मुंबई: अक्टूबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक मध्य रेलवे के 10 स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से इमरजेंसी मेडिकल रूम की फैसिलिटी प्रदान करने के लिए टेंडर अलॉट किया गया था, लेकिन अब तक 6 स्टेशनों पर यह फैसिलिटी शुरू नहीं हो सकी है। इनमे से अधिकांश स्टेशनों पर टेंडर अलॉट हुए करीब 5 महीने बीत चुके है, लेकिन अब तक सर्विस शुरू नहीं हो सकी है। मिली जानकारी के अनुसार, यह फैसिलिटी 10 में से सिर्फ 4 स्टेशनों पर शुरू हो पाई है और 6 स्टेशनों पर अब तक अलग-अलग कारणों की वजह से नहीं खुल पाई है। अधिकारी का कहना है कि टेंडर अलॉट होने के बाद, जगह की मरम्मत और सभी फॉर्मेलिटी को पूरी करने के बाद सर्विस शुरू की जाती है।

पश्चिम रेलवे के सिर्फ 16 स्टेशनों पर ही मौजूद इमरजेंसी मेडिकल रूम
वर्तमान में पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीज़न के सिर्फ 16 स्टेशनों पर ही इमरजेंसी मेडिकल रूम फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा 26 स्टेशनों पर मेडिकल बॉक्स और 84 स्टेशन पर एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है। अधिकारी का कहना है कि हमने विभिन्न स्टेशनों के लिए कई बार टेंडर निकाला है, लेकिन इसको लेकर लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई।

10 में से 5 टेंडर एसबी इंटरप्राइजेज को मिला
आरटीआई द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, टिटवाला में ममता हॉस्पिटल , कुर्ला में एसबी इंटरप्राइजेज, कर्जत में श्री ओम साईं क्लिनिक, लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर एसबी इंटरप्राइजेज , मुंब्रा में एसबी इंटरप्राइजेज, ठाणे में एसबी इंटरप्राइजेज, कलवा में अल्पाइन डायग्नोस्टिक, घाटकोपर में एसटी फ़ूड एंड इंटरप्राइजेज, मानखुर्द में ममता हॉस्पिटल और चेम्बूर में भी एसबी इंटरप्राइजेज को टेंडर दिया गया है। सबसे ज्यादा कुल -5 टेंडर एसबी इंटरप्राइजेज को दिया गया है। बता दें कि कलवा में नवंबर और घाटकोपर में दिसंबर में टेंडर अलॉट किया गया था, पर बाकी सभी स्टेशनों के लिए अक्टूबर में ही टेंडर अलॉट किया गया था । इन सब का टेंडर 2030 में एक्सपायर होगा।

मेडिकल रूम का मकसद यात्रा के दौरान अचानक बीमार होने या दुर्घटना की स्थिति में तुरंत उपचार देना है। वहां दिन-रात डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही छोटी जांच सुविधा, दवाइयों की व्यवस्था और मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध होते है।

मुंबई : मुंबई मनपा में लागू प्रशासनिक शासन के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक शासन के दौरान जारी किए गए लगभग १००० करोड़ रुपए के टेंडर पिछले कुछ दिनों में रद्द कर दिए गए हैं। इसे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

मुंबई मनपा में नगरसेवकों की अनुपस्थिति के दौरान नगर विकास मंत्रालय के संरक्षण में फुटपाथ रेलिंग, थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा लेन मार्किंग, प्राणी संग्रहालय विस्तार और स्कूली छात्रों के लिए सामग्री खरीद जैसे टेंडरों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितता बरती गई और कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए निविदाएं निकाले जाने की शिकायतें विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं। प्रशासनिक शासन समाप्त होते ही विवादित कार्यों से जुड़े ११३५ करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।

आयुक्त ने प्रक्रिया रद्द करने का किया फैसला
मनपा के केंद्रीय खरीद विभाग ने मुंबई में फुटपाथों पर रेलिंग लगाने के लिए ३८५ करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। पिछले दो वर्षों में रेलिंग और ‘स्ट्रीट फर्नीचर’ पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उसी काम के लिए फिर से पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर निकाले जाने के आरोपों के चलते आयुक्त ने यह प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया।

काम का विवरण – लागत (रु. में)
फुटपाथ रेलिंग – ३८५ करोड़
लेन मार्विंâग – १५० करोड़
प्राणी संग्रहालय विस्तार – ४९० करोड़
स्कूली सामग्री खरीद – १५० करोड़

टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितता बरती गई और कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए निविदाएं निकाले जाने की शिकायतें विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं। प्रशासनिक शासन समाप्त होते ही विवादित कार्यों से जुड़े ११३५ करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।

आयुक्त ने प्रक्रिया रद्द करने का किया फैसला
मनपा के केंद्रीय खरीद विभाग ने मुंबई में फुटपाथों पर रेलिंग लगाने के लिए ३८५ करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। पिछले दो वर्षों में रेलिंग और ‘स्ट्रीट फर्नीचर’ पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उसी काम के लिए फिर से पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर निकाले जाने के आरोपों के चलते आयुक्त ने यह प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया।

मुंबई :  मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने भाजपा विधायक और मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद 150 करोड़ रुपये के रोड मार्किंग टेंडर को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है. बीएमसी प्रशासन ने निविदा रद्द कर तकनीकी विशिष्टताओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में यह प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी हो सके.  

मनमाने फंड आवंटन का लगाया था आरोप
विधायक अमित साटम ने इस टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और फंड के मनमाने आवंटन का मुद्दा उठाते हुए दावा किया था कि यह टेंडर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने बीएमसी कमिश्नर को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि निविदा की शर्तें कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई थीं जिससे सामग्री की दरें बाजार भाव से कहीं अधिक दिखाई गई थीं. 

 फिर नए खर्च की क्या जरूरत थी - साटम का सवाल
साटम ने यह भी सवाल उठाया कि जब हाल ही में इसी तरह के सड़क कार्यों के लिए बड़ी राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी थी तो इतने बड़े पैमाने पर नए खर्च की तत्काल आवश्यकता क्या थी. उनके इस सवाल ने पूरे टेंडर की प्रक्रिया पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए. उनके हस्तक्षेप के बाद बीएमसी प्रशासन को टेंडर रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा. 
 बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने का लक्ष्य
विधायक साटम के अनुसार इस कदम का उद्देश्य अनावश्यक सौंदर्य कार्यों के बजाय आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करना है. बीएमसी प्रशासन अब तकनीकी विशिष्टताओं की समीक्षा करेगा ताकि नई निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और किसी भी चुनिंदा ठेकेदार को विशेष लाभ न मिल सके.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका के 'ई' विभाग के कामों के लिए लागू की गई टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच की जाएगी। यह घोषणा विधानसभा में नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने की। सपा विधायक रईस शेख व अन्य सदस्यों ने यह मुद्दा सदन में उठाया था। इसके जवाब में राज्य मंत्री माधुरी ने कहा कि मुंबई मनपा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, संबंधित टेंडर को कैंसिल करने का कारण यह बताया गया है कि अगर प्रोजेक्ट पीपीपी बेसिस पर किया जाता है, तो मनपा को आय का सोर्स मिल सकता है। 

हालांकि, सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखते हुए पूरे मामले की विस्तृत में जानकारी हासिल करने के लिए एक अलग बैठक बुलाई जाएगी। उसमें हालात का रिव्यू किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि इस बारे में मनपा के पहले लिए गए सभी फैसलों की भी जांच की जाएगी।

ई विभाग के बारे में ज़रूरी जानकारी दो दिन के अंदर संबंधित सदस्यों को दे दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मामला गंभीर है और इस मामले पर डिटेल में चर्चा करने के लिए उनके चैंबर में सभी संबंधित सदस्यों की एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में फ़ैसला लिया जाएगा।