मुंबई: सिद्धि विनायक मंदिर दान विवाद को लेकर एनसीपी-(एससीपी) नेता महेश तपासे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि इस पूरे मामले में एसआईटी गठित कर सख्त जांच कराई जाए, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। मुंबई में एनसीपी (एससीपी) नेता महेश तपासे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मैंने सदा सरवणकर की स्टेटमेंट पढ़ी है, लेकिन सवाल यह है कि इस सरकार में धर्मस्थलों और तीर्थ स्थलों से चोरी कैसे हो रही है। अगर सिद्धि विनायक मंदिर से सालाना 18 करोड़ रुपए चोरी हो रहे हैं तो यह बहुत गंभीर विषय है। किसी भक्त ने चढ़ावा चढ़ाया है और वह चोरी हो जाता है तो उसकी आस्था को चोट पहुंचती है। जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि दान के पैसे का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।

पार्टी के संगठनात्मक फेरबदल पर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर बदलाव की प्रक्रिया यह निरंतर प्रक्रिया है। दो-तीन दिन पहले हमारे युवा संगठन के भी प्रमुख बदले गए। विद्यार्थी संगठन के भी प्रमुख बदले गए। आज मैं टीवी चैनल पर देख रहा हूं कि अजित दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी युवा प्रमुख बदले गए। महिला प्रमुख भी बदली गईं, तो किसी भी पार्टी में बदलाव, लीडरशिप का बदलाव, कार्यकर्ताओं का बदलाव, कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी देना एक निरंतर प्रक्रिया है। 

उन्होंने कांग्रेस द्वारा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को 'गूंगी गुड़िया' कहे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अजित दादा के साथ मैंने लगभग 20-25 साल काम किया है और सुनेत्रा पवार का काम हमने काफी नजदीक से देखा है। अजित दादा जब सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे थे, राजनीति में काम कर रहे थे तो उनको संभालने का काम सुनेत्रा पवार कर रही थीं। मुझे नहीं लगता कि सुनेत्रा पवार किसी प्रकार से गूंगी गुड़िया की श्रेणी में आती हैं। मैं इतना कहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

मुंबई : एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मुंबई के पायधुनी इलाके में मासूम के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान पर भी तल्ख टिप्पणी की। पायधुनी में मासूम बच्ची के साथ हुई कथित दुष्कर्म की घटना पर वारिस पठान ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। एक सात-आठ साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई, उसे अंजाम देने वाला इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है।

वह कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं इंसान को अंदर तक झकझोर देती हैं। दोषी के खिलाफ कानून के तहत सबसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अदालत को उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। सरकार इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करे और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलाए। यदि ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त सजा मिलेगी तो समाज में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
वारिस पठान ने कहा कि एक तरफ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और महिला सम्मान की बातें की जाती हैं, दूसरी ओर मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कानून का सख्ती से पालन और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ही ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रभावी तरीका है। इस मामले को लेकर उनकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों से बातचीत हुई है। बच्ची का इलाज जारी है और पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखने और एहतियाती कदम उठाने की भी मांग की। उन्होंने पीड़ित बच्ची के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उसके परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत और धैर्य मिलने की प्रार्थना की।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और इस मामले में मंत्री नितेश राणे द्वारा विपक्ष को 'औरंगजेब के वंशज' बताए जाने वाले बयान पर भी वारिस पठान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसमें किसी मुस्लिम की भूमिका नहीं बताई जा रही, तो फिर ऐसे मामलों को धार्मिक रंग देने का क्या औचित्य है। हिंदू समाज की आस्था से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कथित तौर पर कई ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं, जिनमें चढ़ावे के धन में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। कथित तौर पर चढ़ावे की राशि के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि धन का उपयोग कहां और किस उद्देश्य से किया गया।

मुंबई: सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह केवल रेलवे स्टेशन के निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही ट्रेनों में चढ़ें और उतरें। रेलवे ने यार्ड, कार शेड, सिग्नल या अन्य अनधिकृत स्थानों से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करने की सलाह दी है। सेंट्रल रेलवे के अनुसार, यह देखा गया है कि रोजाना सुबह करीब 8 बजे से 8:30 बजे के बीच कलवा कार शेड से निकलने वाली एक खाली लोकल ट्रेन मुख्य प्रवेश द्वार के पास सिग्नल के कारण कुछ समय के लिए रुकती है। इस दौरान कुछ यात्री गेट पार कर सिग्नल पर खड़ी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं।

रेलवे ने इसे बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि यदि सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन अचानक चल पड़ती है तो गंभीर हादसा हो सकता है, जिससे यात्रियों की जान को खतरा पैदा हो सकता है और वे घायल भी हो सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर इस गेट को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा विभिन्न सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए यह भी विचार किया जा रहा है कि सिग्नल पर ट्रेनों के रुकने की स्थिति को कैसे समाप्त किया जाए।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों को भी संबंधित स्थान पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सेंट्रल रेलवे ने स्पष्ट किया कि कार शेड, यार्ड या अन्य गैर-यात्री क्षेत्रों में खड़ी खाली ट्रेनों में चढ़ना न केवल बेहद खतरनाक है, बल्कि रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे केवल निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही ट्रेन में चढ़ें और उतरें तथा सुरक्षा नियमों का पालन करें। सेंट्रल रेलवे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं या ड्यूटी पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों से मदद ले सकते हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए दल-बदल की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही केवल राजनीतिक दलों के प्रति ही नहीं, बल्कि उन मतदाताओं के प्रति भी होती है जिन्होंने उन पर भरोसा जताकर उन्हें चुना है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान अबू आसिम आज़मी ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, “जो लोग किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आते हैं और बाद में दूसरी विचारधारा या राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद उन्हें दोबारा जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना चाहिए और नई विचारधारा के आधार पर जनादेश हासिल करना चाहिए।”

आज़मी ने कहा कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और मतदाताओं का विश्वास भी बना रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के वोट का सम्मान होना चाहिए और किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को जनादेश का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में हाल के वर्षों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम और दल-बदल देखने को मिले हैं, जिसके चलते इस मुद्दे पर लगातार बहस होती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दल-बदल विरोधी कानून और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही का विषय भविष्य में भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना रह सकता है।