मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आठ हजार पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि बीएमसी की योजना धारावी इलाके में मौजूद खुली जगहों पर 30,000 पेड़ फिर से लगाने की है। इस मामले से जुड़ा एक प्रस्ताव मंगलवार को 'ट्री अथॉरिटी' की बैठक में पेश किया गया। इसके अलावा धारावी पुनर्वास प्रोजेक्ट की वजह से हुए पेड़ों के नुकसान की भरपाई के लिए पालघर जिले में भी पेड़ लगाए जाएंगे।

धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार
धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत धारावी में रहने वाले पात्र झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को 'स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी' के जरिए मुफ़्त घर दिए जाएंगे। लगभग 3,50,000 अपात्र झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को किराए पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। शुरू में इन लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए मुंबई में ही कुछ जगहों पर विचार किया गया था, लेकिन इस कदम का विरोध हुआ। अब जबकि प्रोजेक्ट तेजी पकड़ रहा है। इस प्रक्रिया में धारावी इलाके के पेड़ प्रभावित हो रहे हैं।

पहले फेज में कितने पेड़ होंगे प्रभावित
धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 1,693 पेड़ प्रभावित होंगे। इनमें से 871 पेड़ काटे जाएंगे। जबकि 822 पेड़ दूसरी जगह लगाए जाएंगे। मुआवजे के तौर पर कंपनी ने नगर निगम को एक लिखित वादा (अंडरटेकिंग) दिया है कि वह पालघर जिले के चहाडे गांव में 90 एकड़ जमीन पर स्थानीय प्रजातियों के 22,904 पेड़ लगाएगी। 

22,904 नए पेड़ लगाए जाएंगे
नगर निगम के गार्डन विभाग को सौंपे गए प्रस्ताव के अनुसार, धारावी में सिटी सर्वे नंबर 2 (हिस्सा) और 3 (हिस्सा), सब-प्लॉट B पर पुनर्वास इमारतों के निर्माण के लिए खुदाई के काम से 8,000 पेड़ प्रभावित होंगे। मई 2026 में की गई संयुक्त जांच में साइट पर कुल 2,005 पेड़ पाए गए थे। इनमें 1,998 जीवित पेड़ और 7 उखड़े हुए पेड़ शामिल थे। मंजूर की गई योजना के मुताबिक, प्रोजेक्ट के काम में बाधा बन रहे 1,693 पेड़ों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी की ओर से दिए गए लिखित वादे के अनुसार, पेड़ काटे जाने के 15 दिनों के भीतर 22,904 नए पेड़ लगाए जाएंगे। 

एक और प्रस्ताव
मुंबई नगर निगम के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स, साथ ही प्राइवेट रीडेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से कुल 1,443 पेड़ प्रभावित होंगे। इनमें से 902 पेड़ों को सीधे काटा जाएगा, जबकि 541 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया (ट्रांसप्लांट) जाएगा। नगर निगम ने कहा है कि पेड़ों को हटाने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 21,625 पेड़ लगाए जाएंगे। इस प्रस्ताव को मंगलवार को ट्री अथॉरिटी की बैठक में पेश किया जाना है। 

प्रोजेक्ट के लिए 'बेस्ट' डिपो की ज़मीन की भी जरूरत
धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 'बेस्ट' अंडरटेकिंग के धारावी और काला किला डिपो की ज़मीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नगर निगम की ओर से इन बस डिपो की जमीन को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करने की मंजूरी मिलने के बाद इस पहल पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें शामिल कुल जमीन में से 2.35 एकड़ जमीन 'बेस्ट' अंडरटेकिंग की है, जबकि बाकी जमीन जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में आती है।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को सायन (पूर्व) में फ्लैंक रोड पर एक भूखंड से मलबा और कचरा हटाने और नियमित सफाई व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह भूखंड एक बंद पड़े साइकिल ट्रैक से भरा पड़ा है। साथ ही, उसने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस मामले में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) वास्तविक है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने 13 अक्टूबर को सायन (पूर्व) की एक कार्यकर्ता पायल शाह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 जुलाई, 2025 के बीएमसी के एक पत्र को रिकॉर्ड में लिया। फ्लैंक रोड निवासी शाह ने बीएमसी को उस जगह से अनाधिकृत डंपिंग, मलबा और कचरा हटाने के निर्देश देने की मांग की थी। उनका आरोप था कि इससे यातायात जाम हो रहा है और एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन पहुँच बाधित हो रही है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि इस भूमि को पे-एंड-पार्क सुविधा के रूप में वैध सार्वजनिक उपयोग के लिए बहाल किया जाए।

हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों में विसंगतियां पाईं। पीठ ने पाया कि शाह ने 16 जनवरी, 2025 को जिस अभ्यावेदन का हवाला दिया था, उसमें यातायात जाम या कूड़ा फेंकने का कोई ज़िक्र नहीं था, बल्कि 'पे-एंड-पार्क' सुविधा के प्रस्ताव का ज़िक्र था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कचरा जमा होना कब शुरू हुआ या अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले उन्होंने इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए। अपनी याचिका में, शाह ने ज़मीन पर पहले हुए विकास कार्यों का ज़िक्र किया था, जिसमें 2012 और 2016 में पास के षणमुखानंद हॉल के साथ लीव एंड लाइसेंस समझौते और ₹100 करोड़ के बजट आवंटन के साथ स्वीकृत एक साइकिलिंग ट्रैक परियोजना शामिल है। यह ट्रैक 2020 में तानसा जल पाइपलाइन के साथ बनाया गया था।

हालाँकि, जैसा कि शाह ने अपनी याचिका में बताया है, समय के साथ यह ट्रैक अनुपयोगी हो गया। यह अनधिकृत अतिक्रमणों, कूड़ा फेंकने और अवैध गतिविधियों से ग्रस्त रहा है। सायन के निवासी लंबे समय से इस ट्रैक को 'पे-एंड-पार्क' सुविधा में बदलने की मांग कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, बीएमसी ने इलाके में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए ट्रैक के एक हिस्से को पे-एंड-पार्क सुविधा में बदलने की योजना बनाई थी। हालाँकि, जुलाई में, बीएमसी के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 2006 के उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, तानसा पाइपलाइन के दोनों ओर 10 मीटर का बफर क्षेत्र होना आवश्यक है ताकि कोई अतिक्रमण या पार्क किए गए वाहन न हों।

मुंबई : मीठी नदी गाद निकासी में 65 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार सुबह बोरीवली के एक ठेकेदार शेरसिंह राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया। बाद में राठौड़ को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

मीठी नदी गाद निकासी घोटाले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। अधिकारियों के अनुसार राठौड़ कथित तौर पर नदी की गाद निकासी के काम में बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाने और अन्य अनियमितताओं में शामिल था। इस घोटाले में कथित तौर पर कई ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं।

ईओडब्ल्यू द्वारा वित्तीय सुरागों का पता लगाने और गबन की गई धनराशि के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जाँच की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

मुंबई : 65.54 करोड़ के मीठी नदी गाद निष्कासन घोटाले में एक बड़े घटनाक्रम में, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार बिचौलियों केतन कदम और जय जोशी के खिलाफ अदालत में 7,000 पन्नों का एक बड़ा आरोपपत्र दाखिल किया है। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि अदालत ने अभी तक आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया है, जिसके सोमवार तक आधिकारिक रूप से दाखिल होने की संभावना है। 

आरोपपत्र में जाली दस्तावेज़ रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 474 का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, EOW ने 15-16 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और आरोप लगाया है कि कदम और जोशी ने निविदाओं में हेराफेरी करके निकाले गए कुल ₹9 करोड़ में से ₹4.5 करोड़ एकत्र किए। BNSS की धारा 193(9) के तहत जाँच जारी रहेगी, जो आगे की पूछताछ और अतिरिक्त आरोप लगाने की अनुमति देती है।