मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई रेलवे कंट्रोल रूम में मंगलवार को सुबह एक शख्स ने फोन कर ५ करोड़ रुपये की रंगदारी और सरकार से बात कराने की धमकी दी है। शख्स ने रंगदारी न मिलने पर रेलवे, आर्मी ऑफिस और अहम होटलों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इस घमकी के बाद मुंबई पुलिस इसकी छानबीन शुरु कर दिया है। इस घमकी की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज सुबह मुंबई में रेलवे पुलिस के कंट्रोल रूम को एक कॉल आया। फोन पर बात करने वाले शख्स ने अपना नाम इरफान बताया। यह कॉल सुबह करीब 3 बजे आया।

फोन पर बात करने वाले शख्स ने पुलिस से सीधे 5 करोड़ रुपये मांगे। फोन करने वाले शख्स ने धमकी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह रेलवे सर्विस, मिलिट्री सर्विस के ऑफिस या एलीट इलाकों के बड़े होटलों पर हमला करेगा। कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि अगर 5 करोड़ रुपये देना मुमकिन नहीं है, तो मुझे सरकारी अधिकारियों या उससे जुड़े ग्रुप से बात करने दो, नहीं तो मैं कुछ जगहों को टारगेट करूंगा।

यह धमकी भरा कॉल मिलने के बाद पुलिस सिस्टम ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और धमकी की जांच तेज हो गई है। यह कॉल असल में कहां से आई, इरफ़ान नाम का यह आदमी असल में कौन है, इस धमकी के पीछे क्या मकसद है, पुलिस अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है।

मुंबई : क्राइम ब्रांच ने 78 साल के मोहम्मद इकबाल इब्राहिम सेलिया की बेरहमी से हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, जिनकी 20 अप्रैल को नागपाड़ा में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी, और नागपुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मुखबिर से लिंक होने का शक कबूल किया अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी सादिक आकिब जवार, 29, ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसे शक था कि पीड़ित पुलिस का मुखबिर था, जो उसके रिश्तेदारों की पहले हुई एनकाउंटर हत्याओं से जुड़ा था। 

नागपुर से दो गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जवार और उसके साथी नौशाद यूसुफ मिठानी, 25, के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने जांच की और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट के बाद नागपुर के बड़ा ताजबाग इलाके से गिरफ्तारियां कीं। घटना और FIR की जानकारी FIR के अनुसार, घटना 20 अप्रैल को शाम करीब 6:30 बजे करीम परदा मेंशन, फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 10, मौलाना आज़ाद रोड, मदनपुरा में हुई। नागपाड़ा पुलिस ने पीड़ित की पत्नी, तंज़िला मोहम्मद इकबाल सेलिया, 55, की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता एक्ट की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया है।

पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर झगड़ा 
शिकायत में कहा गया है कि पीड़ित ने कथित तौर पर जवार के साथ 65 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, और महीने के रिटर्न में देरी को लेकर झगड़ा हुआ। पीड़ित के घर पर बहस बढ़ गई, जिसके बाद जवार ने कथित तौर पर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की हत्या के बाद, दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और अपने घरों से भाग गए। एक अधिकारी ने कहा कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई के बाहर अलग-अलग राज्यों में घूमते रहे, बार-बार जगह बदलते रहे। आखिरकार उन्हें नागपुर में ट्रेस किया गया और हिरासत में ले लिया गया। पिछले एनकाउंटर से जुड़ा मकसद आगे की जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि जवार कथित गैंगस्टर सादिक कालिया और आरिफ कालिया का भतीजा है, जो 1997 और 2002 में एनकाउंटर ऑपरेशन में मारे गए थे। कहा जाता है कि उसका मानना ​​था कि सेलिया ने उन मामलों में मुखबिर का काम किया था, जिससे बदला लेने का मकसद पैदा हुआ। आगे की जांच चल रही है।

मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी अशरफ को सेक्शुअल हैरेसमेंट और स्टॉकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है। उस पर अपनी एक महिला सहकर्मी को कथित तौर पर गंदे मैसेज भेजने का आरोप है।मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, इस मामले में पीड़िता एक कॉर्पोरेट के लिए थर्ड-पार्टी टेली-कॉलर के तौर पर काम करती है।

आरोपी भी उसी कंपनी में काम करता है।गुरुवार को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 75 (सेक्शुअल हैरेसमेंट), 78(2) (स्टॉकिंग), 79 (महिला की इज्ज़त का अपमान) और आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई।पीड़िता के बयान के मुताबिक, आरोपी ने न सिर्फ उसे सेक्शुअल रिलेशन बनाने के लिए कई बार मैसेज किए, बल्कि उसकी महिला सहकर्मियों के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए गंदी तस्वीरें भी भेजीं। एफआईआर के मुताबिक, हैरेसमेंट 21 अप्रैल को शुरू हुआ, जब आरोपी ने उसका नंबर ले लिया और कथित तौर पर शिकायत करने वाली महिला को गंदे मैसेज और वॉयस कॉल भेजने लगा। उसने कथित तौर पर सेक्सुअल फेवर की भी मांग की।

घटना की आगे की जांच चल रही है। इससे पहले टीसीएस नासिक में एक अलग मामले में, महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने कथित जबरन धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न मामले में दो आरोपियों, सफी शेख और रजा मेमन को हिरासत में लिया था। जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। हाल ही में, नासिक की एक अदालत ने नासिक मामले की आरोपी निदा खान को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है, और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 अप्रैल तक टाल दी है।

उनके वकील ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था। इस बीच, अदालत ने शिकायतकर्ता की कानूनी टीम को लिखित जवाब देने के लिए समय दिया, जिससे तुरंत राहत मिलने में देरी हुई। कोर्ट अब 27 अप्रैल को एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन और अंतरिम राहत याचिका दोनों पर सुनवाई करेगा। निदा खान की तरफ से वकील मिलिंद कुरकुटे नेबताया, "आज तक कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। 

हम असली पीड़ित, यानी शिकायतकर्ता के मामले में पेश हुए हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी लिखित बात रिकॉर्ड पर रखी जाए। हमें अपनी बात फाइल करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने हमें अपनी लिखित बात फाइल करने की इजाज़त दी है। मामला 27 अप्रैल को असली पीड़ित शिकायतकर्ता और जांच मशीनरी की बात के लिए रखा गया है, और फिर कोर्ट दोनों पार्टियों को सुनेगा।" 

मुंबई : मनपा के अधीन संचालित कूपर अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस अस्पताल में एक पूर्व सैनिक के बेटे और एमबीबीएस पास युवा डॉक्टर को स्कॉलरशिप के बावजूद ७.९३ लाख रुपए की भारी भरकम राशि जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डॉक्टर बनने के बाद भी अपना इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट पाने के लिए दर-दर भटक रहे युवक ने इस अन्याय के खिलाफ सीधे डीन को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। आरोप है कि डीएचई योजना के तहत शत-प्रतिशत ट्यूशन फीस माफी के बावजूद कॉलेज प्रशासन न केवल इसका लाभ देने से इनकार कर रहा है, बल्कि सर्टिफिकेट रोककर उनके करियर पर ही ताला लगाने जैसा क्रूर कार्य कर रहा है।

मुंबई मनपा द्वारा संचालित कूपर अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में बैच २०२० के डॉ. अंकुश कुमार ने यहीं से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और हाल ही में अपनी इंटर्नशिप भी समाप्त की है। उनके पिता भारतीय नौसेना से वर्ष २००६ में सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके आधार पर वे ‘एजुकेशन कंसेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस मैन’ योजना के लिए पात्र हैं। कॉलेज के वर्ष २०२३ के ब्रोशर में भी इस योजना के लागू होने का स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद जब वे नो-ड्यूज लेने प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे तो उन्हें चौंकाते हुए ७,९३,४०० रुपए की बकाया राशि थमा दी गई। डॉ. अंकुश का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन यह कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि यह संस्थान मुंबई मनपा के अधीन है और राज्य सरकार के नियम उस पर लागू नहीं होते। अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मुंबई मनपा खुद को सरकार से ऊपर समझ रही है? जब योजना स्पष्ट रूप से सरकारी व अनुदानित संस्थानों पर लागू है और कॉलेज स्वयं को उस श्रेणी में दर्शाता है तो फिर लाभार्थी छात्र से किस आधार पर फीस मांगी जा रही है?

डॉ. अंकुश ने इस अन्याय के खिलाफ कॉलेज के डीन को लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने अधिसूचना की प्रति और अन्य कॉलेजों में इस योजना के पालन से जुड़े दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। उनका कहना है कि अन्य संस्थान इस नियम का पालन कर रहे हैं और छात्रों से फीस नहीं वसूल रहे, जबकि यहां उल्टा दबाव बनाकर वसूली की जा रही है। सर्टिफिकेट रोके जाने के कारण डॉ. अंकुश का पूरा करियर दांव पर लग गया है।
कम समय में राशि जमा करना संभव नहीं

आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले डॉ. अंकुश का कहना है कि इतनी बड़ी राशि कम समय में जमा करना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में एक तरफ सरकार पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए योजनाएं घोषित कर रही है, दूसरी ओर जमीनी स्तर पर उन्हें लागू करने में इस तरह की बाधाएं गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।