Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Rajasthan - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/9208/rss Rajasthan RSS Feed जोधपुर : आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से उपचार के लिए पेश की गई रेगुलर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है. उस याचिका पर आज हुई सुनवाई के बाद उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आसाराम को 6 माह की अंतरिम जमानत मिली है. फिलहाल आसाराम का आरोग्य निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. आसाराम रेगुलर जमानत के लिए लंबे समय से जद्दोजहर कर रहा था.

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जोधपुर : यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से उपचार के लिए पेश की गई रेगुलर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है. उस याचिका पर आज हुई सुनवाई के बाद उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आसाराम को 6 माह की अंतरिम जमानत मिली है. फिलहाल आसाराम का आरोग्य निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. आसाराम रेगुलर जमानत के लिए लंबे समय से जद्दोजहर कर रहा था.

 

आसाराम के केस की सुनवाई बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई. आसाराम की अवस्था को देखते हुए उसकी ओर से रेगुलर जमानत के लिए आवेदन किया गया था. हालांकि आसाराम को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से इलाज के लिए पूर्व में विशेष अंतरिम जमानत मिल चुकी है. आसाराम रेगुलर जमानत याचिका के लिए कई बरसों से कोशिश कर रहा था. लेकिन हर बार उसकी याचिका विभिन्न ग्राउंड पर खारिज होती रही है.

जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी
आसाराम का स्वास्थ्य काफी नासाज रहता है. इलाज के लिए आसाराम को कई बार सशर्त सीमित समय के लिए अंतरिम जमानत मिलती रही है. लेकिन रेगुलर जमानत कभी नहीं मिली थी. यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम को साल 2018 में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी. पीड़िता का आरोप था कि 15 अगस्त 2013 की रात को उसके साथ आसाराम ने दुष्कर्म किया था. पीड़िता की शिकायत पर पांच दिन बाद 20 अगस्त को आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

]]> National https://www.rokthoklekhani.com/article/45053/jodhpur-big-relief-to-asaram-who-is-serving-life-imprisonment https://www.rokthoklekhani.com/article/45053/jodhpur-big-relief-to-asaram-who-is-serving-life-imprisonment Wed, 29 Oct 2025 21:01:44 +0530 जयपुर : डॉ. विकास दिव्यकीर्ति विवाद में फंसे; राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति इन दिनों एक विवाद में फंसे हुए हैं। वीडियो में न्याय व्यवस्था को लेकर कथित टिप्पणी के चलते उन पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। विकास दिव्यकीर्ति इस केस को रद करवाने के लिए अब राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया है।

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जयपुर : दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति इन दिनों एक विवाद में फंसे हुए हैं। वीडियो में न्याय व्यवस्था को लेकर कथित टिप्पणी के चलते उन पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। विकास दिव्यकीर्ति इस केस को रद करवाने के लिए अब राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया है।

 

क्या था वीडियो में?
इस वीडियो में न्यायपालिका और कानूनी व्यवस्था पर कुछ टिप्पणियां की गई थी, जो कथित तौर पर आपत्तिजनक मानी गई। इस मामले को लेकर अजमेर की एक निचली अदालत में शिकायत दायर की गई थी। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए डॉ. विकास दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का समन भेजा है। अब उन्होंने इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

21 को याचिका पर होगी सुनवाई
विकास दिव्यकीर्ति ने याचिका दायर कर मानहानि का मामला खारिज करने की मांग की है। उनकी याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी और यह सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच में होगी।

क्या है मामला?
दरअसल, जो वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसका टाइटल था 'IAS vs Judge- कौन ज्यादा ताकतवर'। इस वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति छात्रों को क्लास देते दिखाई दे रहे थे। क्लास के दौरान उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था जिसमें जज, वकील और कोर्ट के अधिकारी शामिल थे। इसी बात को लेकर वकीलों ने दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।

]]> National https://www.rokthoklekhani.com/article/42254/jaipur--dr-vikas-divyakirti-embroiled-in-controversy--moves-rajasthan-high-court https://www.rokthoklekhani.com/article/42254/jaipur--dr-vikas-divyakirti-embroiled-in-controversy--moves-rajasthan-high-court Fri, 18 Jul 2025 20:36:33 +0530 नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दो व्यक्तियों को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को कर दिया रद्द सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि देश में सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। कोर्ट ने सिविल भर्ती परीक्षा की 'पवित्रता से खिलवाड़' करने के आरोपी दो व्यक्तियों को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि देश में सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। कोर्ट ने सिविल भर्ती परीक्षा की 'पवित्रता से खिलवाड़' करने के आरोपी दो व्यक्तियों को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। इसने कहा कि इस कृत्य से संभवत: कई अन्य लोग भी प्रभावित हुए, जिन्होंने नौकरी पाने की उम्मीद में ईमानदारी से प्रयास किया था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि इस तरह के कृत्य से लोक प्रशासन और कार्यपालिका में लोगों का विश्वास संभवत: कम होता है।

अदालत ने की अहम टिप्पणी
पीठ ने कहा, 'वास्तविकता यह है कि भारत में सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। चाहे जो भी हो, प्रत्येक नौकरी जिसमें निर्धारित परीक्षा और/या साक्षात्कार प्रक्रिया के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रवेश प्रक्रिया है, उसे केवल उसी के अनुसार भरा जाना चाहिए।'
पीठ ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण ईमानदारी लोगों में इस तथ्य के प्रति विश्वास पैदा करती है कि कतिपय पदों के वास्तविक हकदार ही ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के हाईकोर्ट के पिछले साल मई के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर अपना फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और राजस्थान लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2022 के प्रविधानों के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर के संबंध में दो आरोपियों को जमानत दे दी थी।

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने सहायक अभियंता सिविल (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 की 'पवित्रता' के साथ खिलवाड़ किया था। एफआईआर में दावा किया गया है कि उनमें से एक अभ्यर्थी की जगह एक अन्य व्यक्ति कथित तौर पर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा में उपस्थित हुआ था।

इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि अटेंडेंस शीट के साथ छेड़छाड़ की गई थी और मूल प्रवेश पत्र पर किसी अन्य व्यक्ति की फोटो चिपका दी गई थी। सात मार्च को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि दोनों आरोपियों ने पहले ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, जिसने उनकी संबंधित जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

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मुंबई: पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव व राजस्थान के जोधपुर का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में उन 11 लाख नई 'लखपति दीदी' को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान इस मुकाम को हासिल किया है। पीएमओ के मुताबिक, 11:15 बजे वह जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 2,500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होगा।

इसके अलावा वह 5,000 करोड़ का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे, जिससे 2.35 लाख एसएचजी के 25.8 लाख सदस्य लाभान्वित होंगे। जलगांव में पीएम एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान नई लखपति दीदियों का दर्जा हासिल करने वाली 11 लाख महिलाओं को प्रमाणपत्र सौंपेंगे। इस योजना के शुरू होने के बाद से एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। वह शाम 4:30 बजे जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे।

इससे पहले, शनिवार को प्रधानमंत्री के जलगांव दौरे को लेकर मंत्री गिरीश महाजन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जलगांव का पहला दौरा करेंगे। उनके तीसरे कार्यकाल में लखपति दीदी बनी करीड़ डेढ़ लाख महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत करेंगे।  

वहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। इस कार्यक्रम के दौरान 11 लाख लखपति दीदी को प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। यह योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही 2,500 करोड़ रुपये का एक कोष भी शुरू किया जाएगा, जो स्वयं सहायता समूहों के साथ काम कर रही लाखों महिलाओं को लाभ पहुंचाएगा।

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