का दावा है कि देश के 75 फीसदी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट या तो आज तक जारी ही नहीं हुई, या सालों पर पहले इनके रिपोर्टों के प्रकाशनों को बंद कर दिया गया।

वार्षिक रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य
फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स   की ओर से जारी एक स्टेटस रिपोर्ट (21 आरईआरए पर आधारित, 13 फरवरी 2026 तक) के अनुसार, रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट की धारा 78 के तहत वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसके बावजूद आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बार-बार निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। 

यहां कभी जारी नहीं की रिपोर्ट
फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स  ने कहा कि देश के सात प्रमुख राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा में रेरा लागू होने के बाद एक भी वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, जबकि नौ ऐसे राज्य हैं जहां शुरुआत में तो रिपोर्ट जारी की गई, लेकिन अब वहां भी इसे बंद कर दिया गया है। 75% से अधिक राज्यों में रेरा ने अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ लिया है।

फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने कहा, "रेरा लागू होने के बाद सेक्टर में डिलीवरी, निष्पक्षता और वादों की पूर्ति में सुधार हुआ है, इसका विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं होने से हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जब रेगुलेटर खुद कानून का पालन नहीं करते, तो वे अन्य पक्षों से अनुपालन की मांग करने का नैतिक और कानूनी अधिकार खो देते हैं। इससे बिल्डर उत्साहित होते हैं और पूरा सिस्टम कमजोर पड़ता है। निर्दोष गृहक्रेता अब भी ठगे जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि रेरा की रिपोर्ट बिल्डर की विश्वसनीयता जांचने में मदद करता है। साथ ही, राज्य व केंद्र सरकारों को प्रभावी नीतियां बनाने, प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करने व टैक्स फ्रेमवर्क विकसित करने में मदद करता है। संगठन ने सुझाव दिया है कि एक्ट में नई धारा जोड़कर केंद्र सरकार को अधिकार दिया जाए कि यदि निर्देशों की अवहेलना हो तो अथॉरिटी या उसके सदस्यों को हटाया जा सके।

मुंबई : मलाड के मालवानी इलाके में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। संस्था के डायरेक्टर पर लड़कियों का यौन शोषण करने और एक मामले में जबरन अबॉर्शन कराने का आरोप है। सेंटर के डायरेक्टर, मैनेजर और दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें यौन शोषण की धाराएं भी शामिल हैं।

सभी चार आरोपियों को वॉन्टेड घोषित कर दिया गया है, और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक खास ऑपरेशन शुरू किया है। मैनेजर पर खास तौर पर एक पीड़ित का अबॉर्शन कराने का आरोप है, जबकि दो अन्य कर्मचारियों पर उसका यौन शोषण करने और दूसरे आदमियों से हमले में मदद करने का आरोप है। गुरुवार को सामने आई इस घटना से वहां रहने वालों में गुस्सा है। कथित अपराध 24 जनवरी, 2024 और 6 फरवरी, 2025 के बीच मलाड के मालवानी में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में हुए थे। पीड़ितों में से एक, मानखुर्द की 16 साल की लड़की ने कहा कि जब वह सेंटर में थी, तो डायरेक्टर ने बार-बार उसका और उसकी एक दोस्त का यौन शोषण किया। उसने कथित तौर पर उन्हें चुप रहने की धमकी दी। चेकअप के दौरान, उसके प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई। फिर उसने उसे दवा दी जिससे अबॉर्शन हो गया।

इस बीच, सेंटर के दो अन्य कर्मचारियों पर उसी पीड़ित का यौन शोषण करने और दूसरे पुरुषों को भी ऐसा करने के लिए उकसाने का आरोप है। डायरेक्टर, मैनेजर और दो कर्मचारियों पर दोनों लड़कियों का लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप है। और शोषण सहने में असमर्थ, पीड़ित ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। 29 जनवरी को, वह मालवानी पुलिस स्टेशन गई और घटना की रिपोर्ट की। उसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। चूंकि सभी चार आरोपी फरार हैं, इसलिए उन्हें वॉन्टेड घोषित कर दिया गया है, और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।