मुंबई: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 235 पदों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। प्रोविज़नल परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों से मिली शिकायतों और आपत्तियों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। एमएमआरडीए ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह फ़ैसला उम्मीदवारों की चिंताओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया था। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ज़रिए आयोजित की गई थी। प्रेस रिलीज़ के अनुसार, 235 खाली पदों के लिए कुल 26,749 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 20,459 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।

प्रोविज़नल परिणाम घोषित होने के बाद, एमएमआरडीए को कुछ उम्मीदवारों से ईमेल के ज़रिए शिकायतें और आपत्तियां मिलीं। इसके जवाब में, अथॉरिटी ने उठाए गए मुद्दों की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यों वाली कमेटी बनाने का फ़ैसला किया।कमेटी की अध्यक्षता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ करेंगे। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफ़ेसर श्यामप्रसाद करगाडे और प्रोफ़ेसर दासका सत्यनारायण मूर्ति को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

एमएमआरडीए ने कहा कि कमेटी के सदस्यों को जेईई (एडवांस्ड), यूसीईईडी, सीईईडी, जैम और गेट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने का अनुभव है। जहां जोसेफ के पास राज्य प्रशासन का व्यापक अनुभव है, वहीं आईआईटी बॉम्बे के दोनों प्रोफ़ेसर परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में माहिर हैं।समीक्षा के तहत, उम्मीदवारों को एमएमआरडीए द्वारा बताए गए ईमेल पते पर अथॉरिटी को अपनी शिकायतें, आपत्तियां, सहायक सबूत और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

अथॉरिटी ने भर्ती परीक्षा और उसके बाद आए प्रोविज़नल परिणामों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में टीसीएस से स्पष्टीकरण भी मांगा है। एमएमआरडीए ने कहा कि जब तक कमेटी अपनी जांच पूरी करके अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक भर्ती प्रक्रिया में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि कमेटी के निष्कर्षों और सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद अथॉरिटी भर्ती प्रक्रिया पर उचित फ़ैसला लेगी।यह भर्ती महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार 235 खाली पदों के लिए की गई थी।

मुंबई : कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शहर में LPG सिलेंडर की भारी कमी से लोगों और छोटे बिज़नेस को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। उन्होंने BJP की सरकार पर हालात को ठीक से मैनेज न करने का आरोप लगाया। मुंबई कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन और मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरेशचंद्र राजहंस ने कहा कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी का असर पूरे शहर के होटलों, खाने की जगहों और छोटे खाने के वेंडरों पर पड़ना शुरू हो गया है।

उन्होंने दावा किया कि गैस सप्लाई की कमी के कारण मुंबई के लगभग 25 परसेंट होटलों को पहले ही बंद करना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो अगले दो से तीन दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। राजहंस ने कहा कि ईरान-अमेरिका तनाव से जुड़े मौजूदा तनाव ने सप्लाई चेन में रुकावट डाली है, जिससे मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की कि इस संकट से निपटने के लिए कोई साफ पॉलिसी नहीं है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं है।

उन्होंने पेट्रोलियम और नैचुरल गैस सेक्टर में एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट  लागू करने के केंद्र के फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा कदम सरकार के इस दावे के उलट है कि स्थिति कंट्रोल में है। राजहंस के मुताबिक, लाखों मुंबईकर अपने रोज़ के खाने के लिए स्ट्रीट फूड और छोटे खाने की दुकानों पर निर्भर हैं, जबकि वड़ा पाव, समोसे और इडली-वड़ा जैसी चीज़ें बेचने वाले हज़ारों वेंडर अपनी रोज़ी-रोटी के लिए LPG पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि इस कमी ने शहर में काम करने वालों और ऑफिस जाने वालों, दोनों पर असर डालना शुरू कर दिया है।

नई दिल्ली : राजनीतिक परामर्श कंपनी आईपीएसी के कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को प्रदर्शन करेंगी। तृणमूल कांग्रेस सूत्रों ने यह जानकारी दी। टीएमसी को राजनीतिक परामर्श देने के अलावा, आईपीएसी पार्टी के आईटी और मीडिया संचालन का भी प्रबंधन करती है। सूत्रों ने बताया कि टीएमसी सुप्रीमो बनर्जी दोपहर दो बजे जादवपुर 8बी बस स्टैंड से हाजरा मोड़ तक मार्च का नेतृत्व करेंगी।

उन्होंने ईडी की कार्रवाई को 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताया और कहा कि इसका मकसद विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी को डराना है। यह घोषणा ममता बनर्जी के गुरुवार को आई-पैक प्रमुख प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास पर अचानक पहुंचने के कुछ घंटों बाद हुई है। ईडी की तलाशी के दौरान बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसी तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और चुनाव रणनीति से जुड़े संवेदनशील डिजिटल डाटा को जब्त करने का प्रयास कर रही है।

साक्ष्यों के आधार पर ली जा रही तलाशी: ईडी
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी बयान जारी किया गया है। ईडी ने कहा, तलाशी साक्ष्यों के आधार पर है और किसी भी राजनीतिक दल को लक्षित नहीं करती है। तलाशी 10 स्थानों (पश्चिम बंगाल में छह और दिल्ली में चार) पर की जा रही है। मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। इसका संबंध नकद लेन-देन, हवाला के जरिये पैसे के ट्रांसफर और ऐसे ही अन्य वित्तीय गतिविधियों से है। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है। तलाशी किसी भी चुनाव से जुड़ी नहीं है और धनशोधन के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। स्थापित कानून सुरक्षा उपायों के अनुसार सख्ती से तलाशी की जा रही है। 

मुंबई : विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि माइनॉरिटीज़ का एथनिक क्लींजिंग बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता और दुनिया भर की सरकारों को इसे रोकना चाहिए। अपनी यूथ विंग बजरंग दल के साथ, विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट करेगी, खासकर नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन और मुंबई में बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर।

मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू युवक की लिंचिंग की निंदा की गई 
कुमार ने मंगलवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या पर गहरा दुख और कड़ी निंदा जताई, जिसे गुरुवार को बांग्लादेश के मैमनसिंह में ईशनिंदा के आरोपों के बाद भीड़ ने लिंच कर दिया था। कुमार ने आरोप लगाया कि दास की हत्या बांग्लादेश में कानून के राज के पूरी तरह और जानबूझकर खत्म होने और राज्य की जिम्मेदारी से गंभीर रूप से पीछे हटने को दिखाती है। उन्होंने इस हिंसा को माइनॉरिटीज़ के प्रति हैरेसमेंट और हिंदुओं का एथनिक क्लींजिंग बताया, और बांग्लादेश के इसे अंदरूनी मामला कहने के स्टैंड को गलत बताया। VHP ने दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन और सरकारों से भी हिंसा खत्म करने के लिए काम करने की अपील की।

कुमार ने कहा, “यह हत्या दुनिया को याद दिलाती रहेगी कि जिहाद का क्रूर रूप किसी ऐसे व्यक्ति को मौत की सज़ा देगा जो कहता है कि सभी धर्म एक जैसे हैं। यह कोई अंदरूनी मामला नहीं है, यह ह्यूमन राइट्स का मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार पड़ोसी देशों में माइनॉरिटीज़ को परेशान करने से रोकने के लिए एक्शन लेगी।” उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मुहम्मद यूनुस देश को ग्रेटर बांग्लादेश के मकसद की ओर ले जा रहे हैं ताकि भारत के नॉर्थ-ईस्ट हिस्से और वेस्ट बंगाल पर कब्ज़ा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि एक देश के मुखिया का भारत के एक बड़े हिस्से को बांग्लादेश और इस्लाम के कंट्रोल में लेने का बयान, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को नैतिक और इंसानी ज़िम्मेदारी मानकर गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, “यह बयान भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चुनौती देता है। जब से यह सरकार बनी है, इसने भारत के साथ अपने रिश्ते को टेंशन भरा रखने की कोशिश की है। हमें यकीन है कि भारत अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रख सकता है, लेकिन हिंसा, युद्ध और शांति भंग करने वाले ऐसे बयानों पर दुनिया को सोचना चाहिए।”